संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचिसँग सम्बन्धित छ । सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ८ बमोजिम गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चत गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित उपप्रमुखहरू न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई दुई किसिमको अधिकार रहेको, ऐनको दफा ४७ (१) ले विवादको निरुपण र दफा ४७ (२) ले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिए बमोजिम न्याय सम्पादन गर्ने गरेका छन् । देशकै सबैभन्दा उत्कृष्ट नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजकसँग न्याय सम्पादन कत्तिको सहज छ र उत्कृष्ट नगरपालिका हुनका लागि के कस्ता नीति योजना, बजेट र कार्यक्रम बनाउनपर्दो रहेछ । सोही विषयमा रुपन्देही जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकाका नगर उपप्रमुख जागेश्वरीदेवी चौधरीसँग इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीले तयार पारेको अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
न्यायिक समितिमा के कस्ता मुद्दाहरू आउँछन ? न्याय सम्पादन कसरी गरिरहनुभएको छ कत्तिको सहज छ न्याय सम्पादन गर्न ?
तिलोत्तमा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा प्रायः जग्गा विवाद, अंशवण्डा, जग्गाको खिचलो, लेनदेन, सम्पत्ति विवाद, पति पत्नी बिचको झैझगडा, खटपट, घरेलु हिंसा, खान लगाउन नदिएको, विवाह दर्ता र नागरिकता नबनाइदिएको, मानाचामलका मुद्दाहरू आउने गरेका छन् । न्यायिक समितीले विवादित दुवै पक्षलाई बोलाई छलफलको माध्यमबाट जीतको अवस्थामा पु¥याउने अभ्यास गरेका छौँ । अझ मेरो यो दोस्रो कार्यकाल हो । मेलमिलाप गराउन अहिले सजिलो छ । नगरपालिकाका सबै वडामा मेलमिलाप केन्द्र छन् । मेलमिलाप केन्द्र मार्फत छलफल गर्ने र वडास्तरको मेलमिलाप केन्द्रमा नमिलेका मुद्दाहरू नगरपालिकाको मेलमिलाप केन्द्रमा छलफल हुन्छ र नगरस्तरीय मेलमिलाप केन्द्रबाट समाधान हुन नसकेका मुद्दाहरू हामी कहाँ आउँछन् । यसरी हाम्रो काम हुन्छ । वास्तवमा न्याय सम्पादन गर्ने तोडिएका मनलाई जोड्ने काम पटक्कै सजिलो छैन । तर पनि हामीले सक्दो प्रयास गरेका छौँ । हाम्रो काम भनेको मेलमिलाप गराउने हो । हामीले देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरु हेर्ने क्षेत्राधिकार भएकोले सहज रुपमा काम गर्न सकिएको छ ।
तपाई जनजाति महिला हुनुहुन्छ नेतृत्वमा फरक दलको हुँदा काम गर्न कत्तिको सहज छ ? जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सहयोग कत्तिको पाउनुभएको छ ?
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले हाम्रो काम कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । सोही अनुसार हामीले आ–आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ । तथापी महिलालाई हेर्ने दुष्टिकोण स्वभाविक रुपमा फरक हुँदो रहेछ । विगतको तुलनामा केही फरक भएको छ । सोंचमा परिवर्तन भएको छ । तर पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण, गर्ने व्यवहार अझै सोचे जस्तो परिवर्तन हुन सकेको छैन । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको सहयोग त मिलेकै छ तथापी कहिले काहीँ त समस्या आइहाल्छ । यो हामी महिलाहरूको लागि नौलो कुरा होइन ।
तपाईँहरू नीति योजना र बजेट निर्माणको चरणमा हुनुहुन्छ ? कस्तो खालका बजेट निर्माण गर्दे हुनुहुन्छ ?
स्थानीय सरकारको नीति बनाउने जिम्मा नगर प्रमुखको हुन्छ । कार्यक्रम अनुसारको बजेट निर्माण गर्ने जिम्मेवारी उपप्रमुखको हुने भएकोले नीति योजना र कार्यक्रमसँगै बजेटको तालमेल सकेसम्म गर्ने प्रयास हुन्छ । अझै भनौ भने यो नगरपालिका बालमैत्री नगरपालिका भैसकेको र लैङ्गिकमैत्री पालिका निर्माणको प्रकृयाको तयारीमा भएकाले, कृषिमा आधुनिकीकरण, उद्यमशिलतामा जोड्ने र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी आत्मा निर्भर बनने खालका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौँ ।
तिलोत्तमा नगरपालिका देशकै उत्कृष्ट नगरपालिका हो पालिकालाई उत्कृष्ट बनाउन कसरी सम्भव भयो बताइदिनुस न ?
