दाङ जिल्लाका १० ओटा स्थानीय तहमध्ये विकट मानिने स्थानीय तह हो राजपुर गाउँपालिका । भारतको सीमाक्षेत्रसँग जोडिएको यो गाउँपालिकाका नागरिक भारतको सीमा क्षेत्रमा बस्दै आएका छन् । जङ्गल क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक र सञ्चारको समेत समस्या रहेको यो गाउँपालिकामा अहिले पनि सहज सडक यातायातको व्यवस्था छैन । २०७४ पछि स्थानीय सरकार आएपछि राजपुर गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, खाद्य अधिकारको अवस्था के छ त ? यसैसन्दर्भमा इन्सेक दाङ जिल्ला प्रतिनिधि जयनारायण पुनले राजपुर गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक धनपतिदेवी यादवसँग गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
न्यायिक समिति राजपुर कसरी सञ्चालन भइरहेको छ ?
हरेक महिनाको शुक्रबार इजलास बस्छ । सबैजसो विवादहरुको समाधान मेलमिलापबाटै गर्दै आएका छौँ । कतिपय मेलमिलाप हुन नसकेका विवाद अदालत पठाउने काम पनि भइरहेको छ । तर धेरैजसो विवादको समाधान हामीले नै गरिरहेका छौँ । मेलमिलापकर्ताहरू वडास्तरमै पनि क्रियाशील हुनुहुन्छ । कतिपय विवाद त वडास्तरमै मेलमिलाप गर्ने काम पनि भएको छ ।
विवाद हुनै नदिन वा हिंसा न्यूनीकरणमा तपाईंहरूको भूमिका के हुन्छ ?
प्रायः विवाद घरपरिवारमा हुन्छ । छरछिमेकमा हुन्छ । अझ घरभित्र हुने हिंसा र विवाद न्यूनीकरण गर्न हामीले जोडीहरूलाई तालिम दिइरहेका छौँ । मुख्यगरी पति, पत्नीबिच र सँगसँगै सासु बुहारीबिचको विवाद र हिंसा बढी हुन्छ । त्यसैले हामीले पति, पत्नी, सासु र बुहारी दुवै जनालाई बोलाएर तालिम दिने, सचेत बनाउने, मेलमिलाप गरेर बस्ने र एक अर्कालाई सम्मानपूर्ण व्यवहार गर्दा झैझगडा, हिंसा न्यूनीकरण हुन्छ भन्ने खालको शिक्षा र सचेतना दिने काम पनि गरिरहेकै छौँ ।
दलको नेताले नेतृत्व गरेको न्यायिक समितिप्रति जनविश्वास छ त ?
म दुई कार्यकाल न्यायिक समितिको संयोजक भएर भूमिका निभाइरहेकी छु । मेरो इजलासमा आउने विवादलाई मैले दलीय चस्माले हेरेको छैन । दुवै पक्षलाई न्याय हुने गरी गरिने निर्णयले अहिलेसम्म समस्या भएको छैन । सबैलाई समान व्यवहार गर्दा नै मलाई कसैले दबाब दिने वा प्रभावमा पार्ने कोसिस पनि गर्नुभएको छैन । त्यसैले त न्यायिक समितिप्रति विश्वास बढ्दै गएको छ ।
उपभोक्ता हित र खाद्य अधिकारका पक्षमा के गर्नुभयो ?
राजपुर गाउँपालिका ठूलै सहर वा बजार क्षेत्र होइन । तथापी खाद्य वस्तुको खरिद बिक्री हुने बजारको नियमित अनुगमन गरिरहेका छौँ । हामीले अहिले तीन–तीन महिनामा बजार अनुगमन गरिरहेका छौँ । अनुगमनका क्रममा भेटिएका अखाद्य वस्तु तथा म्याद सकिएका वस्तुलाई बरामद गरेर नष्ट गर्ने काम पनि गरिरहेका छौँ । अर्को कुरा राजपुर कृषि उत्पादन क्षेत्र पनि हो । विशेष गरी दैनिक उपभोग्य वस्तु उत्पादनमा विषादीको प्रयोग नगर्न र गर्नै परे जैविक विषादीको प्रयोग गर्न किसानहरूलाई उत्पेरित गरिरहेका छौँ । किसानहरूलाई जैविक मल तथा विषादीको उत्पादन तालिम दिएका छौँ । सकेसम्म अर्गानिक उत्पादन गर्ने र उपभोग गर्ने भन्ने ध्येयका साथ काम गरिरहेका छौँ ।
निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्नुभएको छ ?
राजपुर गाउँपालिकामा ३१ ओटा विद्यालय छन् । सबै विद्यालयमा १२ कक्षासम्म निःशुल्क गरिएको छ । विषयगत शिक्षक भर्ना गरेर पठनपाठन सुचारु गरेका छौँ भने विद्यार्थी अनुपातअनुसार शिक्षक उपलब्ध गराएका छौँ । पठनपाठनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन कोचिङ कक्षाको पनि व्यवस्था गरेका छौँ । यस अघि अभिभावक सहयोगको नाममा लिइने शुल्क पनि हामीले बन्द गरेका छौँ । मनपर्दी कसैले उठाएको थाहा पाए कारबाही हुन्छ ।
तपाईंका नागरिक सिटामोलका लागि भारत पुग्नुपर्छ नी ?
हो । पहिले पहिले ज्वरोको औषधी लिन पनि भारत पुग्नुपर्थ्यो नागरिकहरूलाई । तर अहिले यो समस्या समाधान गरिसकेका छौँ । हाम्रो पालिकाको सीमाना भारतसँग जोडिएको छ । विकट छ । त्यसैले अहिले नाका क्षेत्रमा दुई ओटा त प्रसूति सेवा दिइरहेका छौँ । बच्चा जन्माउन पनि भारत पुग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको छ । हरेक वडाबाट आधारभूत स्वास्थ्य उपचार सेवाको व्यवस्था गरेका छौँ । गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भए त जानुपर्ला नत्र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै ठाउँमा पुर्याएका छौँ । आगामी दिनमा १५ शैयाको अस्पताल बनाउने प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौँ ।