संविधानको अनुसूची–४, बमोजिम १२ जिल्लामा समावेश भएको लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत तराइमा ६, पहाडमा पाँच र हिमालमा एक गरी १२ जिल्ला रहेका छन् । प्रशासनिक एकाइका रूपमा १ सय ९ स्थानीय तह रहेको यस प्रदेशमा चार उपमहानगरपालिका, ३२ नगरपालिका र ७३ गाउँपालिका र ९ सय ८३ वडा सङ्ख्या रहेका छन् । । उत्तरमा पुथा हिमालदेखि दक्षिणमा मर्चवारसम्म, पूर्वमा त्रिवेणी सुस्तादेखि पश्चिममा राजापुरसम्म जम्मा १७,८१० वर्ग किलोमिटर भूभाग ओगेटेको यो प्रदेशमा नेपालको कूल क्षेत्रफलको १२.१ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । जनगणना २०७८ बमोजिम यस प्रदेशको कुल जनसङ्ख्या ५१ लाख २२ हजार ७८ जनसङ्ख्या रहेको छ । जस मध्ये पुरुषको सङ्ख्या २४ लाख ५४ हजार ४ सय ८ (४७.९२ प्रतिशत) र महिला २६ लाख ६७ हजार ६ सय ७० (५२.०८ प्रतिशत) रहेको छ । यस प्रदेशको जनघनत्व २३० प्रति वर्ग कि मि रहेको र लैङ्गिक अनुपात ९२.०१ रहेको छ । यस प्रदेशको आफ्नै मौलिक विशषेता हुनुका साथै शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी, तिलौराकोट तथा थुप्रै बुद्धकालीन ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्वका सम्पदाहरूहरुले भरिपूर्ण एसियाकै ठूलो उपत्यका समेत यही प्रदेशको दाङ जिल्लामा पर्दछ । आजको कुराकानीमा प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन र मानव अधिकारमैत्री संस्कारको विकास गर्नका लागि के कसरी काम भइरहेको छ । प्रदेशका १२ ओटै जिल्लाको माटो सुहाउँदो के कस्ता कार्यक्रमहरू रहेका छन् । आधारहरू के हुन् । आजको कुराकानीमा यसै सन्दर्भमा रहेर लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य तथा भौतिक पूर्वाधार विकास समितिका सभापति रामजी घिमिरेसँग इन्सेक रुपन्देही, कपिलवस्तु जिल्ला प्रतिनिधि रीमा बिसीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशलाई यहाँ प्रस्तुत गरिएको ।
लुम्बिनी प्रदेशका नागरिकहरुले महसुस गर्ने खालका के कस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरु बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
लुम्बिनी प्रदेश भौगोलिक हिसाबले विविधता भएको हिमाली, मध्यपहाडी, तराई र पहाडी भुभागले ओगटेको विविधतायुक्त प्रदेश हो । विकासको हिसाबले रुपन्देही, बाँके र दाङ अलिक अगाडि देखिन्छ भने पहाडी जिल्लामा तुलनात्मक रूपमा पाल्पा अगाडि देखिन्छ । धार्मिक हिसाबले पनि मिश्रित समुदायको बसोबास र विविधता भएकोले सबै क्षेत्रको विकास हुने गरी नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गरी सबै क्षेत्र, पूर्वाधार विकास र सामाजिक हिसाबले र मानवीय विकासका काम पनि सँगसँगै गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि सुझावहरू दिने संसदमा कुरा राख्ने काम गरिरहेका छौँ । यसमा लक्षित वर्गमैत्री नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट निर्माण गछौँ ।
राज्यको मुलधारमा आउन नसकेका वर्ग, लिङ्ग र समुदायहरू महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू मधेशी, मुस्लिम, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, ज्येष्ठ नागरिकलाई मुलधारमा ल्याउनका लागि के तपाईंको भूमिका कस्तो रहने छ ?
