राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाल सरकार, राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारबाट निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लङ्घन भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
मङ्सिर ५ गते तीन चरणमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनको अनुगमन प्रतिवेदन आयोगको कार्यालय हरिहर भवन ललितपुरमा सार्वजनिक गर्दै आयोगले यस्तो जनाएको हो ।
आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालले सो प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलद्वारा बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारप्रसार, जुलुश, सभा, सम्मेलन तथा भेलामा प्रयोग गरेको उल्लेख गरे ।
राजनीतिक विचार, आस्था, अभिव्यक्ति आदिको आधारमा द्वन्द्व सिर्जना नगरी शान्ति, सुव्यवस्था कायम राख्न, संयमित रहन तथा लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यताको अनुशरण गर्न आयोगले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई सुझावसमेत दिएको छ ।
निर्वाचन घोषणापत्रमा मानव अधिकारको स्थापित मुल्य, मान्यतालाई आत्मसात गरी सो अनुरूप कार्य गर्न राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई सुझाव दिँदै आयोगले निर्वाचन आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न/गराउन निर्वाचन आयोगलाई आचारसंहिता अनुगमन संयन्त्र थप प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ ।
मतदाता शिक्षा पर्याप्त रूपमा ग्रामीण तहसम्म पुग्न नसकेको कारण मतदाताहरू र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीमा समेत कतै कतै अन्यौल रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा मतदाता शिक्षाको पर्याप्त र प्रभावकारी व्यवस्था गर्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिइएको छ ।
मतदानका दिन मतदान स्थलमा खानेपानी, शौचालय तथा प्राथमिक उपचारको उपयुक्त व्यवस्था हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ । मतपत्र र स्वस्तिक चिन्हको रङ् एउटै हुँदा मतदाता र मतगणनामा खटिने व्यक्तिहरू अलमलमा परेका थिए ।