बागमती प्रदेश सरकार अहिले आ.ब. ०८२/८३ को नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम बनाउने कार्यमा लागिरहेको छ । प्रदेश मानव अधिकारमैत्री नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमाका लागि प्रदेश सांसदहरुको भूमिका कस्तो रहन्छ । कसरी तयारी भइरहेको छ । जनताका आधारभूत अधिकारहरुका विषय कसरी सम्बोधन हुनेछ । यिनै विषयमा बागमती प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका पूर्व मन्त्री तथा बागमती प्रदेश सभा सदस्य युवराज दुलालसँग इन्सेक सिन्धुपाल्चोक प्रतिनिधि नातिबावु धितालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंशलाई प्रस्तुत गरिएको छ ।
बागमती प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
बागमती प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था मिश्रित रहेको छ । अत्यधिक जनसङ्ख्याको बसोबास र जनसाङ्ख्यिक विविधताका कारण बागमती प्रदेशमा मानव अधिकार कार्यान्वयनको अवस्था मिश्रित रहेको हो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयका अनुसार आयोगमा विभिन्न मानव अधिकार उल्लङ्घनका उजुरी परेका छन्, ती मध्ये केही उजुरीहरु फछ्र्र्यौट गरेता पनि सबै उजुरी आयोगले फछ्र्यौट गर्न सकेको छैन ।
मानव अधिकार उल्लङ्घनका उल्लेखनीय घटनाहरुमा हिरासतमा रहेकालाई यातना, कारागरमा क्षमता भन्दा बढी कैदीबन्दी राख्नु, दलित समुदायमाथि विभेद, लैङ्गिक हिंसा, बालबालिका माथि यौन हिंसा, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकको सामाजिकीकरण हुन नसक्नु आदि रहेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले बालमैत्री स्थानीय तह निर्माणमा विगत वर्षहरुमा स्थानीय तहहरुलाई प्रोत्सहान गर्ने नीति कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । लैङ्गिक हिंसा न्यूनिकरणका लागि सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । हिंसा पीडितलाई सुरक्षित आवासमा राखि पुनस्र्थापनाका कार्य गर्न सहयोग गर्दै आएको छ ।
मानव अधिकार उल्लङ्घनका सवालमा कानुनी उपचार भने केन्द्र सरकारले मात्र गर्न सक्दछ । हिरासतमा यातना, कारागरमा क्षमता भन्दा बढि कैदीबन्दी राख्ने कार्यको अन्त्य गर्न प्रदेशले केन्द्रीय सरकारलाई अनुरोध गर्दै आइरहेको छ ।
प्रदेश सरकारले यो वर्ष ल्याउने कार्यक्रममा मानव अधिकारमैत्री बनाउनका लागि पूर्व मन्त्रीको अनुभव सहित प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा यहाँको भूमिका कस्तो हुन सक्छ ?
अहिले म र म संलग्न दल सरकारमा छैन । नीति कार्यक्रम सरकारले ल्याउने हो । तर हामी प्रतिपक्षको भूमिकाबाट पनि विगतमा हामीले सरकारको नेतृत्व गर्दा ल्याएका माथि उल्लेखित मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन हामीले सरकारलाई आव्हान गर्दछौ र प्रदेश सभामा यस सम्बन्धमा प्रभावकारी ढङ्गले सवालहरु उठान गर्ने छौं । हामीले विगतमा विपन्न एवं अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई लक्षित गरी विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेका थियौ । मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ परीक्षण कार्यक्रम, चेपाङ, चिउरी र चमेरो कार्यक्रम, विपन्न नागरिक आवास कार्यक्रम, बाल मैत्री स्थानीय तह प्रोत्साहन कार्यक्रम, बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्ने विद्यालय नर्स कार्यक्रम, गृहिणी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, लैङ्गिक एवं यौनिक अल्पसङ्ख्यकलाई व्यवसायिक प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम, दलित समुदायको परम्परागत सिप र पेसालाई प्रवर्धन, आदि इत्यादी, जसलाई आगामी वर्षको नीति कार्यक्रममा समावेश गराउन हामी भूमिका खेल्ने छौं ।
महिला, जेष्ठ नागरिक, बालबालिका, दलित, जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र सिमान्तकृत समुदायका सवाललाई बागमती प्रदेशले कसरी सम्बोधन गर्दै आइरहेको छ ?
लैङ्गिक मैत्री बजेट, लैङ्गिक हिंसा न्युनिकरणका कार्यक्रम, गृहणी महिला सशक्तिकरण मार्फत महिलाको अर्थोपार्जनमा सहायता, छोरी बुहारी छात्रवृत्ति आदिबाट महिलाका सवाललाई सम्बोधन गर्दै आएका छौं । जेष्ठ नागरिकलाई पारिवारीक वातावरणमै राख्न विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रम, जेष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना, ज्येष्ठ नागरिक आनन्द निकेतन सहायता जस्ता कार्यक्रम मार्फत ज्येष्ठ नागरिकका समस्या सम्मबोधन गर्दै आएको छ । बालमैत्री स्थानीय तह तथा बालविवाह मुक्त बागमती प्रदेश कार्यक्रम, सबै बालबालिकालाई अनिवार्य विद्यालय शिक्षा कार्यक्रममा सहयोग, बाल स्वास्थ्य प्रवर्धन गर्न विद्यालय नर्स कार्यक्रम, बाल गृह सहायता कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै सबै प्रकारका भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा अपांगता मैत्री निर्माणलाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गरिएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको व्यवसायिक हितका लागि प्रोत्सहानका कार्यक्रम, अपांगता सहयोगी समाग्री वितरण गर्ने कार्यक्रम लागू गरिदै आएका छौं । बनकरीया, बोटे, माझि, दनुवार, चेपाङ, मुसहर जस्ता अति सिमान्तकृत, दलीत एवं विपन्न समुदायलाई जनता आवास कार्यक्रम मार्फत आवास निर्माण, चेपाङ, चिउरी र चमेरो प्रोत्सहान मार्फत चेपाङहरुको आय आर्जन वृद्धि र संस्कृतिलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम, विभिन्न स्वरोजगारमूलक तालिमहरु मार्फत प्रदेश सरकारले सिमान्तकृत एवं जनजाती समुदायलाई सम्बोधन गर्दै आएको छ ।
अघिल्ला वर्षहरुमा प्रदेश सरकारको प्राथमिकता बाटो र माटोमा देखियो । मानवीय विकासमा खासै महत्व नदिएको पाइयो । आगामि कार्यक्रम कसरी आउदै छ ?
