पर्वत जिल्लाको सदरमुकाम कुश्माबाट पश्चिममा रहेको स्थानीयतह हो जलजला गाउँपालिका । यस गाउँपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकार कार्यान्वयनमा कसरी काम गरिरहेको छ त भन्ने सन्दर्भमा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि अमृतप्रसाद पौडेलले न्यायिक समितिका संयोजक समेत रहनु भएका जलजला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिपक आचार्यसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
न्यायिक समितिको संयोजक भएर अहिलेसम्म के कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
गाउँपालिकाको उपाध्यक्ष निर्वाचित भएर आएपछि धेरै कामहरु गर्नु पर्ने हुन्छ र मुख्य भनेको न्यायिक समितिको संयोजक नै उपाध्यक्ष हुने भएकाले पनि न्याय र कानुनका कामहरुमा पनि मुख्य भूमिका रहने नै भयो । जलजला गाउँपालिकाको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा खासमा न्यायिक समितिमा आउनु पर्ने उजुरी भनेको निरुपण गर्नुपर्ने र मेलमिलाप गर्नु पर्नेहरु नै आउनु पर्ने हो । तर हामीले हेर्न नमिल्ने खालका समस्या पनि आउने गरेका छन् । त्यस्ता समस्याहरु आउँदा हामीले उनीहरुलाई सम्झाएर पठाउने गरेका छौं । सामान्यतया प्रहरी तथा अदालत एवम् प्रशासनले हेर्ने खालका पनि हाम्रोमा आउँदा हामीले उनीहरुलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा नै पठाउन गरिएको छ । हाम्रो पालिकामा धेरैजसो साँध सिमाना विवादका घटनाहरु आउने गरेका छन् । सिमाना मिचेका, परापूर्वकाल देखि हिँड्दै आएका पुराना बाटोहरु मिचिएको । पानीको स्रोत प्रयोग गर्न नदिएर रोकेको जस्ता घटनाहरु पनि हामीले मेलमिलाप गरेका छौं । कतिपय अवस्थामा काम गराएर मजदुरलाई पैसा नदिएको तथा सरसापट लिएर पैसा फिर्ता नगरेको पनि आउने गरेको छ । घर भित्रका पनि समस्याहरु आउने नै भयो जस्तोकी खान लाउन नदिएको भन्दै माना चामलको उजुरीहरु पनि आउने गरेको छ । घरेलु हिंसा संग सम्बन्धीत उजुरीहरु पनि धेरै नै देखिने गरेको छ । त्यस्तो धेरै समस्या आउने र जटिलता भएको भन्ने हाल सम्मको अवस्थामा छैन ।
न्यायिक समितिमा आएका उजुरी तथा समस्याहरुको समाधानका लागि कुनै किसिमको दबाब आउँछ कि आउँदैनन् ?
हामीकहाँ उजुरी आए पछि हामीले पहिलो प्राथमिकता मेलमिलाप तिर नै लैजाने गरेका छौं । उजुरीहरु पनि कतिपय निरुपण गर्न मिल्ने नमिल्ने तिर पनि हेर्ने हुन्छ । कतिपय उजुरी आए पछि अन्यत्रबाट पीडितलाई नै अन्याय पर्ने गरी दवाव पनि आउने गरेका छन् । गाउँपालिकामा रहेका ९ वटा वडाहरु मै हामीले मेलमिलाप केन्द्र बनाएको छौं र अब त्यसलाई व्यवस्थित गर्न चाँही बाँकी छ । मेलमिलापकर्ताहरुका लागि तालिम तथा पुनःताजगी तालिम पनि दिइ सकिएको छ । हाल हाम्रो गाउँपालिका भित्र ५१ जना सूचिकृत मेलमिलाप कर्ताहरु नौ वटै वडामा छन् । सबै वडामा मेलमिलापकर्ता भएको कारणले गर्दा पनि सकेसम्म मेलमिलामै जाने हाम्रो ध्येय हुन्छ । न्याय निरुपणका लागि सबैसँग समन्वय र सहकार्य गरेर अगाडी बढ्ने गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष तथा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसँग पनि समन्वय गरेर मात्रै हामी अगाडी बढ्ने गरेको हुनाले पनि कुनै त्यस्तो अप्ठेरो देखिएको छैन अहिले सम्को अवस्थामा ।
बजेट निर्माण र महिलामैत्री कानुन निर्माण तथा लक्षित वर्गको लागि बजेट निर्माणका लागि के कस्तो प्रयास भइरहेको छ ?
