व्यवस्थापिका संसद्को सुनुवाइ समितिको माघ १७ गते बसेको बैठकले मुख्य न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदका लागि अनुमोदन गरेको छ ।
मुलुकमा प्रजातन्त्र स्थापना गरी जनतालाई समृद्ध बनाउनका लागि शहीदले दिएको जीवनको बलिदानीलाई माघ १६ गते विभिन्न कार्यक्रम गरी सम्झना गरिएको छ । शहीद दिवसका अवसरमा
संवैधानकि परिषद्को माघ १४ गते बसेको बैठकले निर्वाचन आयोगको रिक्त आयुक्त पदका लागि तीन जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । सिफारिस हुनेहरूमा नरेन्द्र दाहाल, इश्वरीप्रसाद
आगामी माघ ७ गतेभित्र स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रका तीनै तहको निर्वाचनका लागि कानुनी आधार तयार भएको राससले जनाएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्को माघ १२ गते
व्यवस्थापिका-संसद् राज्य व्यवस्था समितिले मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुन र निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७३ लाई पारित गरेको राससले जनाएको छ
संविधानले प्रदत्त गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने माग गर्दै वातावरणीय विकास तथा संरक्षण कानुन मञ्चले माघ १० सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको राससले जनाएको
सरकारी वकिलले उच्च अदालतमा नियुक्ति गरिएका न्यायाधीशको विरोधमा माघ ९ गते देशभरिका न्यायालयमा बहस बहिष्कार गरेका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा आफूहरुलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै सरकारी
सरकारी स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीले निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न अनिवार्य स्वीकृत लिनुपर्ने भएको छ । उनीहरूले कार्यालय समय बाहिरका समयमा आफू कार्यरत स्वास्थ्य संस्थाका
अत्यावश्यक औषधि खरिद नगरी अभाव सिर्जना गर्ने जिल्ला स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखलाई कारबाही गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको राससले उल्लेख गरेको छ । धेरै जिल्लामा
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा पुस २५ गतेदेखि पुस २७ गतेसम्मका लागि आयोजित मानव अधिकार निगरानी समूहका पदाधिकारीहरूको नेतृत्व विकास तालिम मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चलमा
व्यवस्थापिका–संसद्को पुस २५ गते बसेको दोस्रो बैठकले ‘स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३’ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । यसअघिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेका कारण प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत
सर्वोच्च अदालतले पुस २४ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । न्यायाधीशर् इश्वरप्रसाद खतिवडा,
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले वार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्दै आइरहेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको नयाँ सृङ्खला नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक-२०१७ का लागि प्राप्त
देशका विभिन्न कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण व्यवस्थापनमा समस्या भएको खबर इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिहरूले पठाएका छन् । इन्सेक डोटी जिल्ला प्रतिनिधि दीर्घ खत्रीका अनुसार
स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्न गठित ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग’ले चार महानगरपालिकासहित ७ सय १९ स्थानीय तह रहने गरी तयार
सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका-संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक हाल रोक्नु नपर्ने आदेश जारी गरेको राससले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीशर् इश्वरप्रसाद खतिवडाले
सर्वोच्च अदालतमा व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि आजदेखि बहस सुरु भएको राससले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला
गएको एक वर्ष (सन् २०१६) मा नेपाली मिडियाले शान्तिपूर्ण वातावरण पाए पनि प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धका अपराधमा दण्डहीनता कायमै रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । फ्रिडम फोरमले
नेपालको संविधानको भावना अनुरुप विभिन्न समुदायको हकअधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्धन र सशक्तीकरणका लागि गठन हुने आयोगको विधेयकमाथि स्थानीय तहमै पुगेर सुझाव लिन सुरु गरिएको राससले जनाएको
मदन पुरस्कार पुस्तकालय तथा मदन पुरस्कार गुठीका अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार एवम् पत्रकार कमलमणि दीक्षितको पुस १४ गते बिहान निधन भएको छ । उनको निधनले नेपाली
११ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत पाल्पाले स्याङ्जा
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१४ रजौलस्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालयमा वर्षाका कारण विद्यालय
२० वर्षीया युवतीको ०८३ वैशाख ८ गते तस्बिर दुरुपयोग गरेर
२५ वर्षीया महिलालाई ०८३ असार १ गते ४८ वर्षीय पतिले
