मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ताले आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेसम्म तराई मधेसका विभिन्न जिल्लामा स्थानीय तहमा कामकाज गर्न नदिने चेतावनी दिएका छन् । इन्सेक सिरहा जिल्ला प्रतिनिधि दुर्गा
द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनामा भएको क्षतिको विवरण छानविन एवम् परीक्षणसम्बन्धी कार्यदल–२०७३ ले पहिलो चरणको प्रतिवेदन शान्ति तथा पुनःनिर्माणमन्त्री सीतादेवी यादवलाई बुझाएको राससले जनाएको
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उपभोक्ताको मानव अधिकारको संरक्षणका लागि अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी जिम्मेवार निकाय र पक्षहरूलाई दायित्ववोध तथा सचेतीकरण गराउने कार्य हुँदै आएको जनाएको
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न नसकेको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले बबरमहलस्थित आयोगको कार्यालयमा चैत २ गते धर्ना दिएका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव, राजनीतिक मतभेदका
सीमाङ्कनलगायत मुद्दामा असन्तुष्टि जनाउँदै संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मेधसी मोर्चाका सांसदहरूले चैत १ गतेको व्यवस्थापिका संसद बैठक बहिष्कार गरेका छन् । संसद
निर्वाचन आयोगले निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्ने संस्थाका प्रतिनिधिलाई स्थानीय निर्वाचनलाई निष्पक्ष, स्वतन्त्र र विश्वसनीय बनाउनका लागि सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरेको राससले जनाएको छ ।
गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगले निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर मात्र संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रबारे निष्कर्षमा पुग्न सरकारलाई
पुर्नवास नगरपालिका-८ आनन्द बजारमा भारतीय सिमा सुरक्षा वलले नेपालीको हत्या गरेको आरोपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले फागुन २८ गते आह्वान गरेको नेपाल बन्दले जनजीवन प्रभावित भएको
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आयोजना गरेको बन्दका क्रममा फागुन २८ गते बालाजु बाइपासमा साझा यातायातको बस जलाएको राससले जनाएको छ । बा ४ ख ५६४८ नं
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आह्वान गरेको नेपाल बन्दका कारण पूर्वाञ्चलको जनजीवन प्रभावित भएको इन्सेक पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, विराटनगरले जनाएको छ । मोरङ जिल्ला प्रतिनिधि इन्दिरा
पुर्नवास नपा-८ आनन्दबजार नजिकै रहेको नेपाल भारत सिमा क्षेत्रमा फागुन २६ गते भारतीय सिमा सुरक्षा वलका सुरक्षाकर्मीहरूले चलाएको गोली लागेर पुर्नवास नपा-५ का २५ वर्षीय
मधेसी मोर्चामा आवद्ध सांसदहरूले व्यवस्थापिका संसदको फागुन २७ गतेको बैठक बहिष्कार गरेका छन् । संसद बैठक सुरू हुनासाथ सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद अशोक राईले
सरकारले विद्यमान गाँउ विकास समिति र नगरपालिकाको संरचना फागुन २७ गतेबाट लागु हुने गरी विघटन भएको जनाउँदै स्थानीय तहको सङ्ख्या निर्धारण गरेको छ । स्थानीय
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तराई मधेसमा आन्दोलनकारीले अवरोध पुर्याएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै आन्दोलनकारीबाट भएको अवरोधको भत्सर्ना गरेको छ । तराई मधेसमा भएका आन्दोलनको अनुगमनका क्रममा
सरकारले सप्तरी घटनाका ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई १० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को फागुन २५ गते बसेको बैठकले सप्तरी घटनामा ज्यान
गोकर्णेश्वर नगरपालिका-१६ आरुबारीकी उपमा भण्डारीलाई विवाहको दुई साता नबित्दै कथित बेक्सीको अरोपमा घरबाट निकालिदिएपछि प्रहरीको शरणमा पुगेको राससले जनाएको छ । फागुन १२ गते वैवाहिक
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आह्वान गरेको मधेस बन्दको दोस्रो दिन फागुन २५ गते मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रका बाँके, बर्दिया र दाङ जिल्लाको जनजीवन प्रभावित भएको इन्सेक मध्यपश्चिमाञ्चल
१ सय ७ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको अवसरमा नेपालमा यो वर्ष “महिला सम्मानको आधारः सीपयुक्त हात र स्वरोजगार” भन्ने मूल नाराका साथ अन्तर्राष्ट्रिय महिला
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेकपा (एमाले)द्वारा राजविराजमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा अवरोध गर्न पुगेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मीबीचको झडपप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा सप्तरीको फागुन २४ गते बसेको बैठकले नेकपा (एमाले) का समर्थकहरूलाई सप्तरी जिल्लामा सामाजिक बहिष्कार गर्न आह्वान गरेको छ । इन्सेक सप्तरी
१० वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत पाल्पाले १७
नवयुवा पुस्ताले ०८२ भदौ २५ गते गरेको प्रदर्शनका क्रममा नवलपरासी
राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग सबैभन्दा पछि जोडिएको जिल्ला हुम्लामा आज पनि
मधेस प्रदेशका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको छ ।
