बालबालिका विरुद्ध हुने सजाय तथा अमर्यादित व्यवहारको अन्त्यका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयद्वारा मङ्सिर
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालमा आवद्ध माओवादीका पूर्व लडाकुहरूले मङ्सिर ६ गते पेरिसडाँडास्थित एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । सात बुँदे माग
द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाए शान्ति सम्झौता सफल नहुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा जवाफदेहीता निगरानी समिति र द्वन्द्वपीडित साझा
काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका इँटा उद्योगमा मात्र १३ हजार ७ सय १५ जना बालबालिका बालश्रममा रहेको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले र्सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला सबै पक्षको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन् । आयोग,
स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको लागि नौ बुँदे माग राखी कात्तिक २८ गतेदेखि आमरण अनसनरत त्रिविवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर
मानवअधिकारकर्मी तथा द्वन्द्वपीडित सम्मिलित एक टोलीले मङ्सिर २ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की सर्वोच्च अदालतमा हाजिर भएका छन् । अदालतमा उपस्थित हुन कार्कीको नाममा अदालतले आदेश जारी गरेपनि त्यसको
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालमा आवद्ध माओवादीका पूर्व लडाकुहरूले कात्तिक ३० गते पेरिसडाँडास्थित एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । सात बुँदे माग
व्यवस्थापिका संसदको कात्तिक २९ गते बसेको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न जोड दिएका
संविधान संशोधनको माग राख्दै लामो समयदेखि आन्दोलनरत सङ्घीय गठबन्धनले मङ्सिर १५ गतेभित्र संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्न सरकारलाई ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल
द्वन्द्वकालीन केही गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति दिन मिल्ने गरी सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी दुई आयोगको ऐन संशोधन तयारी गरेको छ । बम विस्फोट,
वरिष्ठतालाई मिचेर चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)को डिनमा प्रा. डा. केशवप्रसाद सिंहलाई नियुक्त गरिएको भन्दै प्रा. डा. गोविन्द केसीले कात्तिक २८ गतेदेखि दसौँ अनशन सुरु गरेका
नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा माओवादीले कात्तिक २८ गते आहृवान गरेको बन्दको अवज्ञा गरेको भन्दै आन्दोलनकारीहरूले सवारी साधनमा आगजनी तथा तोडफोड गरेका छन् । माओवादीले
सरकारले मधेसी आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकलाई संसदमा पेश गरेको छ । मधेसमा विद्यमान कुरीति तथा शोषणको अन्त्य र सशक्तीकरणका लागि नीति निर्माण तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले बहिर्गमनमा परेका माओवादीका पूर्व लडाकुहरूले गर्दै आएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गर्ने षडयन्त्रमा सरकार लागि परेको आरोप लगाएको छ । काठमाडौँमा कात्तिक
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालमा आवद्ध माओवादी पूर्व लडाकुहरूले आफ्ना सात बुँदे मागबारे सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका
सरकार गठन गर्दा सरकार र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको तीन बुँदे सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै मधेसी मोर्चाले व्यवस्थापिका संसदको कात्तिक २६ गतेको बैठक बहिष्कार
सरकारले तराई, मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा लागेका २ सय ८ ओटा मुद्दाहरूमध्ये ७४ ओटा मुद्दाहरू प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम मुद्दा नचल्ने गरी सम्बन्धित निकायबाट
माओवादीका बहिर्गमित पूर्व लडाकुद्वारा नयाँवानेश्वरस्थित संसद भवन अगाडि कात्तिक २५ गते पनि आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । उनीहरूले नयाँ बानेश्वरमा आज दिनभर धर्ना दिएका
सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडित पूर्र्णप्रसाद पौडेलको मुद्दामा विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री
कोशी कटानका कारण श्रीलङ्का टापुमा रहेका ६ सय घरधुरी जोखिमा
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–२२ बिसपिट्टीकी पाँच वर्षीया लक्ष्मी रायको घाँटी रेटिएको तथा
पहिरोका कारण सडक अवरूद्ध हुँदा जिल्लाको जोरपोखरी–एकतिन–मेमेङ सडक खण्डमा एम्बुलेन्सलगायतका
