हाम्रा जनप्रतिनिधि हाम्रो अधिकार

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची रहेको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६

सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी तथा जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको कैलाली जिल्लाको १३ ओटा स्थानीय तह मध्ये धनगढी उपमहानगरपालिका प्रदेशकै एक मात्रै उपमहानगरपालिका हो । यस उपमहानगरपालिकामा १९ ओटा वडा रहेका छन्

लुम्बिनी प्रदेशको एक मात्र हिमाली जिल्ला रुकुम पूर्वको तुलनात्मक रुपले अलि सुगम क्षेत्रको स्थानीय सरकार हो सिस्ने गाउँपालिका । शहरोन्मुख गाउँपालिका सिस्नेमा भौतिक पूर्वाधारसँगै मानवीय विकासका पनि थुप्रै काम भइरहेका

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय सरकारलाई न्याय निरूपणका लागि न्यायिक समितिसँगै मानव अधिकारसँग जोडिएका विविध सवालमा कार्य सम्पादनका लागि अधिकारहरू दिएको छ । संविधानले नै स्थानीय सरकारका कामबारे स्पष्ट

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७२ ले स्थानीय तहमै न्यायिक निरुपणको व्यवस्था गरेपछि नागरिकका विवाद समाधानमा न्यायिक समिति क्रियाशील छ । विशेष गरी घरेलु हिंसा र कुलो, पानी, साँध सिमाना विवाद

स्थानीय सरकारलाई न्याय निरूपणका लागि न्यायिक समितिसँगै मानव अधिकारसँग जोडिएका विविध सवालमा कार्य सम्पादनका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले अधिकारहरू दिएको छ । ती अधिकारलाई कसरी उपयोग गर्दै आउनु

देवराज चौधरी अध्यक्ष – कटहरी गाउँपालिका मुलुक शासकीय पुनसंरचनामा गएपछि हाल तीन तहका सरकार छन् । “सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा कार्यान्वयन” गर्ने मुख्य दायित्व स्थानीय सरकारको छ । ०७४ असोज ६

संविधासभामार्फत जारी भएको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची रहेको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २

नेपालको संविधान २०७२ ले अनुसूची ५ मा सङ्घीय सरकारका ३५ ओटा एकल अधिकार, अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारका २१ ओटा एकल अधिकार, अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारका २२ ओटा एकल

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को

संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवम् प्रवर्धन गर्दै, वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक विभेद

विगत केही दिनदेखि नियमित रूपमा मौसम सक्रिय भएको छ । विगतको तुलनामा यो वर्ष औषतभन्दा बढी वर्षा हुने र अघिल्लो वर्षको तुलनामा बढी जनधनको क्षति हुने अनुमान मौसमविद्हरूले गरेका छन्

दाङमा विभिन्न तीन ओटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । घोराही उपमहानगरपालिका–३ र ४ मा घोराही सिमेन्ट उद्योग, लमही नगरपालिका–८ मा सम्राट सिमेन्ट र तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१८, दूधरासमा सोना सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन

मेन्छयायेम गाउँपालिका, कोशी प्रदेशस्थित तेहृथुम जिल्लाको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा अवस्थित गाउँपालिका हो । यो गाउँपालिका ७०=९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको छ । यस गाउँपालिकाको कुल जनसङ्ख्या ६ हजार ६ सय

लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामध्ये रोल्पा जिल्ला पनि एक हो । १० ओटा स्थानीय तह रहेको रोल्पा जिल्लामा नौ ओटा गाउँपालिका र एउटा नगरपालिका रहेको छ । रोल्पा जनयुद्धको उद्गमस्थल पनि

तनहुँ जिल्लाको म्याग्दे गाउँपालिकामा जम्मा सात ओटा वडा रहेका छन् । यस गाउँपालिकाको जम्मा क्षेत्रफल १ सय १५ वर्ग किलोमिटर रहेको छ । केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार

मुलुक शासकीय पुनसंरचनामा गएपछि हाल तीन तहका सरकार छन् । “सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा कार्यान्वयन” गर्ने मुख्य दायित्व स्थानीय सरकारको छ । ०७४ असोज ६ गते स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४