काठमाडौँ

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले एक कार्यक्रमकाबिच नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१७ विमोचन गरेको छ । पूर्व प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठले फागुन ७ गते

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको फागुन ३ गते बसेको बैठकले निर्वाचन आयोगमा रिक्त रहेको सदस्य पदको लागि प्रस्तावित तीनै जनाको नाम अनुमोदन गरेको छ । बैठकले

सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको माघ २८ गते बसेको बैठकले द्वन्द्वकालीन न्यायको विषयमा छानबिन गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका

सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको समय अवधि एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को माघ २७ गते

चितवन जिल्ला घर भई हाल धनगढीको ट्राफिक चौराहामा बस्दै आएका ३० वर्षीया लक्ष्मी भण्डारीलाई कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले उनका पति परशुराम भण्डारीलाई गिरफ्तार

सरोकारवालाहरूले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घनका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई परिपूरण र न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यका लागि गठित बेपत्ता पारिएका

गोरखा जिल्ला फुजेल-७ की गङ्गामाया अधिकारीलाई न्याय दिन माग गर्दै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास अगाडि माघ २० गते अधिकारकर्मीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले निर्वाचन आयोगमा रिक्त रहेका आयुक्त पदका लागि प्रस्तावित आयुक्तहरूको सुनुवाइ प्रक्रिया सुरू गरेको  छ । समितिको माघ १९ गते बसेको बैठकले

काठमाडौँको ठमेलस्थित सरस्वती बहुमूखी क्यापसमा एमाले निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (अनेरास्ववियु) र एकीकृत नेकपा माओवादी सम्बद्ध अखिल क्रान्तिकारीका विद्यार्थीहरूबिच माघ १८ गते

सशस्त्र द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न गठन गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग सङ्कटमा परेका छन् । दुई वर्षभित्र सशस्त्र द्वन्द्वकालीन

व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा सत्तापक्षकै सांसद डोरप्रसाद उपाध्याय निर्वाचित भएका छन् । समितिको सभापतिका लागि माघ १७ गते भएको निर्वाचनमा एमाले सांसद

व्यवस्थापिका संसदको माघ १७ गतेको बैठकले निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । राज्यव्यवस्था समितिले माघ १४ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि संसदमा

व्यवस्थापिका संसद्को सुनुवाइ समितिको माघ १७ गते बसेको बैठकले मुख्य न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि अनुमोदन गरेको छ ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना गरी जनतालाई समृद्ध बनाउनका लागि शहीदले दिएको जीवनको बलिदानीलाई माघ १६ गते विभिन्न कार्यक्रम गरी सम्झना गरिएको छ । शहीद दिवसका अवसरमा

आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका तीनै तहको निर्वाचनका लागि कानुनी आधार तयार भएको राससले जनाएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को माघ १२ गते

व्यवस्थापिका-संसद् राज्य व्यवस्था समितिले मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुन र निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३ लाई पारित गरेको राससले जनाएको छ