दलित समुदायमाथि विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न राष्ट्रियसभामा पेश भएको सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको छ ।
राष्ट्रियसभाको ०७९ चैत ८ गते बसेको बैठकले अहिले भइरहेका कानुनको प्रभाव कार्यान्वयनका लागि सरकार जिम्मेवार बनाउनका लागि सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको हो ।
राष्ट्रिय सभाको चैत ८ गतेको बैठकमा राष्ट्रियसभा सदस्य भुवनबहादुर सुनारले १८ जना समर्थक सहित दलित समुदायमाथि भइरहेको विभेद र उत्पीडनहरूको अन्त्य गरी सामाजिक, साँस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न तत्काल गर्नुपर्ने १९ बुँदे व्यवस्थाहरूसहितको सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
प्रस्तावमाथि भएको छलफल र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले दिएको जवाफपछि अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सभाले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो ।
सङ्कल्प प्रस्तावमा हाल संविधान र कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम छुवाछुत वा भेदभावजन्य कार्यलाई गम्भीर सामाजिक अपराध मानी दोषीलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई उचित क्षतिपुर्ति भराउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समाजमा दलित समुदायलाई जानीजानी अपमानजनक शब्द प्रयोग गरी हेप्ने, होच्याउने, तथा अपमानजनक रुपमा व्यवहार गर्ने जोसुकैलाई कडा कारबाही हुने प्रबन्ध गर्नुपर्ने र यसको कार्यन्वयन भए नभएको विषयमा सरकारले अध्ययन अनुगमन गरी वार्षीक रुपमा संसदमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।
त्यस्तै प्रस्तावमा राज्यका सबै निकाय र संरचनामा दलित समुदायलई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने व्यवस्था गर्न, दलित समुदायका विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने र प्राविधिक तथा व्यवसायिक उच्च शिक्षामा विशेष व्यवस्थाका लागि तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
