अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न राजनीतिक दलहरू, संसद तथा सरकारसँग इन्सेकले आग्रह गरेको छ ।
इन्सेकले ०८१ साउन २ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिको अठारौँ वर्षसम्म पनि सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा नपुर्याइएको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा दण्डहीनताको अन्त्य गरिनुपर्ने माग अझ टड्कारो बनेको उल्लेख गरेको छ ।
इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यो दिवसले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू सरकारलाई स्मरण गराउन तथा मानव अधिकार र मानवता विरूद्धका गतिविधिमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनको माग गर्न हरेक मानव अधिकार तथा मानवीय कानुन पक्षधर नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्दै आएको छ ।’ विज्ञप्तिमा ‘विगतमा भएका मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्तिका लागि गरिएका प्रयास र आगामी कदमहरूका बारेमा पनि यस अवसरमा सरोकार प्रकट गरिँदै आएको उल्लेख छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सन् १९९८ को जुलाई १७ देखि सम्मिलनका लागि खुला गरिएको थियो । यो विधान संसारका विभिन्न १ सय २४ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । दक्षिण एसियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एसियाका १९ देशहरू रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेका छन् ।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका सन्दर्भमा नेपाललाई विभिन्न राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्न दिएको सुझाव पनि नेपालले बेवास्ता गरिरहेको अवस्था छ । यस अवस्थाको अन्त्य गरी तत्काल रोम विधान अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारसँग इन्सेकले माग गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
इन्सेकले ५० भन्दा बढी जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई रोम विधानको अनुमोदनकाे माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।