सरकारले संविधान संशोधनमा साविकको प्रदेश नं. ५ लाई कार्यान्वयनमै नआई विभाजन गर्न खोजेको भन्दै पश्चिमका केही जिल्लामा आज पनि बन्द र प्रदर्शन गरिएको छ ।
इन्सेक अर्घाखाँची जिल्ला प्रतिनिधि नारायण भुसालका अनुसार जिल्लामा संयुक्त सङ्घर्ष समतिको आयोजनामा विशाल जनप्रदर्शन गरिएको छ ।
संयुक्त सङ्घर्ष समितिको आयोजनामा गरिएको प्रदर्शन सदरमुकाम सन्धिखर्कको शान्ति बगैँचाबाट सुरु भई वजार परिक्रमा गरी टुडिखेलमा पुगेर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
जनप्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै अर्घाखाँची क्षेत्र नं.२ का सांसद दुमन सिंह थापा क्षेत्रीले सरकारले तराई र पहाड मिलेर बसेको भुगोल र जनतालाई विभाजन गर्न लागेकाले यहाँका नागरिकको भावनामा गहिरो चोट परेको बताए । उनले नागरिकको भावना विपरित सरकारी प्रस्ताव आएकाले नागरिकको आन्दोलनलाई साथ समर्थन गर्दै व्यावस्थापिका संसदमा पनि विरोध गर्ने बताए । उनले भने-‘यो विधेयक जबसम्म फिर्ता हुँदैन तबसम्म आन्दोलनका गतिविधि निरन्तर अगाडि बढाउँछौँ ।’
माओवादी केन्द्रका पोलिटव्युरो सदस्य चन्द्रबहादुर खडकाले जो जो जता भए पनि आफू जनताको भावना विपरित उभिन नसक्ने भन्दै जनताको आन्दोलनमा पूर्ण साथ दिने बताए । ‘तपाईंलाई हामी साथ दिन्छौँ । हामीलाई तपाईं साथ दिनुस आन्दोलनलाई निश्कर्षमा पुर्याउछौँ ।’-उनले भने ।
नेपाली काङ्ग्रेसका नेता कमल भुसालले आफ्नो पार्टी सरकारमा भएपनि जनतालाई मान्य नहुने संविधान संशोधनको पक्षमा उभिन नसक्ने बताए । जनताले नेताका हरेक गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरहेको बताउँदै उनले भने-‘जनताको इन्छा भन्दा बाहिर जान सकिँदैन ।’
संयुक्त सङ्घर्ष समितका संयोजक विष्णु खनाल मुस्कानले सरकारले संविधान संशोधनको नाममा विभाजन गर्न खोजको आरोप लगाए । ‘हामीलाई यो मान्य छैन । अन्तिम अवस्थासम्म हामी आन्दोलन गर्छौँ । संयुक्त सङ्घर्ष समितिको बैठक बसी आगामी आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्छौँ ।’-उनले भने ।
जनप्रदर्शनलाई नेकपा एमाले, नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नयाँ शाक्ति नेपाल, परिवार दललगायतका राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी भई सभामा सम्बोधनसमेत गरेका थिए ।
बन्दका कारण यहाँका विद्यालय, उद्योग, कलकारखाना, पसल, साना तथा ठुला सवारी साधन ठप्प हुँदा जनजीवन प्रभावित भएको छ । बन्दका कारण सरकारी तथा निजी बिद्यालयमा पठनपाठन गर्ने सबै विद्यार्थीको पढाइ तथा परीक्षा प्रभावित बनेको छ ।
इन्सेक गुल्मी जिल्ला प्रतिनिधि टोपलाल अर्यालका अनुसार जिल्ला बन्दका कारण मङ्सिर २० गतेपनि गुल्मीको जनजीवन कष्टकर बनेको छ ।
संशोधन प्रस्तावको विरोध गर्दै गुल्मी सदरमुकाम तम्घासमा आज गरिएको जनसभामा जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रमुखहरूले भारतीय दुतावासले विज्ञप्तिमार्फ संशोधन प्रस्तावको स्वागत गर्नु नेपाल र नेपालीको हित विपरित भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
आन्दोलन परिचालन कमिटीका संयोजक नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति भुवनप्रसाद श्रेष्ठले अखण्ड ५ नं प्रदेश टुक्र्याउने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याइएको कारणले गर्दा लामो समयसम्म जिल्ला बन्द गर्नु परेको बताए ।
गुल्मी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पाण्डेयले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म व्यवसायीहरूको आन्दोलन जारी रहने बताए ।
मङ्सिर १५ गतेबाट जिल्लामा जारी अनिश्चतकालीन बन्दले सदरमुकाम तम्घास साथै जिल्लाका व्यापारिक केन्द्र, रिडी, वामीटक्सार, बलेटक्सार सिमलटारी बजार सुनसान रहेका छन् ।
इन्सेक पाल्पा जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमल्सिनाका अनुसार मङ्सिर २० गते पनि पाल्पा बन्द जारी राखेका कारण यहाँको जनजीवन थप प्रभावित बनेको छ ।
संयुक्त आन्दोलन समिति पाल्पाको निर्णय अनुसार आज पनि पाल्पामा जनप्रदर्शन गरिएको थियो । छैठौँ दिन पनि पाल्पा बन्द यथावत रहेको छ । दलका नेताहरूले अनिश्चितकालसम्म बन्द यथावत रहने निर्णय गरेका छन् । प्रदर्शन पछि बसपार्कमा गरिएको कोणसभालाई पाल्पाका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेय र राधाकृष्ण कँडेलले सम्बोधन गरेका थिए । सांसदद्वयले आफूहरूले ससंदमा आन्दोलन जारी राखेको बताउँदै सडकको आन्दोलनमा कमी आउन नदिन नागरिकलाई आह्वान गरेका थिए ।
