मानव अधिकारकर्मीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । फौजदारी न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (१७ जुलाई) को अवसरमा ०८१ साउन २ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै मानव अधिकारकर्मीहरूले सरकारलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समिक्षामा आएको सुझाब मध्ये रोम विधान पारित गर्न धेरै राष्ट्रले गरेको सुझाब दिएको कुरा हामी नेपाल सरकारलाई स्मरण गराउन चाहान्छौँ ।’
विज्ञप्तिमार्फत मानव अधिकारकर्मीहरूले मानव अधिकार, मानवीय कानुन तथा फौजदारी न्यायको माध्यमबाट पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न र दोषीलाई जबाफदेही बनाउने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्बन्धमा अध्ययन गरी उक्त विधान अनुमोदन गर्न मानव अधिकारकर्मीहरूले सबै निकायलाई पत्राचार गरेको पनि स्मरण गराएका छन् ।
रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बन्दा न्याय तथा जवाफदेहितामा नेपालको प्रतिबद्धता व्यक्त हुने मात्र नभई नेपालको भूमिमा भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता अपराधलाई पनि रोक्न मद्धत गर्ने मानव अधिकारकर्मीहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।