उपाध्यक्ष पद भनेको नै आम जनताले देख्दा बजेट बनाउने र सभामा बाचन गर्ने हो । त्यसैले पनि उपाध्यक्ष मााथि धेरै जिम्मेवारी हुन्छ । जिम्मेवारी अरुमा नहुने भन्न खोजेको होइन तर पनि आम समुदायले देख्ने र त्यसलाई सहज तरिकाले चिर्दै कसरी अगाडी बढ्ने भनेर बजेट निर्माण गर्ने गरेको छु । त्यसमाथि पनि म आफैले लक्षितवर्ग हेर्ने भएको हुँदा सबैलाई समेटेर अगाडी बढ्ने हरदम प्रयास गर्ने गरेको छु । कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरिरहेको छु । पालिकामा खासमा भन्दा जुन लक्ष्य लिएका थियौं काम गर्ने त्यो सम्म हुन सकेको छैन तर पनि धेरै नै राम्रो प्रयास भएको छ । हाम्रो यो जलजला गाउँपालिका आन्तरिक राजश्व कमजोर अवस्थाको रहेको हुँदा पनि सोचे जसरी काम गर्न सकिएको छैन । आन्तरिक राजश्वका लागि मुख्य श्रोत कालीगण्डकीको नदीजन्य सामग्री हो त्यो पछिल्लो ३ वर्ष रोकिदा समस्या भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकीको शालीग्राम लोप हुने भन्दै रोकेको थियो । अहिले आएर फुकुवा भएको छ आगामी दिनमा त्यसलाई पनि ठेक्का लगाएरु काम गर्ने सोच हाम्रो छ ।
महिला पुरुष विचका समानताको सन्दर्भमा गाउँपालिकामा कस्तो अनुभव गर्नुभयो?
मेरो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने त म उपाध्यक्ष भएर आउँदा गुनासै आयो महिला हुन पर्नेमा किन पुरुष भनेर । खासमा प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक महिला हुन पर्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । यदी एउटै दलबाट उम्मेदवार भएको खण्डमा दुई मध्ये एक महिला भन्ने हो तर उपाध्यक्ष नै भन्ने त कहिँ कतै थिएन तर पनि आम नागरिकको बुझाइमा उपाध्यक्ष भनेको महिलाको पद हो भन्ने खालको पाइयो । उपाध्यक्ष वा उपप्रमुख महिला भन्दा पनि प्रमुख नै हुन पर्ने महिला भन्ने सोचमा समाज किन पुग्दैन भन्ने चाँही लाग्छ मलाइ । आम सोच यो गलत पनि हो जस्तो लाग्छ । तर पनि महिला नै हुन पर्ने भन्दा पनि हाम्रो पालिकामा दुई फरक पार्टीबाट अध्यक्ष उपाध्यक्ष भएको हुँदा दुवै जना पुरुष भएको हो नत्र भने एउटा पद पक्कै पनि महिला हुन्थ्यो । तर दुवै पदमा महिला नभएर महिलाको समस्या सम्बोधन नै नभएको भन्ने होइन । म पुरुष हुँदै गर्दा पनि महिलाहरुको समस्या समाधानका लागि र दिगो समाधानका लागि पनि योजना बनाएर काम भएको छ । महिला तथा बालिकाको पक्षमा कामहरु देखिने गरि नै हुनेछन् भन्ने मेरो प्रतिबद्धता सँधै रहिरहन्छ ।
गाउँपालिका भित्र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानीको समस्या के कस्तो छ ?