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवम् युवा नेता ठाकुर गैरेले यो राष्ट्रघाती कदम भएको आरोप लगाउँदै उक्त प्रस्ताव तुरुन्त फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरे । ‘संशोधन विधेयक फिर्ता नहुँदासम्म आन्दोलन छाड्दैनौँ ।’ प्रदर्शनमा तानसेनका छिमेकी गाउँहरूबाट समेत उल्लेख्य रूपमा जनताहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, जनमोर्चा, राप्रपा, अखण्ड नेपाल, नेकपा मालेलगायतका दलका जिल्ला नेताहरूले सम्बोधन गरेका थिए । पाल्पामा माओवादी केन्द्र र जनमुक्ति पार्टीबहेक सबै दलले संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आन्दोलनमा पाल्पा उद्योग वाणिज्य सङ्घ, श्रीनगर बस व्यवसायी समिति पाल्पालगायतको समेत ऐक्यबद्धता रहेको जनाइएको छ ।
इन्सेक कपिलवस्तु जिल्ला प्रतिनिधि नन्दराम पौडेलका अनुसार कपिलवस्तुमा पनि आन्दोलन चर्किँदै आएको छ । मङ्सिर १५ गते देखि सुरु भएको आन्दोलनको आज छैठौँ दिन जिल्लाका यातायात, शिक्षण संस्था, बजार, उद्योगधन्दा पूर्ण रूपमा ठप्प पारिएको छ ।
मधेश र पहाडलाई छुट्याउने गरी सरकारले संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेश गरेपछि कपिलवस्तु जिल्लाका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनसमेत गरिएको छ ।
विभिन्न राजनीतिक दलले आह्वान गरेको बन्दको घोषणाले जनजीवन प्रभावित भएको छ । नेकपा एमालेको अगुवाइमा भएको आन्दोलनमा जनमोर्चा नेपाल, नेकपा माले, अखण्ड पार्टीलगायतका राजनीतिक दल र नागरिक संस्थाहरूको सहभागिता रहेको छ ।
यसैबिच जिल्ला सुरक्षा समितिको मङ्सिर १९ गते बसेको बैठकले मङ्सिर २० गतेदेखि लागु हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय चोकदेखि पूर्वमा वाणिज्य बैङ्कसम्म, उत्तरमा कृषि विकास बैङ्क हुँदै महिता चोकसम्म, दक्षिणमा आन्दोलन चोकसम्म, पश्चिममा गौढी चोक हुँदै उत्तर भिच्छु चोकसम्मको क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र कायम गरिएको छ ।
निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतकुमार बुढाथोकीले स्थानीय प्रशासन ऐन-२०२८ को दफा ६ को उपदफा-३ क बमोजिम जिल्लाको सदरमुकाम वरिपरिको स्थानलाई अर्को आदेश नहुञ्जेल निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको बताए
राससका अनुसार नेकपा एमालेले व्यवस्थापिका-संसद्मा पेस भएको संविधान संशोधन विधेयकविरुद्धको आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने निर्णय गरेको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको बालकोटस्थित निवासमा मङ्सिर २० गते बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने निर्णय गरेको एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले बताए ।
बैठकबारे सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिँदै एमालेका प्रवक्ता योगेश भट्टराईले आन्दोलनलाई सात ओटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने बैठकले निर्णय गरेको बताए । उनले भने-‘संविधान संशोधन विधेयकका विरोधमा सुरु भएको आन्दोलनलाई एमालेले सात ओटै प्रदेशमा प्रभावकारी बनाउँदै देशव्यापी रूपमा विशाल जनप्रदर्शन र आमसभा गर्ने निर्णय भएको छ ।’
आमसभा र विशाल जनप्रदर्शनको मिति भने केही दिनभित्रै तय गर्ने जानकारी दिँदै उनले भने-‘विभिन्न जिल्लामा भएको आन्दोलन बिथोल्न गरेको कूप्रचार र ज्यादतीको भण्डाफोर गर्छौँ ।’
इन्सेक प्युठान जिल्ला प्रतिनिधि रविन्द्र पाण्डेका अनुसार अखण्ड ५ नं. प्रदेशको माग गर्दै दुई सातादेखि जारी आन्दोलन अन्तर्गत प्यूठानमा मङ्सिर २० गते प्रदर्शन भएको छ । अज दिउँसो १ बजेदेखि ३ बजेसम्म प्यूठानका बजारहरू बन्द गरिएको छ । जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गामा भएको प्रदर्शनमा राजनीतिक दलका नेताहरू, उद्योग बाणिज्य सङ्घ, गैर सरकारी संस्था महासङ्घ लगायतको सहभागिता रहेको थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि भएको कोणसभामा सम्बोधन गर्दै संविधान संशोधनमार्फ मुलुकलाई बर्बादीको दिशामा लैजान सरकार उद्दत भएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले प्रस्ताव फिर्ताको माग गरेका छन् ।
आन्दोलनलाई थप शसक्त बनाउँदै आगाडि लैजाने नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला सहसंयोजक कृष्ण अधिकारीले बताए । शान्तपूर्वक आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढेकाले यसको आवाज सरकारले सुन्न नसकेमा स्थिति भयावह हुन सक्ने नेपाली काङ्ग्रेसका सचिव देवेन्द्र बर्माले बताए ।
जति संशोधन प्रस्तावप्रतिको वितृष्णा जनतामा बढ्दै छ त्यति नै सरकारले कडा अभिव्यक्ति दिनु ‘भारतप्रतिको लम्पसारवाद’ भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष कृष्ण खड्काले बताए ।