शिक्षा, स्वास्थय र खाद्य अधिकारप्रति सरकार उदासिन रहेको एक कार्यक्रमका सहभागी सरोकारवालाले आरोप लगाएका छन् ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को आयोजनामा मङ्सिर १ गते ललितपुरको कुपण्डोलमा आयोजित ‘स्थानीय समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका लागि जिम्मेवार निकायलाई जबाफदेही बनाउन पहल परियोजना’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले यस्तो आरोप लगाएका हुन् ।
विभिन्न जिल्लाबाट सहभागीहरूले आफ्नो जिल्लाको अनुभव बताउँदै शिक्षा, स्वास्थय एवम् खाद्य अधिकारप्रति सरकार उदासिन रहेको बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् खाद्य अधिकारका लागि जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले चासोका साथ काम नगरेको भन्दै उनीहरूले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
जिल्लामा रहेका सरकारी कर्मचारीले आफ्नो क्षेत्रभित्र पर्ने काम नगर्दा सर्वसाधारण सेवाग्राहीले दुःख पाउने गरेको अनुभव उनीहरूले सुनाउँदै आफ्नो कामप्रति सचेत रहन आग्रह गरेका छन् । सेवाग्राहीको सेवा सुविधा पाउने नैसर्गिक अधिकार भएको बताउँदै उनीहरूले यी सेवा पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
कार्यक्रममा पशु सेवा विभागका उपमहानिर्देशक डा. बिजयचन्द्र झाले विभागले अहिले पशु कृषकलाई अत्याधिक सेवा सुविधा दिइरहेको बताए ।
अहिले राज्य पुनःसंरचनाको समयमा विभागले आवश्यक सेवा कसरी पशु कृषकले पाउने त्यसमा चासोका साथ काम गरिरहेको बताए ।
यसैगरी कृषि विभागका उपमहानिर्देशक प्रकाश सञ्जेलले नेपाल सरकारले कृषकका लागि अनुदानको व्यवस्था गरेको बताउँदै त्यसबाट कृषकहरू लाभान्वित भएको बताए । रासायनिक मल, अनुदानलगायतका सेवा सुविधाका लागि विभागले काम गरिरहेको र आवश्यक अन्य सेवा सुबिधा सेमत कृषकलाई दिइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा इन्सेकका महासचिव रमेश पौडेलले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्दै सेवाग्राहीलाई सेवा संविधान पुर्याउनका लागि पहल गरिने बताए । गाउँगाउँमा रहेका सेवाग्राहीको समस्या आ-आफ्नै खालको भएको बताउँदै उनले ती समस्या समाधानका लागि पहल गरिने बताए ।
सरकारका जिम्मेवार निकायबाट पाउनुपर्ने सेवा सुबिधा सबै नागरिकले पाउनुपर्ने बताउँदै उनले पहिलेको भन्दा पछिल्लो समयमा सरकारी कर्मचारीको कार्यशैली एवम् व्यवहारमा परिवर्तन आउँदै गरेको बताए ।
इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् खाद्य अधिकारको संरक्षणका लागि गठन भएका स्थानीय समितिहरूको सक्रियताको आवश्यकता रहेको बताए । शिक्षा, स्वास्थ्य एवम् खाद्य अधिकारका लागि स्थानीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउँदै सर्वसधारणले पाउनुपर्ने सेवा सुविधाका लागि आवश्यक सबैले सहयोग गर्नुपर्ने उनले बताए ।
इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौँका संयोजक कृष्ण गौतमले इन्सेकले जिल्ला स्तरमै नागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका लागि पैरवी गर्दै आएको उल्लेख गर्दै नागरिकको सेवा प्रभालाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला निकाय र सेवाग्राहीबिच पुलको काम गरिहेको बताए ।