संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि बनेको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७२ ले स्थानीय तहमै न्यायिक निरुपणको व्यवस्था गरेपछि नागरिकका विवाद समाधानका लागि स्थानीय तहमा स्थापना भएको न्यायिक समिति क्रियाशील छ । गाउँघरमा हुने गरेका घरेलु हिंसा र कुलो, पानी, साँध सिमाना विवाद, लेनदेनका समस्याहरुको समाधानमा न्यायिक समितिको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुने गरेको छ । सामान्य होस वा गाउँघरमा हुने गरेका निकै ठूला मानिने घटनाहरु होस वा त साना तिना विवादलाई अदालतसम्म लगेर कार्यबोझ सिर्जना गर्नेमात्र नभई विवादका पक्षहरूलाई पनि खर्चिलो र लामो समयसम्म धाउनु पर्ने समस्यालाई स्थानीय तहमै मेलमिलापबाट समाधान गर्न न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको हो । ऐनले निर्दिष्ट गरेका काम भएका छन कि छैन त ? यसै सन्दर्भमा म्याग्दीको मालिका गाउँपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक लक्ष्मीदेवी घर्ती मगर पुनसँग इन्सेक प्रतिनिधि अमृतप्रसाद पौडेलले गर्नु भएको कुराकानीको सम्पादिक अंश प्रस्तुत गरिएको छ ।
न्यायिक समितिमा के कस्ता उजुरीहरु आउने गर्दछन् र न्याय निरुपणको काम कसरी भइरहेको छ ?
मुलुक सङ्घीय संरचनामा रहेको वर्तमान अवस्थामा हामीले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०७४ को दफा ४७ (१) र (२) अनुसारका विवाद निरुपणको काम गरिरहेका छौँ । न्यायकि समितिमा आउने हरेक प्रकारका विवादमा मिलापत्र गरेर दुवै पक्षले आफूले जित हासिल गरेको महसुस गर्ने खालको पद्धती अपनाएर हामीले काम गर्दै आइरहेका छौं । दर्ता भएका विवाद निरुपण गर्नका लागि हामीले दुवै पक्षको अनुरोध र सहमतीमै काम गर्दै आएका छौं । तर कतिपय संवेदनशील विवाद आउँदा भने हामीले तत्कालै काम गरेर चाँडै निचोडमा पुग्ने प्रयास पनि गरेका छौं । कतिपय प्रसङ्गमा अदालतले बोलाउने तारिख जस्तै हाजिरीमा पनि बोलाउने गर्दछौं ।
यहाँ भुगोलका हिसाबले ठुलो र पहाडी तथा विकट क्षेत्र पनि छन् । उहाँहरू न्यायिक समितिमा आउँदा जाँदा भाडालगायत खर्च धेरै हुने पीडितहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै न्यायिक समितिका प्रतिनिधिहरु नै गाउँमा पुगेर पनि कतिपय समस्या समाधानको प्रयास गर्ने गरेका छौं । न्यायिक समितिप्रति विश्वास बढ्दै गएको महसुस पनि हुँदै छ । कुनै दलको उम्मेदवार भएर आउदा हुने र उब्जने शंकालाई निरुपण गर्नु पनि त छ नि । गाउँपालिकाको न्यायीक समिति भन्दा पनि वास्तवमा घर सल्लाह जस्तै गरी समस्या समाधान भएको महसुस नागरिकले गर्नुपर्छ भनेरै हामीले त्यही प्रकारले नै काम गर्दै आएका छौं । न्यायिक समितिमा आउदा पनि जनताले पारिवारिक वातावरणमा न्याय पाउने भएकाले नागरिक विश्वास अझ बढेर गएको छ भन्दा फरक नपर्ला ।
लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न केकस्ता प्रयास के भइरहेका छन् ? अनि न्यायिक समितिमा आउने उजुरी प्रति कुनै प्रकारको दबाब आउने गरेको छ कि छैन ?