काम गर्ने इच्छाशक्ति भयो भने काम गर्न सकिंदो रहेछ । देश सङ्घीयतामा गएपछि संविधानले दिएको अधिकारको सही प्रयोग गरेर पालिकामा बस्ने नागरिकहरूका आवश्यकताहरूको पहिचान गरि काम गर्दा पालिकालाई उत्कृष्ट बनाउन सकिँदोरहेछ । हामीले पालिकालाई अरुले भन्दा फरक कसरी काम गर्न सक्छौ भनेर अघिल्लै कार्यकालबाटै कामप्रति प्रतिवद्ध भएर अगाडी बढियो । काम गर्नका लागि इच्छाशक्ति, लगाव र प्रतिवद्ध हुनु पर्दोरहेछ । काम गर्ने टिम मिल्नु पर्दोरहेछ । कामप्रतिको प्रतिवद्धता र काम गर्ने टिम भएपछि सकिँदोरहेछ । अघिल्लो कार्यकालमा सुरुवात भयो ।
लैङ्गिकमैत्री बजेट निर्माण गर्न र पिछडिएका वर्ग समुदायको न्यायमा पहुँच बढाउनका लागि कत्तिको समन्वय र सहकार्य हुन्छ ?
लैङ्गिकमैत्री बजेट निर्माणका लागि त्यत्ति सजिलो छैन । यसका लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । मानवीय विकास भनेको बाटोघाटो बनाउने भवनहरू निर्माण गर्ने भन्ने बुझाइ छ । मानवीय विकासको सवालमा त्यत्ति बजेट प्राथमिकतामा पर्दैन । मानवीय र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा पनि यस्ता खालका कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायतका कर्मचारीहरू र केही जनप्रतिनिधिहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ । हाम्रो पालिकामा राजनीतिक प्रतिनिधित्वका हिसाबले फरक पार्टीका छौँ । जसले गर्दा मानवीय विकासका कार्यक्रमहरू चाहे जस्तो र आवश्यकताको आधारमा पनि प्राथमिकतामा नपर्दा रहेछन् । तर पनि मैले यसो गरौ भनेको विषयमा अध्यक्षले पनि अहिलेसम्म समन्वय र सहकार्य गर्ने गर्नुभएकै छ । महिला भएकै कारण कहिलेकाहीँ अप्ठयारो पनि छ । तयसलाई निरन्तरता दिइरहेका छौँ । जसले गर्दा यो सम्भव भयो । हामी हरियाली र सरसफाई प्रवर्द्धनमा जुटियो । २०७४ साल असार १४ गते निर्वाचित भएर आएपछि तत्कालिन नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरेको नेतृत्वको टिमको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । जसले गर्दा उत्कृष्ट नगरपालिकाको रुपमा चिनिन सम्भव भयो ।
तिलोत्तमा नगरपालिकामा लैगिंक हिंसाका घटनाहरु अत्याधिक बढेको देखिन्छ यस्ता हिंसा न्यूनीकरण गर्न के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्नुभएको छ ?
तिलोत्तमा नगरपालिकामा लैङ्गिक हिंसा र घरेलु हिंसा कम गर्न र आरोपितलाई कानूनी दायरामा ल्याउने खालका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने, कानूनी सचेतना जगाउने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने गरेका छौँ । पालिकाको आवश्यकताको पहिचान गरि नागरिकमैत्री बनाउने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरुलाई आवश्यकता अनुसार परिमार्जित गर्दे अगाडि बढाउने सोच गरेका छौँ ।
लैङ्गिकमैत्री बजेट निर्माण गर्न र पिकछडिएका वर्ग समुदायको न्यायमा पहुँच बढाउनका लागि कत्तिको समन्वय र सहकार्य हुन्छ ?
लैङ्गिकमैत्री बजेट निर्माणका लागि त्यत्ति सजिलो छैन । यसका लागि धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ । मानवीय विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार विकास भवनहरू निर्माण गर्ने भन्ने बुझाइ छ । मानवीय विकासको सवालमा त्यत्ति बजेट प्राथमिकतामा पर्दैन । तथापी मानवीय र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा पनि कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लागि परेका छौ । पालिकालाई लैगिंकमैत्री पालिका निर्माण गरि आर्थिक रुपमा सशक्त बनाउने खालका कार्यक्रमहरु संचालन गरी आत्मा निर्भर बनाउने खालका कार्यक्रमहरु पालिकाका प्राथमिकता हुन । त्यस्तै जनचेतना मूलक कार्यक्रम संचालन गरी कानुनी शिक्षा दिने खालका अभियानहरु बढाएर अगाडी बढने सोच छ यसले पक्कै सहज बनाउने छ ।
अन्त्यमा आम पालिकावासीको आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्नका लागि यहाँका जवाफदेहिता के हुन्छ ?
हामी सरकारका प्रतिनिधि जनताले निर्वाचित गरेर आएका जनप्रतिनिधि भएकोले नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरुको परिपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हुने भएकोले नागरिकको आवश्यकताको विश्लेषण गरेर काम गरिरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि गर्नेछौँ ।