INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

अनसनरत गङ्गामायाको स्वास्थ्य गम्भीर, द्वन्द्वपीडित र अधिकारकर्मीद्वारा ध्यानाकर्षण

सर्वोच्च अदालतले ०७२ पुस ६ गते सशस्त्र द्वन्द्वकालमा गोरखा फुजेलका १७ वर्षीय कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याका मुख्य आरोपित छवलिाल पौडेललाई पुर्पक्षका…

पीडितका मागप्रति एमनेष्टीको समर्थन

गङ्गामाया अधिकारीलगायत नेपालको द्वन्द्वकालीन अपराधका पीडितहरूको न्यायको मागप्रति एमनेष्टी इन्टरनेशनल नेपालले समर्थन गरेको छ । ‘गङ्गमाया अधिकारी लगायत वि.सं. २०५२…

आयोगद्वारा गङ्गामायाको स्वास्थ्य रक्षाका लागि सरकारलाई पत्राचार

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको छानबिन र दोषीउपर कानुनी सजायको माग गर्दै अनशनरत आमा गङ्गामाया अधिकारीको जीवन रक्षाका…

बाँदरमुढे घटनाको १३ वर्ष, न्याय प्राप्तिको सवाल ज्युँका त्युँ: इन्सेक

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालीन नेकपा माओवादीले चितवन जिल्लाको माडी क्षेत्रमा पर्ने कल्याणपुर गाविसको बाँदरमुढे खोलामा यात्रुबाहक बसमा विद्युतीय धराप विष्फोट…

गङ्गामाया अधिकारीको जीवन रक्षाका लागि अधिकारकर्मीको अपिल

गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न भएका व्यक्तिहरुलाई सजाय दिन न्यायको माग राख्दै सत्याग्रहमा रहेकी गङ्गामाया अधिकारीले आमरण अनसन पुनः…

बालकृष्ण ढुङ्गेललाई माफीको सिफारिसप्रति द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको गम्भीर ध्यानाकर्षण

तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी)का नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई माफीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको निर्णय प्रति द्वन्द्वपीडित…

दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने कार्य बन्द गर-अधिकारकर्मी

गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर नेपाल सरकारले उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका तत्कालीन माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुङ्गेललाई माफी…

हत्या अपराधमा आम माफी दिन मिल्दैनः इन्सेक

गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आममाफी दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौँले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जेलमा रहेका तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेता बालकृष्ण ढुङ्गेलको…

सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन अधिकारकर्मीको माग

जवाफदेहिता निगरानी समिति नेपालले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा भइरहेको ढिलाइ, अपेक्षित प्रगतिको अभाव र अपारदर्शिताप्रति गम्भीर चासो ब्यक्त गर्दै विगतमा उठान…

कानुन विपरीत प्रयोग गर्दै आएको सुविधा फिर्ता गराउने पहलको इन्सेकद्वारा स्वागत

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय सरकारका मन्त्रीसहित प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसँग चैत ७ गते भएको बैठकमा बहालवाला तथा सेवानिवृत्त पदाधिकारीले कानुन…

‘न्यायिक निरूपण नभएसम्म टिकापुर काण्डका आरोपितलाई सपथ नगराउ’-अधिकारकर्मी

जबाफदेहीता निगरानी समितिले ०७२ भदौ ८ गते टिकापुरमा एक नाबालकसहित सात प्रहरीको ज्यान जाने गरी भएको घटनाका प्रमुख आरोपित राष्ट्रिय…

अधिकारकर्मी सिंहको मृत्युमा इन्सेकद्वारा दु:ख व्यक्त

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य एवम् ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका अध्यक्ष रामनगिना सिंहको ७८ वर्षको उमेरमा…

अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि पारित गर्न बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जालको माग

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा (२०५२-२०६३) राज्य र बिद्रोही पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका परिवारजन तथा पारिवारिक सङ्गठनहरूको राष्ट्रिय प्रतिनिधी संस्था बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय…

सिरियामा हिंसा एवम् आक्रमण तत्काल रोक्न अपिल

सिरियामा सत्ता हानथापका क्रममा भइरहेका आक्रमणबाट लाखौँ सर्वसाधारण सिरियाली नागरिकहरू माथि पुर्‍याएको अकल्पनीय क्षतिप्रति जबाफदेहीता निगरानी समितिले घोर निन्दा तथा…

डा. के.सी.को रिहाईका लागि अधिकारकर्मीको माग

चिकित्सा शिक्षा र सेवाको सुधार तथा भ्रष्टचारकाविरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका वरिष्ठ चिकित्सक डा.गोविन्द केसीलाई सत्याग्रह स्थलबाटै नाटकीय ढङ्गबाट पुस २४…

जिम्मेवारी पूरा नगरी कार्यकाल मात्रै नथपः इन्सेक

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले गत पुस २१ गते शुक्रबार बसेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप…

सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण आयोगको कामप्रति अधिकारकर्मीको ध्ययानाकर्षण

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानबिन आयोगका ३ वर्षको कार्यकाल यही माघ २६ गते पुरा गरी बिना…

आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरः ह्युमन राइट्स वाच

अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था ‘हृयुमन राइट्स वाच’ले मधेस आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाहरूको छानविन गर्न बनेको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग…

निर्वाचन सुरक्षामा ध्यान देऊः इन्सेक

प्रतिनिधि र प्रदेश सभाका लागि हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा देशका विभिन्न भागमा बम विष्फोटका घटना बढेको प्रति ध्यानाकर्षण…

अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सर्वोच्चको आदेश अनुसार सङ्क्रमणको व्यवस्थापन गर्न इन्सेकको आग्रह

इन्सेकले शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्ष पूरा भएको अवसरमा मङ्सिर ५ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतले २०७० पुस…