दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य तथा विद्रोही दुबै पक्षबाट पीडितहरुको साझा सङ्गठन द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले चैत २१ गते कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री भानुभक्त ढकाल समक्ष सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा सहभागी गराउन माग गरेको छ ।
चौतारीले नवगठित सिफारिश समितिलाई पनि आफ्ना संस्थागत सुझाव र सरोकार सहितको पत्र बुझाएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्पूर्ण प्रक्रियाको प्रमुख सरोकारवाला पक्ष द्वन्द्वपीडित भएकाले समग्र प्रक्रियामा पीडितहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा चौतारीले सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।
आयोग गठनका सम्बन्धमा २०७० पुस १८ गते सर्वोच्च अदालतले दिएको मार्गदर्शनको उपेक्षा गर्न नहुनेतर्फ सतेत गराउँदै सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्बन्धमा विज्ञता प्राप्त र पीडित समुदायले विश्वास गर्न सक्ने व्यक्ति भन्दा दलीय पहुँचका आधारमा सिफारिस र नियुक्ति हुनु दुखद् भएको जनाएको छ ।