गाउँपालिकामा हामीले मुख्य रुपमा फोकस गरेर काम गर्ने भनेकै स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानीको क्षेत्रमा नै हो । र यही क्षेत्रमा काम पनि थालनी भएको छ र अब नतिजा पनि देखिने छ । शिक्षा समितिको संयोजक अध्यक्ष हुने भएकोले पनि उहाँले नै अग्रसरता लिएर काम गर्नुभएको छ । शिक्षाको क्षेत्रमा सकारात्मक र नतिजा देखिने गरी सुधारका कामहरु थालिएको छ । स्वास्थ्यको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा आधा घण्टाको दुरीमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना गरेका छौं । कोही पनि नागरिक बिरामी भए छि आधाघण्टा भन्दा बढी हिँड्न हँुदैन भन्ने मान्यता हो हाम्रो । त्यही अनुसार हामीले स्वास्थ्य संस्थाहरुको व्यवस्थापन गरेका छौं । जनशक्ति स्थायी भएकोमा ठिकै छ नभएको स्थानमा करारमा लिएर भए पनि सेवा दिने काम गरिएको छ । गरिब, गर्भवती, ज्येष्ठ नगारिक, अपांगता भएकालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा दिनका लागि सचिवालय स्थापना गरेरै काम गरेका छौं । हाम्रो गाउँपालिकामा खानेपानीको समस्या विगतमा थियो । भौगोलिक विकटताले गर्दा पनि हामीले यो समस्या भोग्दै आएको अवस्था थियो । खानेपानी कुवाबाट पिउनु पर्ने र एकै धाराबाट लाइन लगाएर पालो पर्खेर पिउने पानी प्रयोग गर्न पर्ने थियो गाउँपालिकाको वडा ५ र ८ मा । ती वडाहरुमा प्रदेश सरकार तथा रेडक्रसबाट समन्वय गरेर समस्या समाधान तिर जाने काम गरिएको छ । कालन्तरसम्मको हाम्रो योजना भनेको सबैको घरमा स्वच्छ पानीको व्यवस्थापन गर्ने काम गरेका छौं । त्यसैगरी शिक्षा क्षेत्र तर्फकै सुधारका लागि भनेर हामीले अघिल्लो वर्ष कार्यपालिकाबाटै निर्णय गरेर राज्यको सुविधा लिनेका सन्तान सामुदायिकमा पढाउने भन्ने निर्णय गरेका थियौं हामीले । निर्णय गरेर कार्यान्वयनको पाटोमा लैजाने समयमा केही अप्ठ्यारो परेको हो । हामीले निर्णय गत वर्ष बिच तिर गरेका थियौं त्यसलाई प्रभावकारी तबरले कार्यान्वयन हुन सकेको छैन र त्यो हामीले प्रयास गरी रहेका छौं । कतिपयले बालबालिकाको इच्छा र अधिकारको कुरा हो कसैले यहाँ पढ्ने वा नपढ्ने भन्ने उनीहरुको नै भएकोले पनि हामीले बढी दवाव पूर्ण तरिकाले गर्न सकेको अवस्था भने होइन ।
मानवअधिकार मैत्री कानुन बनाउने सन्दर्भमा के छ?
हामीलाई आवश्यक परेको समयमा हामीले कानुन बनाउने गरेका छौं । जुन आवश्यक पर्छ त्यो खालको ऐन कानुन बनाउने काम गरिएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा निर्वाचित भएर आउनु भएका जनप्रतिनिधिहरुले पनि कानुन धेरै बनाउनु भएको रहेछ । त्यसले पनि हामीलाई सजिलो त भयो नै र अब अहिले पनि हामीले आवश्यक परेको खण्डमा कानुन बनाएका छौं । कानुन यती नै भन्ने संख्या मलाइ याद भएन तर आवश्क पर्ने सबै जसो कानुन बनेको छ । साथै बालबालिकाको हकमा महिला तथा बालबालिका शाखाले हेर्ने हुँदा उनीहरुले ल्याएको प्रस्ताव अनुसार पनि काम भएका छन् । गाउँपालिकालाई बालमैत्री बनाउने तर्फ पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रीत छ र बाल सञ्जाल गठन लगायतका कामहरु पनि हँुदै छन् । हामीले सबै न्यूनतम मापदण्डहरु पुरा गर्ने सन्दर्भमा कुनै कसर बाँकी छाडेका छैनौ ।