खोलाले बगाउँदा एक जना बालक बेपत्ता
बारेकोट गाँउपालिका–३ भूकम्प प्रभावित बुढागाँउका १३ वर्षीय बालक मेहन्द्र बुढालाई खोलाले बगाउँदा बेपत्ता भएका छन् । जङ्गबाट फर्किने समयमा साउन ३ गते स्याली खोलाले बगाउँदा बालक बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी
बारेकोट गाँउपालिका–३ भूकम्प प्रभावित बुढागाँउका १३ वर्षीय बालक मेहन्द्र बुढालाई खोलाले बगाउँदा बेपत्ता भएका छन् । जङ्गबाट फर्किने समयमा साउन ३ गते स्याली खोलाले बगाउँदा बालक बेपत्ता भएको जिल्ला प्रहरी
नौ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा खोटाङ जिल्ला केपिलासगढी गाउँपालिका–५ घर भइ महालक्ष्मी नगरपालिका–४ इमाडोल बस्ने २६ वर्षीय नरबहादुर खत्रीलाई ०८१ साउन ३ गते प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । पीडित
अदालत, मानव अधिकार र न्याय सम्पादन एक अर्काका परिपूरक हुन् । तर, उच्च अदालत, विराटनगरमा दरबन्दी अनुसार न्यायाधीश नहुँदा न्याय सम्पादन प्रभावित भएको छ । दरबन्दी अनुसार न्यायाधीश नभएकै कारण
पाल्पामा अधिकांश नागरिकहरूले पिउँदै आएका २८ प्रतिशत मुहानको पानीमा ‘इकोली’ जीवाणु भेटिएको छ । जिल्लाका ५२ ओटा खानेपानी योजनाको १ सय १४ ओटा नमुना सङ्कलन गरी गुणस्तर परीक्षण गर्दा २८
गुल्मीको मुसिकोट नगरपालिका र बागलुङको गलकोट नगरपालिकामा ०८१ असार २१ गते परेको अविरल वर्षासँगैको बाढीले नहर बगाएपछि करिव २५ सय घरपरिवारका नागरिक अन्धकारमा बस्न बाध्य भएका छन् । परोपकार लघु
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, सिजप, सिविन नेपाल र राष्ट्रिय बाल अधिकार परिसद्को संयुक्त टोलीले ०८१ साउन ३ गते डुडुवा गाउँपालिका-६, आसमानपुरस्थित जयेन्दु बाल सुधार गृहको अनुगमन गरेको छ ।
तनहुँ जिल्ला अदालतमा बाल इजलास नहुँदा बालबालिका सम्बन्धी मुद्दामा न्याय सम्पादनमा अप्ठ्यारो परेको छ । बाल इजलास नहुँदा कहिले बैठक कक्षमा, कहिले न्यायाधीशको चेम्बरमा त कहिले कता राखेर इजलास चलाउनु
वर्षात् सुरु भएको एक महिनाको अवधिमा म्याग्दीमा बाढी पहिरोका कारण दुई जनाको मृत्यु भएको छ भने १ सय ३ जना विस्थापित भएका छन् । पश्चिम म्याग्दी जोड्ने बेनी–दरवाङ सडक पछिल्लो
मधेस प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री सत्रुधन प्रसाद सिंहले मुक्त हरवा-चरवाको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणिकरण र परिचय पत्र वितरण गरी एकीकृत प्याकेज मार्फत उनीहरूको न्यायोचित पुनर्स्थापना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको
५० वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा निस्दी गाउँपालिका-७, ज्यामिरेका ३५ वर्षीय सन्तबहादुर विकलाई प्रहरीले ०८१ साउन १ गते गिरफ्तार गरेको छ । पीडित महिलालाई आरोपितले असार ३१ गते बलात्कार गरेको
६० वर्षीया महिलालाई बलात्कार गरेको आरोपमा रोहिणी गाउँपालिका–३, डडुवाका ६७ वर्षीय सोकत पठानलाई प्रहरीले ०८१ साउन २ गते गिरफ्तार गरेको छ । पीडित महिलालाई आरोपितले जेठ २६ गते बलात्कार गरेको
१६ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा बागलुङ जिल्लाको गलकोट नगरपालिका–१ स्थायी घरभई मायादेवी गाउँपालिका–८, सुनारटोल बस्ने १८ वर्षीय रोहित कुँवर र सोही ठाउँका १८ वर्षीय दिप्सन कुँवरलाई प्रहरीले ०८१ साउन
धरान उपमहानगरपालिका-८ की २८ वर्षीया पत्रकार रञ्जीता धमलालाई हातपात गरेको आरोपमा प्रहरीले ६ जनालाई गिरफ्तार गरेको छ । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरान(घोपा) मा उपचारका क्रममा ०८१ साउन २
१३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा चन्द्रकोट गाउँपालिका–८ का ४७ वर्षीय आफन्तलाई प्रहरीले ०८१ साउन १ गते गिरफ्तार गरेको छ । पीडित बालिकालाई आरोपितले असार ३१ गते बलात्कार गरेको भन्दै
२०, २१, २२ र २५ वर्षीया महिलाहरूलाई जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट ल्याई आर्थिक प्रलोभनमा पारी याैन जन्य कार्य गराएका आरोपित कलैया उपमहानगरपालिका-५ घुसुकपुरका ३० वर्षीय श्यामसुन्दर प्रसाद यादवलाई ०८१ साउन १ गते जिल्ला
कावासोती नगरपालिका– ५ ठकुरी चोक बस्ने ४३ वर्षीय प्रेमबहादुर कुमालको हत्या गरेको आरोपमा १८ वर्षीय छोरा निराजन कुमाललाई ०८१ साउन २ गते प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । बाबु र छोराबिच
बराहक्षेत्र नगरपालिका-३ विस्थापित टोलका ६ वर्षीय बालक अवि विकको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले सोही ठाउँका ४५ वर्षीय वीरबहादुर विकलाई गिरफ्तार गरेको छ । बालकले कानमा लगाएको सुनको मुन्द्रा खोस्ने क्रममा
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि र धनगढीस्थित मानव अधिकारकर्मीहरुको सयुक्त टोलीले दण्डहीनताको अन्त्य
मानव अधिकारकर्मीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । फौजदारी न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (१७ जुलाई) को अवसरमा ०८१ साउन २ गते
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरू, संसद तथा