राज्यको मुलधारमा आउन नसकेका समुदायहरूलाई एकै पटक मुलधारमा ल्याउन सक्ने अवस्था हुँदैन । अहिलेको अवस्थामा स्थिर सरकारका कारण पनि सोचे जस्तो काम गर्न नसकिएको यथार्थ हो । प्रदेश सरकारले मात्र होइन सङ्घीय सरकारले पनि जति काम गर्नुपर्थ्यो अस्थिर सरकारका कारण हुन सकेको छैन । पछाडि पारिएको वर्ग समुदायलाई मुलधारमा ल्याउनका लागि केही अभ्यासहरु गरिएका छन् । थोरै साधन स्रोतका बावजुद केही काम भएको छ । तथापि जति गर्नु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन् । कतिपय आर्थिक उपार्जनसँग जोडेर आत्मानिर्भर बनाउने खालका योजनाहरू अगाडि सारिएको छ । प्रदेशमा उद्योग व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, प्रदेश निजामती ऐन, स्थानीय ऐन लगायतका ऐन निर्माण गरेर वर्गीय सीप भएकालाई रोजगारीसँग जोड्ने, सीप सिक्न चाहनेका लागि विभिन्न खालका सीपहरू स्थानीय तहहरू मार्फत पनि काम भइरहेका छन् ।
सरकारले विकास भनेको भौतिक पूर्वाधार विकास बाटो र माटो मात्रै हो भनेर बाटो र माटोमा धेरै लगानी गर्यो मानवीय विकासको पक्षलाई पटक्कै ध्यान दिएन भन्ने आरोप छ नि ?
हो यहाँले भनेको सही हो । हाम्रो बुझाई भौतिक पूर्वाधार विकासमा धेरै लगानी गर्ने मानवीय विकासमा खासै नजर नपुर्याउने परिपाटी छ । जुन विकासले रिटन आउँदैन । अर्थात लगानी गरे बापत त्यसको उत्पादन केही हुँदैन त्यस्ता खालका लगानीहरू बढी छन् । भौतिक पूर्वाधार विकासमा पनि पर्यटन प्रवर्द्धन, खानेपानीको व्यवस्थापन र सिँचाइ जस्ता पूर्वाधार विकासमा कम लगानी गर्ने परिपाटी छ । यस्ता विषयलाई ध्यान दिन नसक्नु दु:खद पक्ष हो । पछिल्लो समय स्थिर सरकारको कारण पनि यस्ता सवालहरुले प्राथमिकता नपाएको हो भन्ने लाग्छ । देशलाई समृद्ध बनाउन र देशवासीलाई खुशी बनाउनका लागि तिनै नागरिकहरूको आवश्यकताको आधारमा नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा भइ कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेटलाई प्रदेशवासीले छुने, छाम्ने र अनुभूति गर्ने बनाउन प्रदेश सभा सदस्यको भूमिका कस्तो हुनु पर्छ ?
यहाँले असाध्यै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका नीति, योजना, कार्यक्रम र बजेट पछाडी पारिएका नागरिकहरूको पहुँचमा हुन नसक्नु दु:खद कुरा हो । यो हुनुको पछाडि स्थायी सरकार नहुनु प्रमुख समस्या हो र जनताका आवश्यकता भन्दा पनि बढी प्राथमिकता सरकार कस्को बन्ने हो को मन्त्री बन्ने हो तिर बढी केन्द्रित भयो । जसले गर्दा यो अवस्था आएको हो भन्ने लाग्छ । यसका लागि स्थायी सरकार पहिलो शर्त हो । छिन छिनमा हुने सरकार परिवर्तनले विकासलाई प्रभाव पार्छ नागरिकको आवश्यकता अनुसार काम हुँदैन । सरकारका नीति कार्यक्रमका विषयमा नागरिकहरू बेखबर जस्तै हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ त्यसकारण नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागितामा उनीहरूकै आवश्यकताको आधारमा नीति, योजना, कार्यक्रमहरू बन्नुपर्छ यसो गर्न सकेमात्र नागरिकले प्रदेश सरकारको प्रत्याभूत गर्दछन् भन्ने लाग्छ ।
प्रदेश सरकारप्रति नागरिकको वितृष्णा छ प्रदेश सरकार औचित्यहीन भयो, बढी खर्चिलो र कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बन्यो भन्ने आरोप छ ? प्रदेश सरकारको औचित्व पुष्टि कसरी गर्नुहुन्छ ?
