काठमाडौँ

संविधान संशोधनको माग राख्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत सङ्घीय गठबन्धनले मङ्सिर १५ गतेभित्र संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्न सरकारलाई ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल

द्वन्द्वकालीन केही गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति दिन मिल्ने गरी सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी दुई आयोगको ऐन संशोधन तयारी गरेको छ । बम विस्फोट,

नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा माओवादीले कात्तिक २८ गते आहृवान गरेको बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै आन्दोलनकारीहरूले सवारी साधनमा आगजनी तथा तोडफोड गरेका छन् । माओवादीले

सरकारले मधेसी आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकलाई संसदमा पेश गरेको छ । मधेसमा विद्यमान कुरीति तथा शोषणको अन्त्य र सशक्तीकरणका लागि नीति निर्माण तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न

बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले बहिर्गमनमा परेका माओवादीका पूर्व लडाकुहरूले गर्दै आएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गर्ने षडयन्त्रमा सरकार लागि परेको आरोप लगाएको छ । काठमाडौँमा कात्तिक

बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालमा आवद्ध माओवादी पूर्व लडाकुहरूले आफ्ना सात बुँदे मागबारे सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका

सरकार गठन गर्दा सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै मधेसी मोर्चाले व्यवस्थापिका संसदको कात्तिक २६ गतेको बैठक बहिष्कार

सरकारले तराई, मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा लागेका २ सय ८ ओटा मुद्दाहरूमध्ये ७४ ओटा मुद्दाहरू प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम मुद्दा नचल्ने गरी सम्बन्धित निकायबाट

माओवादीका बहिर्गमित पूर्व लडाकुद्वारा नयाँवानेश्वरस्थित संसद भवन अगाडि कात्तिक २५ गते पनि आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । उनीहरूले नयाँ बानेश्वरमा आज दिनभर धर्ना दिएका

सरोकारवालाहरूले देशमा व्याप्त दण्डहीनताको कारण पत्रकारमाथि भौतिक तथा पेशगात असुरक्षा बढ्दै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । पत्रकारविरूद्ध हुने अपराधजन्य अन्त्यसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको सन्दर्भमा

बर्हिगमित जनमुक्ति सेना नेपालमा आवद्ध माओवादीका पूर्व लडाकूहरूलाई प्रहरीले कात्तिक २३ गते बिहान एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रको कार्यालयबाट प्रहरीले गिरफ्तार गरेपछि उनीहरूको अवस्था बारे मानव

दश वर्षे द्वन्द्वमा हजारौँ बालबालिकाहरूलाई डर, धम्कि, त्रास र प्रलोभन देखाएर जबरजस्ती बन्दुक बोकाएर पछि अयोग्यको बिल्ला भिराएर अपमानित गरेको आरोपसहित माओवादीका बहिर्गमित लडाकूहरू आन्दोलित

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार समितिहरूमा नेपाल सरकारले आवधिक रूपमा पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनहरू समयमा नै पेश हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले त्यसतर्फआफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ शैक्षणिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक सङ्गठन (युनेस्को)द्वारा नोभेम्बर २ मा सार्वजनिक एक तथ्याङ्कअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा विश्वमा हरेक साढे चार दिनमा एक जना पत्रकारको हत्या

माइतीघरमा पैदल हिँडेका पहिलो न्यूज डटकमका कार्यकारी सम्पादक मोहन बास्तोला र त्रिभूवन विमानस्थलमा समाचार सङ्कलनका लागि पुगेका खबर डबली डटकमका सहसम्पादक लोकराज जैशीलाई प्रहरीले कात्तिक