आमरण अनसनरत डा. केसी स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै
स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको लागि नौ बुँदे माग राखी कात्तिक २८ गतेदेखि आमरण अनसनरत त्रिविवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर
स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको लागि नौ बुँदे माग राखी कात्तिक २८ गतेदेखि आमरण अनसनरत त्रिविवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर
मानवअधिकारकर्मी तथा द्वन्द्वपीडित सम्मिलित एक टोलीले मङ्सिर २ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की सर्वोच्च अदालतमा हाजिर भएका छन् । अदालतमा उपस्थित हुन कार्कीको नाममा अदालतले आदेश जारी गरेपनि त्यसको
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालमा आवद्ध माओवादीका पूर्व लडाकुहरूले कात्तिक ३० गते पेरिसडाँडास्थित एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । सात बुँदे माग
व्यवस्थापिका संसदको कात्तिक २९ गते बसेको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न जोड दिएका
संविधान संशोधनको माग राख्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत सङ्घीय गठबन्धनले मङ्सिर १५ गतेभित्र संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्न सरकारलाई ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल
द्वन्द्वकालीन केही गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति दिन मिल्ने गरी सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी दुई आयोगको ऐन संशोधन तयारी गरेको छ । बम विस्फोट,
वरिष्ठतालाई मिचेर चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को डिनमा प्रा. डा. केशवप्रसाद सिंहलाई नियुक्त गरिएको भन्दै प्रा. डा. गोविन्द केसीले कात्तिक २८ गतेदेखि दसौँ अनशन सुरु गरेका
नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा माओवादीले कात्तिक २८ गते आहृवान गरेको बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै आन्दोलनकारीहरूले सवारी साधनमा आगजनी तथा तोडफोड गरेका छन् । माओवादीले
सरकारले मधेसी आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकलाई संसदमा पेश गरेको छ । मधेसमा विद्यमान कुरीति तथा शोषणको अन्त्य र सशक्तीकरणका लागि नीति निर्माण तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले बहिर्गमनमा परेका माओवादीका पूर्व लडाकुहरूले गर्दै आएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गर्ने षडयन्त्रमा सरकार लागि परेको आरोप लगाएको छ । काठमाडौँमा कात्तिक
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालमा आवद्ध माओवादी पूर्व लडाकुहरूले आफ्ना सात बुँदे मागबारे सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका
सरकार गठन गर्दा सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै मधेसी मोर्चाले व्यवस्थापिका संसदको कात्तिक २६ गतेको बैठक बहिष्कार
सरकारले तराई, मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा लागेका २ सय ८ ओटा मुद्दाहरूमध्ये ७४ ओटा मुद्दाहरू प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम मुद्दा नचल्ने गरी सम्बन्धित निकायबाट
माओवादीका बहिर्गमित पूर्व लडाकुद्वारा नयाँवानेश्वरस्थित संसद भवन अगाडि कात्तिक २५ गते पनि आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । उनीहरूले नयाँ बानेश्वरमा आज दिनभर धर्ना दिएका
सरोकारवालाहरूले देशमा व्याप्त दण्डहीनताको कारण पत्रकारमाथि भौतिक तथा पेशगात असुरक्षा बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पत्रकारविरूद्ध हुने अपराधजन्य अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा
सर्वोच्च अदालतको कात्तिक २३ गतेको इजलासले म्याद तामेलीमा अवरोध गरेको उजुरीमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीसहित चार जनालाई अदालतमा स्वयम् उपस्थित भई
बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालमा आवद्ध माओवादीका पूर्व लडाकूहरूलाई प्रहरीले कात्तिक २३ गते बिहान एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्यालयबाट प्रहरीले गिरफ्तार गरेपछि उनीहरूको अवस्था बारे मानव
दश वर्षे द्वन्द्वमा हजारौँ बालबालिकाहरूलाई डर, धम्कि, त्रास र प्रलोभन देखाएर जबरजस्ती बन्दुक बोकाएर पछि अयोग्यको बिल्ला भिराएर अपमानित गरेको आरोपसहित माओवादीका बहिर्गमित लडाकूहरू आन्दोलित
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको कात्तिक १८ गते बसेको बैठकले न्याय परिषदको सदस्यमा पदम वैदिकको नाम सर्वसम्मतिले अनुमोदन गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिस अनुसार वैदिकको सुनुवाइपछि
११ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत पाल्पाले स्याङ्जा
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१४ रजौलस्थित श्री जनता माध्यमिक विद्यालयमा वर्षाका कारण विद्यालय
२० वर्षीया युवतीको ०८३ वैशाख ८ गते तस्बिर दुरुपयोग गरेर
२५ वर्षीया महिलालाई ०८३ असार १ गते ४८ वर्षीय पतिले