ललितपुर

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्षपूरा भएपनि द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउन नसकेको जनाएको छ । आयोगले मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौताको

शिक्षा, स्वास्थय र खाद्य अधिकारप्रति सरकार उदासिन रहेको एक कार्यक्रमका सहभागी सरोकारवालाले आरोप लगाएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा मङ्सिर १

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा कात्तिक २६ गतेबाट ललितपुरमा सुरू भएको मानव अधिकार रक्षकको दोश्रो राष्ट्रिय सम्मेलन २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै कातिक २७ गते सम्पन्न

‘सबैका लागि घरघरमा मानव अधिकारः शान्ति र विकासको आधार’ भन्ने मुल नाराका साथ दुई दिने मानव अधिकार रक्षकको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन कात्तिक २६ गते ललितपुरको

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दसैँ, तिहार तथा छठ विदामा पनि कार्यालय खुल्ला रहने जनाएको छ । आयोगद्वारा असोज १० गते जारी विज्ञप्तिमा आयोगको केन्द्रीय, क्षेत्रीय

विगत केही दिन देखि भइरहेको अविरल वर्षाले देशका विभिन्न भागमा आएको बाढी, पहिरो तथा डुबानपछि सृजित अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन व्यवस्थापिका–संसद्मा छलफल हुनुपर्ने सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । आयोगद्वारा माघ २ गते आफ्नै कार्यालय हरिहरभवनमा आयोजित आर्थिक वर्ष

तराईमधेसका नागरिकमाथि संवैधानिक भन्दा पनि भावनात्मक र व्यवहारिक विभेद भएको एक कार्यक्रमका सरोकारवालाले औँल्याएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र ल एसोसिएटको संयुक्त

सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य हुनु सकारात्मक कदम भए पनि द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्नहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई पीडितलाई न्याय दिलाउन नसक्नु कमजोरी

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १० वर्षहुनै लाग्दा समेत बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजविन गरी स्थिति सार्वजनिक नगरिनु दुःखद पक्ष भएको भन्दै उनीहरूको  खोजविन