अहिलेको अवस्थाको कामले प्रदेश सरकारको औचित्व पुष्टि गर्न सक्दैन । अहिले एमालेको नेतृत्वमा सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली काँग्रेस सहितको सरकार छ । यही अवस्थामा संविधान संशोधन गरेर पछाडि पारिएका वर्ग, लिङ्ग, समुदायहरूका सवालहरूको सम्बोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्री हुने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । प्रदेश सरकार कार्यकर्ता भर्ती गर्ने थलो र खर्चिलो जस्तो मलाई लाग्दैन । नयाँ संरचना भएका कारण यस्तो लागेको हुनसक्छ । बरु खर्चिलो त स्थानीय सरकार छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति क्षमतावान र योग्यताको आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ । स्थिर सरकार र योग्य नेतृत्व भए मात्र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ।
युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न र स्वदेशमै गरिखाने वातावरण निर्माण गर्न तीनै तहका सरकार किन उदासिन देखिएका होलान् ?
वैदेशिक रोजगारीमा जाने परिपार्टी २ सय १५ वर्ष पहिले देखिको प्रचलन हो । नेपालीहरू वैदेशिक रोजगारीमा गएर परिवार पाल्ने परिपार्टी अहिले राज्यको पुर्नरसंरचना भइसकेपछिको समस्या होइन । हाम्रो समाजमा उद्यमी, व्यवसायी बन्नुपर्छ कलकारखाना खोलेर मालिक बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा खासै वास्ता गरिदैनथ्यो । अबको काम भनेको नीजि क्षेत्रलाई सवल बनाउने र औद्योगिक क्रान्तिको अभिभारा हाम्रो काधमा छ । त्यसकारण विदेश गएर सीप सिकेर फर्केका युवाहरूका लागि त्यत्ति धेरै योजनाहरू देखिँदैन र सङ्घीय सरकारसँग पनि देखिँदैन । यसका लागि नीतिगत र भौतिक वातावरण बनाउन जरुरी देखिन्छ । युवाहरूलाई नेपालमा केही सम्भावना छैन । विदेशमा सबै छ भन्ने खालको भ्रम श्रृजना भएको छ । सरकारले युवाहरूलाई स्वदेशमै सम्भावनाहरू छन् भनेर विभिन्न युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, युवा उद्यमशिलताका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ स्थानीय सरकारहरूले पनि विभिन्न खालका युवा इलम कार्यक्रमहरू सीपमूलक तालिमहरू सञ्चालन गरेको छ ।
अन्त्यमा प्रदेशवासीलाई प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउन यहाँको जवाफदेहिता के हुन्छ ?
देशवासीलाई प्रदेश सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउने काम सरकारको हो । तथापी प्रदेश सांसदको हैसियतले प्रदेशका जनताको समृद्धिका निम्ति नागरिका एजेण्डाहरूलाई सम्बन्धित ठाउँमा उठान गर्ने र सन् २०३० सम्म दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी अगाडि बढनुपर्ने छ । पछाडी पारिएको समुदायहरूलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउने खालका नीति कार्यक्रम र बजेट मार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो मेरो भूमिका सक्रिय रूपमा रहन्छ । प्रदेश सरकार नागरिकलाई आवश्यकता परेको बेला हमेशा नागरिक र प्रदेशवासीको साथमा छ । प्रदेशका सबै जातजाति, धर्म, लिङ्ग, समुदायको संरक्षणका लागि हामी संवेदनशील छौँ । नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो त्यो दायित्व बहन गर्न राज्यलाई घचघचाउने हाम्रो जवाफदेहिता यही हुन्छ ।