प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने पर्यवेक्षकले कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिएका छन् ।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको बीचमा नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता अनुकूल नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको
स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाल अधिकार अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । जिल्ला बाल अधिकार अनुगमन समिति काठमाडौँको आयोजनामा वैशाख
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहितका नागरिक समाजका प्रतिनिधिले एक महिनाको अन्तरालमा हुने दुई चरणको निर्वाचनबिच नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्य निर्वाचन आचारसंहिता विपरीत
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली सेना परिचालन गर्न स्वीकृति प्रदान भएको राससले जनाएको छ । यही वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन
निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा ४९ संस्थालाई पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको राससले जनाएको छ । आयोगमा निवेदन दिएका ६५ संस्थामध्ये पर्यवेक्षण निर्देशिका, २०७३ बमोजिम
निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले स्थानीय तह निर्वाचनलाई स्वच्छ, निश्पक्ष र स्वतन्त्र रुपमा सुसम्पन्न गर्न गैरसरकारी संस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका छन् । निर्वाचन
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनको सन्दर्भमा निर्वाचनअघि, निर्वाचनको समय र निर्वाचनपश्चात् गरी तीन चरणमा मानव अधिकारको सुनिश्चितता सम्बन्धमा देशव्यापी रूपमा अनुगमन गर्ने
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रुकुम र नवलपरासीको केही भाग प्रदेश सिमाङ्कनमा हेरफेर गर्ने निर्णय गरेको राससले जनाएको छ । सिंहदरबारमा वैशाख १३ गते साँझ बसेको बैठकले रुकुमका
दुई वर्षअघि ०७२ वैशाख १२ गते गएको भूकम्पबाट पीडित भएकाहरूलाई नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने राहत समयमै उपलब्ध नगराएको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ध्यानाकर्षण भएको
संसदीय व्यवस्था र स्थानीय निर्वाचन खारेजीको माग गर्दै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ताहरूले वैशाख १२ गते काठमाडौँको शान्तिबाटिकामा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
सरकारले ‘नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन), २०७३’ व्यवस्थापिका-संसद् बैठकमा प्रस्तुत गरेको राससले जनाएको छ । सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशङ्कर नायकले संसद्को वैशाख
निर्वाचन आयोगले पहिलो चरण वैशाख ३१ र दोस्रो चरण जेठ ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन कार्यक्रम स्वीकृत गरेको राससले जनाएको छ । आयोगद्वारा काठमाडौँमा
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेकाले वैशाख ३१ को स्थानीय तहको निर्वाचन व्यवस्थापकीय हिसाबले कुनै पनि हालतमा नसर्ने बताएको राससले
स्थानीय निर्वाचनमा युवा नेतृत्व विषयक अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा स्थानीय निर्वाचनमा युवाको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । वैशाख ९ गते काठमाडौँमा आयोजित उक्त
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले सिङ्गो मुलुक स्थानीय तहको निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा जुटेका बेला निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत केही मन्त्रालयबाट निर्वाचनलाई लक्षित गरी नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले आह्वान गरेको आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार मधेसी मोर्चाका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले वैशाख ७ गते विभिन्न जिल्लामा निर्वाचन विरोधी गतिविधि सञ्चालन गरेका समाचार
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि काठमाडौँ जिल्लामा बाल अधिकार अनुगमन जिल्ला समिति गठन गरिएको छ । जिल्ला बाल कल्याण समितिका अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिमनाथ
प्रमुख राजनीतिक दलका नेताले स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्ने र निर्वाचन घोषणापत्रमा बाल संरक्षणका विषय समावेश गर्ने सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको राससले जनाएको छ
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गन्तव्यसम्म आयोग पुगिसकेकाले निर्वाचन हुनेमा अब कुनै दुविधा नरहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय
सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडित पूर्र्णप्रसाद पौडेलको मुद्दामा विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री
कोशी कटानका कारण श्रीलङ्का टापुमा रहेका ६ सय घरधुरी जोखिमा
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२२ बिसपिट्टीकी पाँच वर्षीया लक्ष्मी रायको घाँटी रेटिएको तथा
पहिरोका कारण सडक अवरूद्ध हुँदा जिल्लाको जोरपोखरी–एकतिन–मेमेङ सडक खण्डमा एम्बुलेन्सलगायतका
