मधेस प्रदेश सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री सत्रुधन प्रसाद सिंहले मुक्त हरवा-चरवाको तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणिकरण र परिचय पत्र वितरण गरी एकीकृत प्याकेज मार्फत उनीहरूको न्यायोचित पुनर्स्थापना गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयाे ।
मुक्त हरवा-चरवाको न्यायिक पुनर्स्थापना “हाम्रो सरोकार तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा हाम्रो अधिकार” भन्ने मुल नाराका साथ दोस्रो हरवा-चरवा मुक्ति दिवसको अवसरमा ०८१ साउन २ गते जनकपुरधामस्थित नेपाल बार एसाेशिएसनमा एक कार्यक्रममा मन्त्री सिंहले सो कुरा बताउनु भयाे ।
कार्यक्रममा मन्त्री सिंहले नागरिकहरू आफ्नो अधिकारप्रति सचेत र जागरुक भए सामन्तवाद स्वतः उन्मूलन हुने बताउनु भयो । उहाँले मधेस प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत मुक्त हरवा-चरवाको न्यायिक पुनर्स्थापना गरिने कुरामा आफू निरन्तर लागि रहने बताउनु भयो ।
उक्त कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेशका संयोजक राजु पासवानले “मुक्त हरवा-चरवाको वर्तमान अवस्था र न्यायोचित पुनर्स्थापना” सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भयो । हरवा चरवाको मुख्य समस्या जातीय छुवाछुत, सामाजिक विभेद, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी रहेकोले सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्नेमा संयाेजक पासवानले जोड दिनु भयो ।
मधेस प्रदेशका १ सय २८ पालिकामा २०७२ सालमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार अहिले पनि १ लाख ६० हजार ४ सय ५२ हरवा-चरवा रहेको इन्सेक मधेस प्रदेश संयोजक पासवानले बताउनु भयो । आइएलओले सन् २०१३ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार ६६ प्रतिशत दलित हरवा-चरवा रहेको उहाँले बताउनु भयो।
राष्ट्रिय हरवा-चरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदाले हरवा-चरवा मुक्तिको घोषणा भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नेपाल सरकारले हरवा-चरवाकाे पुनर्स्थापनाको लागि कुनै कार्य अघि नबढाएको गुनासो गर्नु भयो । त्यस्तै, कोषाध्यक्ष राजवती मण्डलले मुक्तिको घोषणासँगै नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको लगत सङ्कलन, परिचय पत्र वितरण, पुनर्स्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दाहरू अहिलेसम्म सुरु हुन नसकेको बताउनु भयो ।
मधेस प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका शाखा अधिकृत खिलराज परियारले मन्त्रालयको अगुवाइमा निर्माण भएको “हरवा चरवा तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रमाणीकरण र परिचय पत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि” को प्रभावकारी कार्यान्वयन मार्फत मुक्त हरवा-चरवाको न्यायिक पुनर्स्थापनामा जोड दिनुपर्ने बताउनु भयो ।
द फ्रिडम फण्डका जनवकालत सल्लाहकार ब्रहमदेव राम, राष्ट्रिय हरुवा-चरुवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय सदस्य शिव सदा, जिल्ला हरवा-चरवा अधिकार मञ्च महोत्तरीका अध्यक्ष सावित्री सदा, जिल्ला हरवा-चरवा अधिकार पर्साका अध्यक्ष अमरदेव पासवान, दलित जनप्रतिनिधि सञ्जालका प्रदेश सचिव राजेश सक्सेना पासवान, मानव अधिकारकर्मी बिनोद महरा, जनचेतना दलित संगमका अध्यक्ष रामलखन राम, श्रीपुराज सामुदायिक विकास केन्द्र सप्तरीका अध्यक्ष चतुरनारायण चौधरी लगायतले आ-आफ्नो विचार व्यक्त गर्नु भएकाे थियाे ।
यसैबीच हरवा-चरवा मुक्ति दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय हरवा-चरवा अधिकार मञ्चले जनकपुरधामको मुरलीचोकबाट र्यालीको आयोजना गरिएकोमा उक्त र्याली नेपाल बार एसोशियसनको सभा हलमा आई “मुक्त हरवा-चरवाको वर्तमान अवस्था र उनीहरूको न्यायोचित पुनर्स्थापना बारे नीति निर्माण र सरोकारवालासँग नीति संवाद” कार्यक्रममा परिणत भएको राष्ट्रिय हरवा-चरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डको बताउनु भयो ।