भौतिक पूर्वाधारहरु, सडक, खानेपानी, सिंचाइ, तटबन्ध, विद्यालय, अस्पताल जस्ता पूर्वाधारहरु पनि मानवका अत्यावश्यक आवश्यकता हुन् । यी भौतिक पूर्वाधार विना कतिपय मानवीय विकास संभव नै छैन । तसर्थ बाटो र माटोमा प्राथमिकता पनि मानवीय सहायता हो भन्ने बुझ्दा उपयुक्त होला । साथै हामीले सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहँुच स्थापित गर्न १३ वटै जिल्लामा प्रदेश अस्पतालहरुको विकास, अनिवार्य विद्यालय शिक्षामा सहायता कार्यक्रम, बाल मैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम, जेष्ठ नगारिक, महिला, अल्पसंख्यक समुदाय, विपन्न नागरिकका अधिकार रक्षा र उन्नयनका लागि गरिएका सबै कार्यक्रमहरु, खेल प्रवर्धनका कार्यक्रमहरु आदी मानवीय विकासमा टेवा पुर्याउने कार्यक्रमहरु हुन् । आगामि कार्यक्रम सरकारले यी विषयलाई सम्बोधन गरेर नै ल्याउछ भन्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ । यदि नल्याएमा हामी यी सवाल सम्बोधन गर्न पहल गर्ने छौं ।
प्रदेशमा मानव अधिकारको संरक्षकत्व गर्न यहाको भुमिका कस्तो रहन्छ ?
जनप्रतिनिधिको रुपमा प्रदेश सभा सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेको र एक समाजिक एवं राजनीतिक अभियन्ताको रुपमा रहेको हुदा मानव अधिकारको कार्यान्वयन र संरक्षणमा सदैव सक्रिय भूमिका रहनेछ । संक्षिप्तमा भन्नु पर्दा मानव अधिकार भनेको प्राकृतिक एवं नैसर्गिक अधिकार हुन्, जसलाई न कसैले कसैलाइ दिने हो, न कसैले कसैको अधिकार हरण नै गर्न सक्दछ । मानव अधिकार अहरणीय छ र सर्वव्यापी समान छ । जसलाइ राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले लिपिवद्ध मात्र गरेको हो । मानव अधिकार सबैको लागि बराबरी हुने भएकोले सबैलाई मानव अधिकारमको प्रत्याभूति दिलाउन सदैव मेरो भूमिका आफ्नो ठाउमा नेतृत्वदायी नै रहनेछ ।
मानव अधिकार सम्बन्धि पाचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका सवालमा तपाइलाई जानकारी नै होला । यति लामो समय सम्म बागमती प्रदेश सरकारले प्रदेश समन्वय समितिलाई पूर्णता दिन नसकेको अवस्थामा समितिलाई पूर्णता दिन र कार्ययोजनाले निर्दिष्ट गरेका विषयहरु कार्यान्वयनका लागि यहाको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
बागमती प्रदेश सरकारले मावन अधिकारसम्बन्धि पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना २०७७/७८ २०८/१८२ कार्यान्वयनका लागि समन्वय समिति गठन गरेको छ । बागमती प्रदेशमा अधिकांश स्थानीय तहमा पनि समन्वय समिति गठन भएका छन् ।
प्रदेश सरकारले समन्वय समिति गठन नभएकै अवस्थामा पनि पाँचांै राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि कार्य प्रारम्भ गरिसकेको थियो । प्रदेश सरकारले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दा संविधानका निर्देशक सिद्धान्त, मौलिक अधिकारका साथै मानव अधिकारका राष्ट्रिय कार्ययोजना, दीगो विकासका लक्ष्य, आवधिक योजना जस्ता दस्तावेजहरुमा भएका व्यवस्थालाई सम्बोधन गरेर नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माण गर्दै आएको छ । आशा छ अहिलेको सरकारले पनि त्यो परम्परालाई आत्मसात गरेर अघि बढ्ने छ । प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतलै मानव अधिकार एवं नागरिकका संवैधानिक अधिकारहरु प्राप्तिका लागि मैले विगतमा पनि प्रभावकारी कार्यक्रम निर्माण गदै आएको हो र अहिले पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बार्षिक बजेटमा यस विषयलाई समेट्न प्रदेश सभा सदस्यको रुपमा मेरो प्रभावकारी पहलकदमी हुनेछ ।