नेपाल खाद्य संस्थान श्रीनगर डिपोले २७ क्वीन्टल ९० केजी चामल नष्ट गररेको छ । ०७७ देखि थन्क्याएर राखिएको चामल नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड शाखा कार्यालयको नायब सुब्बा

होम डेलिभरी शून्यमा झार्ने सरकारको नीति भएपनि जुम्लाका विकट ग्रामिण भेगका महिला घरमै असुरक्षित सुत्केरी हुने गरेका छन् । नजिक बर्थिङ सेन्टर छैन । भिरालो बाटोले बोकेर लैजान सकिदैन ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरूलाई कालोमोसो दल्ने धम्की दिएको आरोपमा भरतपुर महानगरपालिका-१२ बस्ने ४० वर्षीय दुर्गा प्रसाईको ‘कालोमोसो दस्ता’का केन्द्रीय संयोजक शम्भु थापालाई प्रहरीले ०७९ फागुन २३ गते गिरफ्तार गरेको

“लैङ्गिक समानताको बलियो आधार, सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको बिस्तार” भन्ने मुल नाराका साथ ११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस फागुन २४ गते पोखरामा प्रभातफेरी गरी मनाइएको छ । नेपालसहित विश्वभर मार्च

इन्सेकले सन् २०२३ को जनवरी र फेब्रुअरी तथा मार्च ७ सम्म ३ सय ४९ जना बालिका तथा महिला हिंसाबाट पीडित भएको जनाएको छ । इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालले फागुन

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सन् २०२२ मा ४ हजार ३ सय ३९ जना महिला र १ हजार ४ सय ४ जना बालिका गरी कूल ५ हजार ७ सय ४३

सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा विगत केही दिनदेखि विभिन्न कोणबाट भएका बहसका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ । आयोगले ०६३ मङ्सिर ५ गते राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र

लेकबेशी नगरपालिका-२ पुरानोगाँउकी  ३२ वर्षीया खगिसरा मिदुनलाई फागुन २१ गते कुटपिट गरेको आरोपमा प्रहरीले  ३५ वर्षीय पति यज्ञ मिदुनलाई सोही दिन गिरफ्तार गरेको छ । इलाका प्रहरी कार्यालय गुमीका अनुसार

१७ वर्षीया बालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा इन्द्रावती गाउँपालिका-११ बस्ने ३६ वर्षीय रामकुमार दनुवारलाई ०७९ फागुन २२ गते प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । आरोपितले फागुन २० गते पीडितलाई स्थानीय कोइरलाटारको

सैनामैना नपा–१० की १४ वर्षीया बालिका सीता ज्ञवालीलाई झारफुकको बहानामा कुटपिट गरी हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले सैनामैना–१० की २२ वर्षीया सोनिया रेश्मीलाई फागुन २१ गते घरबाटै गिरफ्तार गरेको छ ।

सत्तारुढ नौ दलले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सङ्घीय संसदमा पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा फागुन २१ गते बसेको बैठकपछि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै द्वन्द्वकालीन घटनाबाट पीडित नागरिक

जिल्लामा नवजात शिशुको मृत्युदरमा कमी आउन सकेको छैन् । चेतनास्तर बढ्न नसक्नु र स्वास्थ्य संस्थामा प्रभावकारी उपकरण तथा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावमा नवजात शिशुको मृत्यदर बढ्दै गएको हो । स्वास्थ्य कार्यालय,