मालिका गाउँपालिकालाई लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रित बनाउनु पर्छ भन्ने हाम्रो सोँच हो । टोल, वडा हुँदै पालिकालाई हिंसा नियन्त्रित अर्थात् हिंसा बिहिन बनाउन विभिन्न सूचकहरू तयार गरी सोही अनुसार सचेतनाका कार्यक्रम गर्ने, संरचनामा सुधार गर्ने र हिंसा हुन नदिन दम्पत्ति र सासु बुहारीलाई सँगै राखेर सचेतना दिने गर्नु पर्छ भन्ने पनि हाम्रो मान्यता हो । कहिँ कतै पनि हिंसा नहुने वातावरण तयार गर्ने र भइहाले हिंसाप्रति शून्य सहनशीलता अपनाउनका लागि पनि हामीले सचेत गराउँदैछौँ भने हिंसामा परेर समस्यामा परेकाहरूका लागि तत्काल समाधानको प्रयास गरेका पनि छौं । त्यस्तै हामीलाई काम गर्न अर्थात् न्याय सम्पादन गर्ने क्रममा हाल सम्मको अवस्था हेर्ने हो भने कुनै पनि प्रकारको दवाब झेल्न परेको छैन । कसैले दवाव दिन खोजे पनि त्यो दवाव अनुसार काम गर्दा कुनै पनि पक्षलाई चित्त नबुझ्न सक्छ भन्ने तर्फ ध्यान दिँदै दबाब मुक्त भएर काम गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
बजेट निर्माण तथा न्याय र अधिकार सम्बन्धी कानुन निर्माणमा यहाँको भूमिका कस्तो रहेको छ?
निर्वाचित भएर आउनुभन्दा अगाडी जे जसरी काम गर्ने सोचेर आएको थियो त्यस्तो गर्न अझै सकिएको छैन भन्दा फरक नपर्ला । तर, यसो भन्दैमा गर्दै गरिन भन्न खोजेको पनि होइन । किनभने अहिलेसम्म जेजति काम भएको छ राम्रोसँग गरिएको छ । नीति बनाइएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानका लागि बजेटको व्यवस्थापन गर्नु र कार्यान्वयनको पाटोमा जाने अवस्थामा छौं । कतिपय अवस्था हेर्दा कार्यपालिका होस् या गाउँ सभामा पनि न्यायिक समिति वा हामीले राख्ने सवालहरुलाई पुरुषप्रधान सोच कहीँ कतै झल्किएको हो कि जस्तो गरी अगाडी बढ्न खोज्ने गरिन्छ । त्यस्तो भए पनि हामीले त्यसलाई उचित तबरले छलफल र बहस गरेर सही तबरले सही मार्गमा लैजानका लागि नै प्रयास गरेका हुन्छौ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पिउने पानीको अवस्था के कस्तो छ ?
नेपालको संविधानले तोकेकै व्यवस्था हो कि कक्षा ८ सम्म निःशुल्क र अनिवार्य तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क र त्यो नै हाम्रो पालिकामा छ । तोकेको कुरा हुँदै गर्दा पनि समस्या के छ भने राज्यले विद्यालयमा एउटा शिक्षक पठाएर भरमग्दुर पढाउन भन्दा त्यो अनुसार हुन सक्ला कि नसक्ला सोचनीय कुरा छ नि यो ? पहिलाको तुलनामा हेर्ने हो भने शिक्षामा सुधारका धेरै सूचकहरु हामीले नपाएको होइन । त्यसैले हामी यो कुरामा ढुक्क छौं कि शिक्षामा सुधार भएको छ । त्यस्तै पिउने पानीका लागि नेवा भन्ने संस्थासँग मिलेर हामीले दरवाङ तथा जनप्रिय मावि स्कुल, रुम, बिम, निस्कोट लगायतका गाउँहरुमा धेरै जनताको घरमै एकघर एक धारा पु¥याएका छौं । स्वास्थ्य सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । बाँचेपछि मात्रै अरु विकास आवश्यक पर्ने हो । त्यसैले स्वास्थ्य प्रवद्र्धनको विषयमा पनि नागरिकसँगै छ गाउँपालिका । महिलाहरूको पाठेघर क्यान्सरको परीक्षणका लागि हामीले ठाउँ–ठाउँमा निःशुल्क स्क्रिनिङ शिविर सञ्चालन गर्ने गरेका छौं । विपन्न दीर्घरोगीहरूलाई उपचारका लागि मासिक ५ हजार रूपियाँ खर्च उपल्ध गराइरहेका छौँ भने जोसुकै दीघरोगीका लागि एकमुष्ठ वार्षिक ५ हजार रूपियाँ दिइरहेका छौँ ।