वि.सं. २०७२ मा संविधासभा मार्फत जारी भएको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूचि रहेको छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ मा स्थानीय तहको अधिकार सूचिसँग सम्बन्धित छ । सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ८ बमोजिम गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चत गरेको छ । संविधानले स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित उपप्रमुखहरू न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार न्यायिक समितिलाई दुई किसिमको अधिकार रहेको, ऐनको दफा ४७ (१) ले विवादको निरुपण र दफा ४७ (२) ले मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्ने अधिकार दिए बमोजिम न्याय सम्पादन गर्ने गरेका छन् । कानुनी तथा न्याय सम्पादनका विषयमा कमैमात्र जानकार भए पनि न्यायिक समिति संयोजकहरूलाई न्याय सम्पादनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । न्यायिक समितिको नेतृत्व समेत गरिरहेका उपप्रमुखले न्याय सम्पादन गर्ने काम कत्तिको सहज छ, अनुभव के छ ? समस्या र चुनौती कस्ता छन् ? सोही विषयमा मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिकाका उपप्रमुख सोमल हिराचनसँग म्याग्दी प्रतिनिधि अमृतप्रसाद पौडेलले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
न्यायिक समितिमा के कस्ता मुद्दाहरू आउँछन् ?
न्यायिक समितिमा मुद्दाहरु धेरै नै आउने गरेका छन् । न्यायिक समितिमा अधिकांश मुद्दाहरू अंशवण्डा, पति पत्नी बिचको झैझगडा, घरेलु हिंसा जस्ता विवादहरू आउने गरेका छन् । हामीले दुवै पक्षको कुरा सुनेर छलफल गरी मेलमिलाप गराउने गरेका छौँ ।
स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा आएका उजुरीहरुको न्याय सम्पादनमा कुनै दबाब आउँछ कि आउँदैन ?
अहिलेसम्म दबाब आएको छैन । स्थानीयले न्यायिक समितिमा उजुरी दिएपछि न्यायिक समितिमा दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गर्ने र त्यसलाई मेलमिलापका लागि अगाडी बढाउने गरिएको छ । सबैलाई समेटेर समान न्याय हुने गरी गरी नै न्याय सम्पादन गर्ने गरिएको छ ।
नीति निर्माण तथा योजनामा उपाध्यक्षको भूमिका के छ ?
बजेट निर्माण गर्दा उपाध्यक्षको प्रमुख भुमिका नै हुने गर्दछ । हाम्रो पालिका भित्रका वडाहरुबाट आएका योजना तथा समस्याहरुलाई गाउँपालिकामा कार्यपालिकाको बैठकबाट प्राथमिकताका आधारमा निर्णय गरी गाउँसभामा पेश गर्ने गरिएको छ । महिला तथा बालबालिकाको अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खानेपानी जस्ता योजनालाई हामीले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडी बढ्ने गरेका छौं ।
न्यायिक समितिमा हिंसाका घटनाहरु कत्तिको आउने गरेका छन्?
गाउँपालिकामा घरेलु हिंसाका घटनाहरु हुने गरेको भए पनि बाहिर आउन सकेका छैनन् । हिंसाका घटनाहरुलाई जनचेतनाको कार्यक्रम मार्फत् हिंसा पीडितहरुलाई न्यायिक समितिसम्म आउन सक्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । कानुन बनाउने क्रममा महिलाको हक अधिकारलाई प्राथमिकता राख्ने गरिएको छ ।
स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको अवस्था के कस्तो छ?
शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी राम्रो छ । भौतिक पूर्वाधार पनि राम्रो छ । बाल र मातृ मृत्युदर छैन । स्कुलमा विद्यार्थीको सङ्ख्या न्यून छ । जिल्ला भित्रका स्थानीयहरु जिल्ला छाडेर बाहिर जाने हुँदा अहिले जिल्ला भित्र अन्य जिल्लाबाट कामको सिलसिलामा आउनेहरुको बालबालिका मात्रै मुस्ताङ भित्र रहेका छन् । स्थानीय भन्दा बाहिर जिल्लाका बालबालिकाहरुको सङ्ख्या धेरै छ ।