INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

सङ्क्रमणकालीन न्यायको समग्र प्रक्रियामा सहभागी गराउन द्वन्द्वपीडितको माग

दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य तथा विद्रोही दुबै पक्षबाट पीडितहरुको साझा सङ्गठन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले चैत २१ गते कानुन, न्याय…

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गरः जबाफदेहीता निगरानी समिति

शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न जबाफदेहीता निगरानी समितिले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।…

हावाहुरीबाट पीडित भएकालाई उचित स्यहारका लागि सरकारसँग मानवअधिकारकर्मीको आग्रह

हावाहुरीबाट पीडित भएका सुत्केरी, गर्भवती, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिला तथा बालबालिकालाई उचित स्यहार गर्न सरकारसँग मानव अधिकारकर्मीहरूले चैत…

राहत, उद्धार र उपचारका लागि आयोगको अपील

हावा हुरीबाट बारा र पर्सा जिल्लामा २७ जना व्यक्तिको ज्यान गएको र सयौँ घाइते एवम् घरबारविहीन भएको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव…

पत्रकार कुटपिट घटनाप्रति मानव अधिकारकर्मीहरूको ध्यानाकर्षण

नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पा शाखा  अध्यक्ष राजेश अर्याल र रेडियो मदनपोखरामा कार्यरत पत्रकार बिजय कुमार बौडेल माथी धम्की र कुटपिट…

हावाहुरीका कारण भएको घटनाप्रति इन्सेकद्वारा दुःख व्यक्त

बारा र पर्सा जिल्लामा पानीसँगै आएको हावाहुरीका जनधनको क्षति भएको खबरले दुःखी तुल्याएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले जनाएको छ…

अपाङ्गतामैत्री भौतिक संरचना निर्माणमा संवेदनशील बन्न आयोगको आग्रह

राजधानीलगायत देशका प्रायः सबै सहरहरुमा पैदलयात्री तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि अपाङ्गतामैत्री सडक तथा फुटपाथ निर्माणमा संवेदनशील बन्न राष्ट्रिय मानव…

विरोधका कार्यक्रमलाई फरक ढङ्गबाट सोचः आयोग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विरोधका कार्यक्रमलाई फरक ढङ्गबाट सोच्न नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई आग्रह गरेको छ । आयोगले चैत…

बाँकी कामा सकेर शान्तिप्रक्रिया टुङ्गोमा पुर्‍याउन माग

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई ठीकढङ्गबाट सम्बोधन गरेर शान्तिप्रकृया टुङ्गोमा पुर्‍याउन जबाफदेहीता निगरानी समितिले सरकार तथा सरोकारवालासमक्ष माग गरेको छ । यसलाई सम्बोधन…

बम विष्फोट तथा आगजनीका घटनाप्रति आयोेगको ध्यानाकर्षण

देशका विभिन्न भागमा बम विष्फोट तथा आगजनी भएर जनधनको क्षति भएको घटनाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोेगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको…

स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा बन्द हड्ताल नगरः अधिकारकर्मी

नयाँबजारस्थित गण्डकी मेडिकल कलेजमा विद्यार्थी र व्यवस्थापन पक्षका बीचको विवादका कारण अस्पतालको बाह्य उपचार कक्षमा तालाबन्दी गरिएको घटनाप्रति अधिकारकर्मीहरूले ध्यानाकर्षण…

सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरिएका अयोगसम्बन्धी विधेयकप्रति अधिकारकर्मीको ध्यानाकर्षण

सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको म्याद थप गर्ने संशोधन…

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन माग

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले पारदर्शी र बृहत्तर प्रक्रियाद्वारा सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रत्येक चरण र प्रक्रियामा द्वन्द्वपीडितको अनिवार्य सहभागिता सुनिश्चित…

कपोलकल्पित आरोपका पछि नलाग्न इन्सेकको आग्रह

मानव अधिकार, सुशासन तथा दण्डहीनताको अन्त्यको लागि विगत झण्डै तीन दशकदेखि निरन्तर क्रियाशील इन्सेकको नाम जोडेर द्वन्द्वपीडित गङ्गामाया अधिकारीले बोलेको…

आयोगद्वारा वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोगको वार्षिक (आ.व. २०७४–२०७५) प्रतिवेदन सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष मङ्सिर २३ गते पेश गरेको छ । संविधानको धारा…

पूर्व कम्लरी बालिकाको उद्धार गर्न मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र

पूर्व कम्लरीहरूको तत्काल उद्धार गर्न मुक्त कम्लरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिता चौधरीले मङ्सिर १२ गते घोराहीमा मुख्यमन्त्रीलाई आठ बुँदे…

शान्ति सम्झौतका १२ वर्षः ‘द्वन्द्व पीडितका सवाल ज्युँका त्युँ !’-इन्सेक

शान्ति सम्झौतालाई नेपालको प्रगति, सामाजिक न्याययुक्त लोकतन्त्रको स्थापनाको प्रस्थानविन्दुको रूपमा हेरिँदै आएको भएपनि द्वन्द्वपीडितका सवाल ज्युँका त्युँ नै रहेको इन्सेकले…

इन्सेकको अध्यक्ष पदमा डा. ईन्दिरा श्रेष्ठ चयन

इन्सेक कार्यसमितिको कात्तिक ३० गते सम्पन्न बैठकले कार्यसमिति सदस्य डा. ईन्दिरा श्रेष्ठलाई इन्सेकको अध्यक्ष पदमा चयन गर्ने निर्णय गरेको इन्सेकले…

अधिकारकर्मी तुलाधरको निधनप्रति इन्सेकद्वारा दुःख व्यक्त

मानव अधिकारकर्मी एवम् वामपन्थी नेता ७८ वर्षीय पद्मरत्न तुलाधरको कात्तिक १८ गते आइतबार उपचारका क्रममा निधन भएको खबरले दु:खी भएको…

द्वन्द्व पीडितद्वारा गृह–मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र, राहत नपाएको गुनासो

सशस्त्र द्वन्द्वपछि ०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्ष पुगिसक्दा पनि राहत नपाएको भन्दै कालीकोटका द्वन्द्व पीडितले…