व्यवस्थापिका-संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर पश्चिम नेपालका केही जिल्लाहरूमा मङ्सिर १६ गते पनि आन्दोलनका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । इन्सेक रुपन्देही
सर्वोच्च अदालतले दिएको तारेख बुझ्न अख्तियारका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्की अदालतमा उपस्थित भएपनि उनीमाथि दायर भएको मुद्दाको सुनुवाइ भने स्थगित भएको छ । अदालतले कार्की
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा विपक्षी दलहरूले संसद अवरूद्ध गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले, नेकपा माले, नेमकिपालगायतका दलहरूले संशोधन
स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको लागि नौ बुँदे माग राखी कात्तिक २८ गतेदेखि आमरण अनसनरत त्रिविवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर
सर्वोच्च अदालतमा नेपालको संविधान संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको र सो विधेयक नेपालको संविधानको भावना प्रतिकूल हुनेगरी आएकाले तत्काल रोक्न माग गर्दै मङ्सिर १५
व्यवस्थापिका-संसद्मा मङ्गलबार बेलुका दर्ता भएको संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर पश्चिम क्षेत्रका विभिन्न जिल्ला र काठमाडौँमा गरिएको आन्दोलनका कारण जनजीवन प्रभावित भएको छ । सरकारले सीमाङ्कन
सरकारले संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयक सिंहदरबारस्थित व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा मङ्सिर १४ गते साँझ दर्ता गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठक सकिएपछि विधेयकको प्रस्ताव सरकारका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले स्वास्थ्य क्षेत्रको माग राखी अनसनमा बसेका डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाका लागि सार्थक वार्ताका माध्यामबाट समस्याको समाधान गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको
सरकारले चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग गर्दै १४ दिनदेखि महाराजगन्जस्थित त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आमरण अनसनरत प्रा. डा. गोविन्द केसीसँग सम्वाद गर्न दुई सदस्यीय वार्ता टोली गठन
‘घर शान्ति नै विश्व शान्तिको आधारः दिगो विकासका लागि लैङ्गिक हिंसा रहित समाज’ भन्ने नाराका साथ मङ्सिर १० गतेबाट देशैभर लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान
बालबालिका विरुद्ध हुने सजाय तथा अमर्यादित व्यवहारको अन्त्यका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन् । महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयद्वारा मङ्सिर
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालमा आवद्ध माओवादीका पूर्व लडाकुहरूले मङ्सिर ६ गते पेरिसडाँडास्थित एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । सात बुँदे माग
द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाए शान्ति सम्झौता सफल नहुने सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । शान्ति सम्झौता भएको १० वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा जवाफदेहीता निगरानी समिति र द्वन्द्वपीडित साझा
काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका इँटा उद्योगमा मात्र १३ हजार ७ सय १५ जना बालबालिका बालश्रममा रहेको महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले र्सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला सबै पक्षको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताएका छन् । आयोग,
स्वास्थ्य र चिकित्सा क्षेत्रमा सुधारको लागि नौ बुँदे माग राखी कात्तिक २८ गतेदेखि आमरण अनसनरत त्रिविवि शिक्षण अस्पतालका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर
मानवअधिकारकर्मी तथा द्वन्द्वपीडित सम्मिलित एक टोलीले मङ्सिर २ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की सर्वोच्च अदालतमा हाजिर भएका छन् । अदालतमा उपस्थित हुन कार्कीको नाममा अदालतले आदेश जारी गरेपनि त्यसको
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालमा आवद्ध माओवादीका पूर्व लडाकुहरूले कात्तिक ३० गते पेरिसडाँडास्थित एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालयमा धर्ना दिएका छन् । सात बुँदे माग
व्यवस्थापिका संसदको कात्तिक २९ गते बसेको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका निलम्बित प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको प्रस्ताव पारित गर्न जोड दिएका
१० वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत पाल्पाले १७
नवयुवा पुस्ताले ०८२ भदौ २५ गते गरेको प्रदर्शनका क्रममा नवलपरासी
राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग सबैभन्दा पछि जोडिएको जिल्ला हुम्लामा आज पनि
मधेस प्रदेशका १६ प्रतिशत बालबालिकामा कुपोषणको समस्या देखिएको छ ।
