सरकारले स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनलाई अध्ययन गर्नका लागि गठित कार्यदलको म्याद तीन दिनका लागि पुनः थप गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को फागुन
सरकारले केही दिन अघि संसदमा पेश गरेको संविधान संशोधन विधेयकमाथि विभिन्न दलका ३६ जना सांसदले १५ वटा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन् । संशोधन प्रस्ताव
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरेको विरोधमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले फागुन ११ गते आह्वान गरेको बन्दका कारण तराई मधेसका जिल्लाहरूको जनजीवन प्रभावित भएको छ
सर्वोच्च अदातलले नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि २०७४ साल माघ ७ गतेसम्ममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न ध्यानाकर्षण गराएको
निर्वाचन आयोगले सरकारले गरेको निर्णय अनुसार २०७४ वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । कार्यतालिका अनुसार २०७४ वैशाख १६ गते
मानव अधिकार सन्धि अनुगमन समन्वय केन्द्र (एचआरटिएमसिसि) को वार्षिक साधारण सभा फागुन ११ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै बाल अधिकार महासन्धीमा
सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको विरोधमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले तराईका विभिन्न जिल्लामा फागुन १० गते साँझ मसाल जुलुस प्रदर्शन गरेको छ ।
सरकारले आगामी वैशाख ३१ गते आइतबार एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भएको राससले जनाएको छ । फागुन ८ गते साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लामो
तराई मधेसमा बसोबास गर्ने अति पिछडिएको दलित मुसहर समुदायले भोगचलन गर्दै आएको जग्गाको लालपुर्जा पाउनु पर्ने माग राख्दै फागुन ८ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई
निर्वाचनका लागि नागरिक दबाव अभियानले “संविधान कार्यान्वयनः आवधिक निर्वाचन” भन्ने मूल नाराका साथ थालेको दबाव अभियानमा सहभागीहरूले संविधान कार्यान्वयनका लागि तीनै तहको निर्वाचनको मिति अबिलम्ब
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले एक कार्यक्रमकाबिच नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०१७ विमोचन गरेको छ । पूर्व प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठले फागुन ७ गते
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको फागुन ३ गते बसेको बैठकले निर्वाचन आयोगमा रिक्त रहेको सदस्य पदको लागि प्रस्तावित तीनै जनाको नाम अनुमोदन गरेको छ । बैठकले
सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिको माघ २८ गते बसेको बैठकले द्वन्द्वकालीन न्यायको विषयमा छानबिन गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका
सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको समय अवधि एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को माघ २७ गते
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा माघ २५ गतेदेखि नेपालको नागरिक समाजको सवलिकरण विषयक दुई दिने अनुशिक्षण कार्यक्रम सुरू भएको छ । तालिमको उद्घाटन
चितवन जिल्ला घर भई हाल धनगढीको ट्राफिक चौराहामा बस्दै आएका ३० वर्षीया लक्ष्मी भण्डारीलाई कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले उनका पति परशुराम भण्डारीलाई गिरफ्तार
आफूहरूले पाउँदै गरेको प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेको भन्दै विभिन्न जिल्लाका गाविस सचिवहरू आन्दोलित भएपछि गाविसको कामकाज ठप्प भएको छ । इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रिमा
सरोकारवालाहरूले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार तथा मानवीय कानुनको उल्लङ्घनका घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई परिपूरण र न्याय प्रदान गर्ने उद्देश्यका लागि गठित बेपत्ता पारिएका
गोरखा जिल्ला फुजेल-७ की गङ्गामाया अधिकारीलाई न्याय दिन माग गर्दै बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास अगाडि माघ २० गते अधिकारकर्मीहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै
सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन घटनाका अपराधमा छानबिनका लागि सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले बनाएको मापदण्ड बुधबार खारेज गरिदिएको छ । मापदण्ड खारेज गर्ने सर्वोच्चको निर्णयसँगै आयोगले द्वन्द्वकालका
सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडित पूर्र्णप्रसाद पौडेलको मुद्दामा विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री
कोशी कटानका कारण श्रीलङ्का टापुमा रहेका ६ सय घरधुरी जोखिमा
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२२ बिसपिट्टीकी पाँच वर्षीया लक्ष्मी रायको घाँटी रेटिएको तथा
पहिरोका कारण सडक अवरूद्ध हुँदा जिल्लाको जोरपोखरी–एकतिन–मेमेङ सडक खण्डमा एम्बुलेन्सलगायतका
