शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएको १२ वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न जबाफदेहीता निगरानी समितिले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
‘उक्त मुद्दामा राज्य उदासिन देखिनुका साथै सर्वोच्च अदालतले विद्यमान ऐन संशोधन गर्न दिएको आदेश चार वर्ष बितिसक्दा पनि संशोधन नहनु चिन्ता एवम् दुखद् पक्ष हो ।’-चैत २० गते समितिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारले हालसालै बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी छनौट सिफारिस समिति सर्वोच्च अदालतका पूर्व–प्रधानन्यायाधिश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षमा गठन गरिएको र यही २०७६ बैशाख १ गते देखि आयोगहरु पदाधिकारी विहीन हुने अवस्थाप्रति जवाफदेहीता निगरानी समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको समितिले जनाएको छ ।
नेपालले मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएका प्रतिबद्धता र सङ्क्रमणकालीन न्यायका आधारभुत सिद्धान्तलाई आत्मासात गर्दै पीडित केन्द्रित भएर थाति रहेको सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई यथाशिघ्र र उचित ढङ्गबाट अघि बढाएर टुङ्गोमा पुर्याउन र नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई पूरा गर्न राज्य समक्ष निगरानी समितिले पुनःअपिल गरेको छ ।