INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

इन्सेकद्वारा कोभिड खोप केन्द्रको अनुगमन- खोपकेन्द्र कतै सुनसान, कतै अत्यधिक भीड

जिल्लाका १२ ओटै स्थानीय तहमा साउन ११ गतेदेखि साउन १६ गते सम्मका लागि कोभिड–१९ विरूद्धको खोप अभियान सञ्चालन भइरहेको छ…

खोप लगाउन नै सास्ती, भौतिक दूरी कायम नहुँदा कोभिड–१९ को सङ्क्रमण फैलने जोखिम

विराटनगर महानगरपालिका–५ की ३३ वर्षीया प्रतिमा श्रेष्ठ साउन १२ गते वीरेन्द्र सभागृहमा कोभिड–१९ विरूद्धको भेरोसिल खोप लगाउन पुग्नु भएको थियो…

कोभिड–१९ विरूद्धको खोप माग गर्दै इन्सेकसहित अधिकारकर्मीद्वारा सरकारलाई ध्यानाकर्षण–पत्र

कोभिड–१९ विरूद्धको खोप सबै जिल्लावासीले समयमा पाउनु पर्ने माग गर्दै इन्सेकसहित अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल अधिकारकर्मीहरूले साउन ४ गते नेपाल सरकारलाई…

शारिरीक अपाङ्गता तथा मनोसामाजिक समस्या भएका बालकको उद्दारका लागि इन्सेकको पहल

शारिरीक तथा मनोसामाजिक समस्या भएका फिदिम नगरपालिका–८ का ११ वर्षीय बालक किरण मगरको उद्दारका लागि इन्सेकले पहल सुरू गरेको छ…

जातीय विभेदसम्बन्धी घटनाका दोषीलाई संरक्षण गर्ने कार्य रोक्न आयोगद्वारा आग्रह

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जातीय विभेद तथा छुवाछूत जस्तो संवेदनशील घटनामा संलग्न दोषीलाई संरक्षण गर्ने कार्य रोक्न आग्रह गरेको छ…

खोरमा राखिएका बालकको इन्सेकको पहलमा उद्दार

शारीरिक अपाङ्गता भएका हिलिहाङ गाउँपालिका–६ का १२ वर्षीय बालक सुशन थोक्लिहाङको इन्सेक पाँचथर प्रतिनिधिको पहलमा असार १० गते उद्दार गरिएको…

मानव अधिकार आयोग र इन्सेकको संयुक्त टोलीद्वारा मेलम्चीको बाढीपीडित घटनाको अनुगमन

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयको संयुक्त टोलीद्वारा ०७८ असार ८…

कारागारमा पानी अपुग हुँदा समस्या भएको कैदीबन्दीको गुनासो

जिल्ला कारागार खाँदबारीमा दैनिक १५ हजार लिटर पानी आवश्यक भएपनि प्रर्याप्त मात्रा पानी नहुँदा समस्या भएको कैदी तथा बन्दीहरूले गुनासो…

जनशक्ति अभावमा भेण्टिलेटर प्रयोगविहीन

कोभिड–१९ सङ्क्रमित बिरामीलाई लक्षित गरी जिल्ला अस्पतालमा स्थापना गरिएको भेण्टिलेटरसहितको आइसीयू कक्ष प्रयोगविहीन भएको छ । जटिल प्रकृतिका बिरामीलाई भेण्टिलेटरमा…

राज्यले लिएको विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि सङ्घसंस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेः मन्त्री महतो

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री जुलीकुमारी महतोले राज्यले लिएको विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि सङ्घसंस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो ।…

सुरक्षाकर्मीद्वारा शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बल प्रयोगः एम्नेस्टी इन्टरनेसनल

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शन भएका ठाउँमा बल प्रयोग गर्ने गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले…

ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार र अवस्थाबारे अन्तरक्रिया सम्पन्न

ज्येष्ठ नागरिकको मानव अधिकारको वर्तमान अवस्था र सरोकारवालाहरूको भूमिका विषयमा ०७७ चैत १३ गते हेटौँडामा अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ ।…

वृद्धआश्रमको अवस्था विजोगः आयोग

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भरतपुरमा चैत ११ गते आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा वृद्धाआश्रमको अवस्था विजोग भएको जनाएको छ । आयोगको…

मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्य योजना र प्रदेशको मानव अधिकार विषयक छलफल

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र गैसस महासङ्घ बागमती प्रदेशको संयोजनमा सरोकारवालाबीच चैत ११ गते मानव अधिकार सम्बन्धी पाचौँ राष्ट्रिय कार्य…

काम एउटै ज्याला फरक, महिला मजदुरलाई सधै विभेद

भक्तपुरको सूर्यविनायक–८ मानेभञ्याङ्की माइली तामाङ् दिन भरी काम गर्दा रु. ७ सय ५० ज्याला पाउनु हुन्छ । स्थानीय कृषि फार्ममा…

आयोगले सिफारिस गरेका मुद्दालाई राज्यले सम्बोधन नगरेको गुनासो

मानव अधिकारसँग जोडिएका मुद्दामा सरकारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सम्बोधनका लागि सिफारिस गरेपनि राज्यबाट सम्बोधन गर्न नसकेको अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन्…

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१, सार्वजनिकीकरणः बागमती प्रदेशमा १ हजार ९२ जना पीडित

‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२१’ सार्वजनिकीकरण तथा सन् २०२० को मानव अधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम फागुन ७ गते…

प्रहरीबाट कुटपिट घटनाका पीडितलाई इन्सेकको पहलमा प्रहरीबाट उपचार खर्च प्रदान

सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका–८ स्थायी घर भई छथर जोरपाटी गाउँपालिका–३ ताङखुवामा बस्दै आउनु भएका ४१ वर्षीय नेत्रबहादुर कडुवालले इन्सेकको पहलमा प्रहरीबाट…

यौनजन्य हिंसा न्यूनीकरणका लागि जिल्लास्तरीय सञ्जाल गठन

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) जिल्ला प्रतिनिधिसहितको यौनजन्य दुर्व्यवहारविरूद्धको जिल्ला सञ्जाल गठन गरिएको छ । महिला,बालबालिकामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरणका लागि…

आमहड्तालमा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादती (प्रदेश १ अपडेट)

मन्त्रिपरिषद्को ०७७ पुस ५ गतेको निर्णयअनुसार विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना र माघ २१ गते विभिन्न संवैधानिक निकायमा भएको पदाधिकारी नियुक्ति…