संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाले आह्वान गरेको दुई दिने मधेश बन्दका कारण फागुन २४ गते पूर्वाञ्चलका केही जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको छ । सप्तरीको राजविराजस्थित गजेन्दनारायण
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सप्तरीको राजविराजमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता र प्रहरीबिच फागुन २३ गते साँझ भएको झडपमा प्रहरीले चलाएको गोली लागी मलेठ-२
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक कामका सिलसिलामा निजी हेलिकोप्टर प्रयोग गर्दा आयोगको पूर्व स्वीकृति लिएर मात्र त्यसो गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको राससले जनाएको छ । आयोगको फागुन
कुनैपनि राजनीतिक दलले गर्ने शान्तिपूर्ण राजनीतिक अभियानमा सक्रिय कार्यकर्तामाथि अमर्यादित र मानव अधिकारको मर्म विपरीतको कार्य भएको पाइएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस्ता व्यवहारहरू
दलहरूको शान्तिपूर्ण कृयाकलापउपर बाधा पुर्याउने अलोकतान्त्रिक कृयाकलापप्रति असहमति व्यक्त गर्दै मधेसी मोर्चालाई आफ्नो लोकतान्त्रिक छवि धुमिल हुन नदिनेतर्फ सचेष्ट रहन र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न
स्वास्थ्यकर्मीको अवरोधका कारण फागुन २१ र २२ गते हुने ‘विशेष पोलियो खोप कार्यक्रम’ चार जिल्लामा सञ्चालन हुन नसकेको राससले जनाएको छ । सुरु भएका अन्य
सर्वोच्च अदालतले तीनै निकायको निर्वाचनसम्बन्धी भएको प्रगति र कार्ययोजना बारे १० दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षीलाई आदेश दिएको राससले जनाएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण
निर्वाचन आयोगले अगामी वैशाख ३१ गते तय गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आचारसंहिता, २०७३ जारी गरेको छ । आयोगले फागुन १८ गते एक विज्ञप्ति जारी
स्ववियु निर्वाचनको विषयलाई लिएर विभिन्न क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी सङ्गठनहरूबिच फागुन १८ गते झडप हुनुका साथै आगजनी तथा तोडफोडका घटना भएको मध्यमाञ्चल क्षेत्र अन्तर्गका धादिङ र चितवन
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिन सबै राजनीतिक दल तथा बालिग नागरिकलाई अपिल गरेका छन् । देशबासीका नाममा फागुन १७ गते सम्बोधन गर्दै
सरकारले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्नका लागि गठित कार्यदलको म्याद तीन दिनका लागि पुनः थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को फागुन
सरकारले केही दिन अघि संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकमाथि विभिन्न दलका ३६ जना सांसदले १५ वटा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । संशोधन प्रस्ताव
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको विरोधमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले फागुन ११ गते आह्वान गरेको बन्दका कारण तराई मधेसका जिल्लाहरूको जनजीवन प्रभावित भएको छ
सर्वोच्च अदातलले नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि २०७४ साल माघ ७ गतेसम्ममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न ध्यानाकर्षण गराएको
निर्वाचन आयोगले सरकारले गरेको निर्णय अनुसार २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । कार्यतालिका अनुसार २०७४ वैशाख १६ गते
मानव अधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय केन्द्र (एचआरटिएमसिसि) को वार्षिक साधारण सभा फागुन ११ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै बाल अधिकार महासन्धीमा
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको विरोधमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले तराईका विभिन्न जिल्लामा फागुन १० गते साँझ मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेको छ ।
सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते आइतबार एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भएको राससले जनाएको छ । फागुन ८ गते साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लामो
तराई मधेसमा बसोबास गर्ने अति पिछडिएको दलित मुसहर समुदायले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा पाउनु पर्ने माग राख्दै फागुन ८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई
निर्वाचनका लागि नागरिक दबाव अभियानले “संविधान कार्यान्वयनः आवधिक निर्वाचन” भन्ने मूल नाराका साथ थालेको दबाव अभियानमा सहभागीहरूले संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचनको मिति अबिलम्ब
१० वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत पाल्पाले १७
नवयुवा पुस्ताले ०८२ भदौ २५ गते गरेको प्रदर्शनका क्रममा नवलपरासी
राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग सबैभन्दा पछि जोडिएको जिल्ला हुम्लामा आज पनि
मधेस प्रदेशका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको छ ।
