मानव अधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय केन्द्र (एचआरटिएमसिसि) को वार्षिक साधारण सभा फागुन ११ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै बाल अधिकार महासन्धीमा
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको विरोधमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले तराईका विभिन्न जिल्लामा फागुन १० गते साँझ मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेको छ ।
सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते आइतबार एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भएको राससले जनाएको छ । फागुन ८ गते साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लामो
तराई मधेसमा बसोबास गर्ने अति पिछडिएको दलित मुसहर समुदायले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा पाउनु पर्ने माग राख्दै फागुन ८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई
निर्वाचनका लागि नागरिक दबाव अभियानले “संविधान कार्यान्वयनः आवधिक निर्वाचन” भन्ने मूल नाराका साथ थालेको दबाव अभियानमा सहभागीहरूले संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचनको मिति अबिलम्ब
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले एक कार्यक्रमकाबिच नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१७ विमोचन गरेको छ । पूर्व प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठले फागुन ७ गते
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको फागुन ३ गते बसेको बैठकले निर्वाचन आयोगमा रिक्त रहेको सदस्य पदको लागि प्रस्तावित तीनै जनाको नाम अनुमोदन गरेको छ । बैठकले
सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको माघ २८ गते बसेको बैठकले द्वन्द्वकालीन न्यायको विषयमा छानबिन गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका
सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको समय अवधि एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को माघ २७ गते
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा माघ २५ गतेदेखि नेपालको नागरिक समाजको सवलिकरण विषयक दुई दिने अनुशिक्षण कार्यक्रम सुरू भएको छ । तालिमको उद्घाटन
चितवन जिल्ला घर भई हाल धनगढीको ट्राफिक चौराहामा बस्दै आएका ३० वर्षीया लक्ष्मी भण्डारीलाई कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले उनका पति परशुराम भण्डारीलाई गिरफ्तार
आफूहरूले पाउँदै गरेको प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेको भन्दै विभिन्न जिल्लाका गाविस सचिवहरू आन्दोलित भएपछि गाविसको कामकाज ठप्प भएको छ । इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रिमा
सरोकारवालाहरूले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घनका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई परिपूरण र न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यका लागि गठित बेपत्ता पारिएका
गोरखा जिल्ला फुजेल-७ की गङ्गामाया अधिकारीलाई न्याय दिन माग गर्दै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास अगाडि माघ २० गते अधिकारकर्मीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै
सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन घटनाका अपराधमा छानबिनका लागि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले बनाएको मापदण्ड बुधबार खारेज गरिदिएको छ । मापदण्ड खारेज गर्ने सर्वोच्चको निर्णयसँगै आयोगले द्वन्द्वकालका
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले निर्वाचन आयोगमा रिक्त रहेका आयुक्त पदका लागि प्रस्तावित आयुक्तहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरू गरेको छ । समितिको माघ १९ गते बसेको बैठकले
काठमाडौँको ठमेलस्थित सरस्वती बहुमूखी क्यापसमा एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) र एकीकृत नेकपा माओवादी सम्बद्ध अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीहरूबिच माघ १८ गते
सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न गठन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सङ्कटमा परेका छन् । दुई वर्षभित्र सशस्त्र द्वन्द्वकालीन
व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा सत्तापक्षकै सांसद डोरप्रसाद उपाध्याय निर्वाचित भएका छन् । समितिको सभापतिका लागि माघ १७ गते भएको निर्वाचनमा एमाले सांसद
व्यवस्थापिका संसदको माघ १७ गतेको बैठकले निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । राज्यव्यवस्था समितिले माघ १४ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि संसदमा
११ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत पाल्पाले स्याङ्जा
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१४ रजौलस्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालयमा वर्षाका कारण विद्यालय
२० वर्षीया युवतीको ०८३ वैशाख ८ गते तस्बिर दुरुपयोग गरेर
२५ वर्षीया महिलालाई ०८३ असार १ गते ४८ वर्षीय पतिले
