पाँच नम्बर प्रदेशका केही जिल्ला हेरफेर हुने गरी सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्दै एक सातादेखि बुटवलमा जारी बन्द मङ्सिर २१ गते साँझदेखि फिर्ता भएको राससले जनाएको छ ।
नेकपा एमाले रुपन्देहीका अध्यक्ष शिवराज सुवेदीले आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन भएको भन्दै बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिइएको जानकारी दिएका छन् । उनले भने-‘संशोधन प्रस्ताव छलफल नहुँदासम्म बन्दका कार्यक्रम फिर्ता लिइएको हो । तर, आन्दोलन भने जारी छ ।’ ।
इन्सेक रुपन्देही जिल्ला प्रतिनिधि रिमा विसीका अनुसार सरकारले प्रदेश नं ५ विभाजनका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गरेदेखि आज ७ औं दिन पनि यस क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भएको छ ।
आज दिन पनि रुपन्देहीमा बिहानैदेखि बुटवलका मुख्य चोकहरूमा प्रदर्शनकारीले नाराबाजी गरेका थिए ।
प्रदेश विभाजनको विरोधमा रुपन्देहीका विभिन्न समूहहरूले विरोध र्याली, नारा जुलुस गरी बुटवल बजार परिक्रमा गर्दै प्रदर्शन गरेका थिए । जनताको भावना विपरित संविधान संशोधन प्रस्ताव गरेर ५ नं प्रदेशलाई विखण्डन गर्न खोजेको भन्दै प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन नरोकिने प्रदर्शनकारीले बताएका छन् ।
इन्सेक कपिलवस्तु जिल्ला प्रतिनिधि नन्दराम पौडेलका अनुसार कपिलवस्तुमा बन्द र आन्दोलनका कार्यक्रम गर्दै आएका नेकपा एमालेलगायतका राजनीतिक दलले बन्द फिर्ता लिएका छन् ।
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव विरुद्धको आन्दोलनलाई प्रदर्शनकारीले आज पनि बन्द र प्रदर्शनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका थिए ।
आज जिल्लाको वाणगङ्गामा बसेको सङ्घर्ष समितिको बैठकले बन्द हड्तालाई छाडेर आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गरी शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने जनाएको छ ।
आन्दोलनको स्वरुप मात्रै परिवर्तन भएको तर आन्दोलन भने नरोकिएको एमालेका जिल्ला अध्यक्ष एवम् सङ्घर्ष समितिका संयोजक झविलाल पोख्रेलले बताए ।
विभिन्न राजनीतिक दलले आह्वान गरेको अनिश्चितकालिन बन्दको घोषणाले जिल्लाको जनजिवन प्रभावित बने पछि मङ्सिर २१ गते बसेको सर्वपक्षिय बैठकले आन्दोलनको रूप परिवर्तन गरेको हो । मङ्सिर २२ गतेदेखि यातायात तथा शिक्षण संस्था सञ्चालन हुने गरी प्रदर्शन जारी राख्ने दलहरूले निर्णय गरेको पोख्रेलले बताएका छन् ।
इन्सेक गुल्मी जिल्ला प्रतिनिधि टोपलाल अर्यालका अनुसार मङ्सिर १५ गतेबाट जारी आन्दोलनले दैनिक जीवन निकै कष्टपूर्ण बनेको छ । जिल्लाका विभिन्न भागहरूमा आमसभा तथा जनप्रदर्शन भइरहेका छन् भने सातौँ दिन पनि जिल्ला बन्द कायमै छ ।
अनिश्चतकालिन बन्दले दैनिक ज्याल मजदुरी गर्ने मजदुर, यात्रु, सरकारी कार्यालयका सेवाहरूलगायतका क्षेत्र पूर्ण रूपमा ठप्प भएका छन् । आज जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट ठुलो सङ्ख्यामा स्थानीयहरूले सरकारले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेको भन्दै उल्टो जुलुस निकालेका छन् । उल्टो जुलुसले बजार परिक्रमा गरेको थियो ।
मङ्सिर २१ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै संयुक्त आन्दोलन परिचालन कमिटीले आगामी दिनमा कुनै व्यक्ति र पार्टी विशेषका नेताको पुत्ला दहन नगर्ने, मङ्सिर २४ गतेबाट जिल्लाका प्रमुख स्थानहरूमा विरोध प्रदर्शन र आमसभा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका केही राजनीतिक दलको मागलाई सम्बोधन गर्ने नाममा सरकारले आम नागरिकको चाहना र भावना विपरित गएर संविधान संशोधन गर्न लागेको भन्दै स्थानीय आन्दोलित बनेको गुल्मी उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष दुर्गा पाण्डेयले बताए ।
इन्सेक पाल्पा जिल्ला प्रतिनिधि यज्ञमूर्ति तिमल्सिनाका अनुसार एक सातादेखिको पाल्पा बन्दले जनजीवन प्रभावित भएको छ ।
नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, जनमोर्चा, राप्रपा, अखण्ड नेपाल, नेकपा माले तथा विभिन्न पार्टीका भातृ सङ्गठनहरू सहभागी संयुक्त आन्दोलन समिति पाल्पाले बन्दको आयोजना गरेको हो ।
बन्दका कारण लामो तथा छोटो दुरीका र्सार्वजनिक सवारी साधन चलेका छैनन् । विद्यालय तथा कलकारखानासमेत ठप्प छन् । बन्द तथा प्रदर्शनको कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण बनाइएको बन्द आह्वानकर्ताले जनाएका छन् ।
यसैबिच सङ्घर्षको कार्यक्रम अर्न्तगत मङ्सिर २२ गते पनि पाल्पा बन्दको कार्यक्रम यथावत रहेको र जिल्लास्थित सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयको कामकाज ठप्प गराई जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि धर्ना दिने कार्यक्रम रहेको राप्रपा पाल्पाका अध्यक्ष डुँलबहादुर कुँवरले बताए ।
इन्सेक अर्घाखाँची जिल्ला प्रतिनिधि नारायण भुसालका अनुसार आन्दोलनकारीले एक सातादेखिको बन्द फिर्ता लिएपछि जनजीवन समान्य बनेको छ ।
मङ्सिर २१ गतेबाट संयुक्त सङ्घर्ष समितिले २५ गते सम्मको लागि बन्द फिर्ता लिएपछि जिल्लाबासीको जनजीवन सामान्य बनेको हो ।
बन्दका कारण विद्यालय, उद्योग, कलकारखाना, पसल, र यातायातका साधन पूर्ण रूपमा बन्द हुँदा जिल्लाबासीको जनजीवन कष्टकर बन्दै गएको थियो । बन्दका कारण विद्यार्थीको परीक्षासमेत प्रभावित भएको थियो ।
मङ्सिर २० गते संयुक्त सङ्घर्ष समितिले विशाल जनप्रदर्शन गरेपछि २५ गतेसम्मको लागि बन्द, हड्ताल र चक्काजाम जस्ता गतिविधिहरू फिर्ता गरिएको हो । सरकाले २५ गतेसम्म संशोधन प्रस्ताव फिर्ता नगरे फेरि आन्दोलन र बन्दका थप गतिविधिहरू निरन्तर सञ्चालन हुने संयुक्त सङ्घर्ष समितिका संयोजक विष्णु खनाल मुस्कानले जानकारी दिए ।