काठमाडौँ

व्यवस्थापिका-संसद्को चैत ९ गते बसेको बैठकले समानुपातिकमा तीन प्रतिशत न्यूनतम मतसीमा (थ्रेसहोल्ड) सहितको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक २०७३’ बहुमतले पारित गरेको राससले जनाएको छ । पारित

पार्टीको विधानबाट ‘हिन्दु धर्म र राजसंस्था’ शब्द हटाएको भन्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले चैत ७ गते काठमाडौँको जमलमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेको अवस्थामा प्रहरीसँगको

मानव अधिकार सचेतन तथा विकास केन्द्र (हुराडेक) नेपाल, दोलखाको कार्यालयमा योङ कम्युनिष्ट लिग (वाईसीएल) नेपालका कार्यकर्ताले २०७३ चैत ६ गते तालाबन्दी गरेको घटनाप्रति अनौपचारिक क्षेत्र

गरिब घरपरिवार सहयोग समन्वय बोर्डको सचिवालयले देशका २५ जिल्लामा तीन लाख ९१ हजार ९ सय ८७ घरधुरी गरिबीको रेखामुनी रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको राससले जनाएको

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले उपभोक्ताको मानव अधिकारको संरक्षणका लागि अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी जिम्मेवार निकाय र पक्षहरूलाई दायित्ववोध तथा सचेतीकरण गराउने कार्य हुँदै आएको जनाएको

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न नसकेको भन्दै द्वन्द्वपीडितहरूले बबरमहलस्थित आयोगको कार्यालयमा चैत २ गते धर्ना दिएका छन् । राष्ट्रिय राजनीतिको प्रभाव, राजनीतिक मतभेदका

सीमाङ्कनलगायत मुद्दामा असन्तुष्टि जनाउँदै संविधान संशोधनको माग गर्दै आएका संयुक्त लोकतान्त्रिक मेधसी मोर्चाका सांसदहरूले चैत १ गतेको व्यवस्थापिका संसद बैठक बहिष्कार गरेका छन् । संसद

गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको सङ्ख्या तथा सीमा निर्धारण आयोगले निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग छलफल गरेर मात्र संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रबारे निष्कर्षमा पुग्न सरकारलाई

पुर्नवास नगरपालिका-८ आनन्द बजारमा भारतीय सिमा सुरक्षा वलले नेपालीको हत्या गरेको आरोपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले फागुन २८ गते आह्वान गरेको नेपाल बन्दले जनजीवन प्रभावित भएको

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले आयोजना गरेको बन्दका क्रममा फागुन २८ गते बालाजु बाइपासमा साझा यातायातको बस जलाएको राससले जनाएको छ । बा ४ ख ५६४८ नं

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आह्वान गरेको नेपाल बन्दका कारण पूर्वाञ्चलको जनजीवन प्रभावित भएको इन्सेक पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, विराटनगरले जनाएको छ । मोरङ जिल्ला प्रतिनिधि इन्दिरा

मधेसी मोर्चामा आवद्ध सांसदहरूले व्यवस्थापिका संसदको फागुन २७ गतेको बैठक बहिष्कार गरेका छन् । संसद बैठक सुरू हुनासाथ सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद अशोक राईले

सरकारले विद्यमान गाँउ विकास समिति र नगरपालिकाको संरचना फागुन २७ गतेबाट लागु हुने गरी विघटन भएको जनाउँदै स्थानीय तहको सङ्ख्या निर्धारण गरेको छ । स्थानीय

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तराई मधेसमा आन्दोलनकारीले अवरोध पुर्‍याएकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै आन्दोलनकारीबाट भएको अवरोधको भत्सर्ना गरेको छ । तराई मधेसमा भएका आन्दोलनको अनुगमनका क्रममा

सरकारले सप्तरी घटनाका ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई १० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को फागुन २५ गते बसेको बैठकले सप्तरी घटनामा ज्यान