सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पेश भएको रिट निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयालको ०७९ फागुन १९ गते बसेको संयुक्त इजलासले यसअघि दाहालको अभिव्यक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदन दर्ता नगर्ने निर्णय बदर गर्दै सोही रिट निवेदन दर्ता गर्न अदालत प्रशासनलाई आदेश दिएको हो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले ०७६ माघ १ गते माघीका अवसरमा खुलामञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा आफूले द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १७ हजारमध्ये पाँच हजारको जिम्मा लिन सक्ने बताएका थिए ।
दाहालको उक्त अभिव्यक्तिविरुद्ध अधिवक्ता कल्याण बुढाथोकी र ज्ञानेन्द्रराज आरणले फौजदारी अभियोगमा दाहालमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनले ०७९ कात्तिक २४ गते उक्त रिटलाई राजनीतिक प्रकृतिको अभिव्यक्तिमा टेकेर पेश भएको निवेदन दर्ता हुन नसक्ने भन्दै दरपिठ गरेको थियो ।
अदालत प्रशासनको दरपिठ आदेशविरुद्ध अधिवक्ता आरन र बुढाथोकीले सर्वोच्च अदालतमा पुन अर्को निवेदन दिएका थिए ।
सोही निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै फागुन १९ गते न्यायाधीश खतिवडा र फुयालको इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको रिट निवेदकमध्येका अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले इन्सेक प्रतिनिधिलाई जानकारी दिनुभयो ।
दाहालले खुल्लमखुल्ला रुपमा दिएको अभिव्यक्तिले द्वन्द्व पीडितको घाउमा नुनचुक छरेको जस्तो भएको र सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको आदेशले द्वन्दबाट पीडित भएका समुदायले एक हदसम्म न्यायको अनुभूति गरेको अधिवक्ता आरणले बताउनुभयो ।
आरणले अदालतको आदेश अनुसार आफूहरूले फागुन २१ गते निवेदन दर्ता गराउने उल्लेख गर्नुभयो ।