कुनै न कुनै रूपमा नेपालमा आज पनि विद्यमान जातीय विभेद तथा छुवाछुतको सम्पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी शून्य सहनशीलता सुनिश्चित गर्न इन्सेकले माग गरेको छ ।
इन्सेकका अध्यक्ष डा. कुन्दन अर्यालद्वारा चैत ७ गते जारी विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष गरेको प्रतिबद्धता, संविधान र कानुनअनुसार दलित समुदायको मानव अधिकार, आत्मसम्मान र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न माग गरिएको हो ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय जातीय तथा रङ्गभेद विरुद्धको दिवस (२१ मार्च) को अवसरमा हामी नेपालमा जातीय विभेदका कुनै पनि घटनाप्रतिको शून्य सहनशीलताको नीतिलाई इमानदारीका साथ पालन गर्न राज्यका सबै निकायसँग आह्वान गर्दछौँ ।’–विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपालले सन् १९७१ मै संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गभेद विरूद्धको महासन्धि १९६५ लाई अनुमोदन गरिसकेको छ भने २०६२/६३ को जन आन्दोलनपछि पुनर्स्थापित संसदले २०६३ सालमा देशलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरिसकेको छ ।
‘नेपालको संविधान र जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन २०६८ ले जातीय भेदभाव विरुद्धको हक र मौलिक हक सुनिश्चित गरेको छ । ऐनले जातीय छुवाछुत र भेदभावलाई अपराधको श्रेणीमा राखेको छ ।’– प्रेस विज्ञप्तिमार्फत इन्सेकले स्मरण गराएको छ ।
इन्सेकद्वारा प्रकाशित नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२३ मा २२ जना जातीय विभचेदका घटनाबाट पीडित भएको उल्लेख छ ।
