३१ वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा काठमाडाैँको बुढानीलकण्ठ नगरपालिका-१० घर भई हाल मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका-१, स्वर्गलोकमा रहेको हेटौँडा सिटी हस्पिटल सञ्चालन गर्दै आएका ३६ वर्षीय डा. वसिम राईलाई प्रहरीले ०८० भदौ

महाकाली प्रादेशिक अस्पताल, महेन्द्रनगरमा निःशुल्क रुपमा पाइने रेविज खोपको अभाव भएपछि त्यस क्षेत्रका बिरामी तथा रेविज सङ्क्रमितहरु समस्यामा परेका छन् । महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा रेविज खोपको अभाव भएपछि आफूहरुले सास्ती

सरकारले २०६५ भदौ २१ गते हलिया मुक्त भएको घोषणा गरेको भए पनि पुनर्स्थापनाको कार्य प्रभावकारी नहुँदा मुक्त हलियाको अवस्था झन् दयनिय बन्दैगएको छ । नेपाल सरकार र मुक्त हलिया महासंघबिच

२६ वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा पीडित पक्षले लिखु गाउँपालिका-३ का २२ वर्षीय बलबहादुर जोगीविरूद्ध प्रहरीमा उजुरी दिएको छ । पीडित महिलालाई आरोपितले ०८० साउन २१ गते बलात्कार गरेको आरोपमा

चिङ्गाड गाउँपालिकाका कार्यपालिका सदस्य ६४ वर्षीय पर्शे कामीले आफूलाई पूर्व वडाध्यक्षले कुटपिटसँगै जातीय विभेद गरेको आरोप लगाउनु भएको छ । चिङ्गाड गाउँपालिका–२ का पर्शे कामीले सोही ठाउँका ५५ वर्षीय पूर्व

संविधानको धारा २१७ मा हरेक स्थानीय तहमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था छ । संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को

३५ वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका-१२ घर भएका जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालय, भरतपुरका कार्यालय प्रमुख ४४ वर्षीय यज्ञमूर्ती भण्डारीलाई प्रहरीले ०८० भदौ १७ गते गिरफ्तार गरेको छ । आफ्नै

संविधानका धारा ३६ को उपधारा ३ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्प्रभूताको हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर जिल्लामा निर्माण सम्पन्न भएको वायर हाउस(चिस्यान केन्द्र) सञ्चालन नहुँदा कृषकहरूले उत्पादन

१३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले आमचोक गाउँपालिका-१० का ४९ वर्षीय लोकबहादुर विष्ट भदौ १८ गते गिरफ्तार गरेको छ । पीडित बालिकालाई आरोपितले ०८० भदौ १६ गते बलात्कार गरेको

फिक्कल गाउँपालिका-६, रत्नावतीमा पर्ने सोखु खोलामा समयमा पुल निर्माण हुन नसक्दा स्थानीयलाई सास्ती खेप्नु परेको छ । खोलामा वर्षौँदेखी पुल अलपत्र हुँदा वर्षातको समयमा यस क्षेत्रका ज्येष्ठ नागरिक, सुत्केरी, गर्भवती

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले द्वन्द्वपीडितको समेत सुझाव लिएर बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ पारित गर्ने बताउनुभएको छ । नेपालमा सङ्क्रमणकालीन न्याय