संविधानले प्रदत्त गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुपर्ने माग गर्दै वातावरणीय विकास तथा संरक्षण कानुन मञ्चले माघ १० सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको राससले जनाएको
सरकारी वकिलले उच्च अदालतमा नियुक्ति गरिएका न्यायाधीशको विरोधमा माघ ९ गते देशभरिका न्यायालयमा बहस बहिष्कार गरेका छन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा आफूहरुलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै सरकारी
सरकारी स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य कर्मचारीले निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न अनिवार्य स्वीकृत लिनुपर्ने भएको छ । उनीहरूले कार्यालय समय बाहिरका समयमा आफू कार्यरत स्वास्थ्य संस्थाका
अत्यावश्यक औषधि खरिद नगरी अभाव सिर्जना गर्ने जिल्ला स्वास्थ्य र जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुखलाई कारबाही गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको राससले उल्लेख गरेको छ । धेरै जिल्लामा
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा पुस २५ गतेदेखि पुस २७ गतेसम्मका लागि आयोजित मानव अधिकार निगरानी समूहका पदाधिकारीहरूको नेतृत्व विकास तालिम मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चलमा
व्यवस्थापिका–संसद्को पुस २५ गते बसेको दोस्रो बैठकले ‘स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३’ लाई विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ । यसअघिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेका कारण प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत
सर्वोच्च अदालतले पुस २४ गते अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ । न्यायाधीशर् इश्वरप्रसाद खतिवडा,
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले वार्षिक रूपमा प्रकाशन गर्दै आइरहेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकको नयाँ सृङ्खला नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक-२०१७ का लागि प्राप्त
देशका विभिन्न कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण व्यवस्थापनमा समस्या भएको खबर इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिहरूले पठाएका छन् । इन्सेक डोटी जिल्ला प्रतिनिधि दीर्घ खत्रीका अनुसार
स्थानीय निकायको पुनःसंरचना गर्न गठित ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोग’ले चार महानगरपालिकासहित ७ सय १९ स्थानीय तह रहने गरी तयार
सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका-संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक हाल रोक्नु नपर्ने आदेश जारी गरेको राससले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीशर् इश्वरप्रसाद खतिवडाले
सर्वोच्च अदालतमा व्यवस्थापिका–संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदनमाथि आजदेखि बहस सुरु भएको राससले जनाएको छ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला
गएको एक वर्ष (सन् २०१६) मा नेपाली मिडियाले शान्तिपूर्ण वातावरण पाए पनि प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धका अपराधमा दण्डहीनता कायमै रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । फ्रिडम फोरमले
नेपालको संविधानको भावना अनुरुप विभिन्न समुदायको हकअधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्धन र सशक्तीकरणका लागि गठन हुने आयोगको विधेयकमाथि स्थानीय तहमै पुगेर सुझाव लिन सुरु गरिएको राससले जनाएको
मदन पुरस्कार पुस्तकालय तथा मदन पुरस्कार गुठीका अध्यक्ष वरिष्ठ साहित्यकार एवम् पत्रकार कमलमणि दीक्षितको पुस १४ गते बिहान निधन भएको छ । उनको निधनले नेपाली
सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समितिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण गरी सोसम्बन्धी प्रतिवेदन पुस १३ गते
इन्सेकको नेतृत्वमा जागरण नेपाल, नेपाल अपाङ्ग समाज, दलित सेवा सङ्घको सहकार्यमा २०१५ जनवरीबाट सञ्चालित नेपालमा विभेद गरिएका समूहको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको प्रवर्धनका लागि
माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भएयता (२०५२ सालपछि) हत्या गरिएका र बेपत्ता पारिएका पत्रकार/सञ्चारकर्मीमध्ये धेरै पत्रकारको हत्याको घटनाबारे अझै अनुसन्धान नभएको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट गरिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । पुस ८ गते काठमाडौँमा आयोजित “सङ्क्रमणकालीन न्याय र राष्ट्रिय मानव
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति विरूद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको राससले जनाएको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा
१० वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत पाल्पाले १७
नवयुवा पुस्ताले ०८२ भदौ २५ गते गरेको प्रदर्शनका क्रममा नवलपरासी
राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग सबैभन्दा पछि जोडिएको जिल्ला हुम्लामा आज पनि
मधेस प्रदेशका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको छ ।
