राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालयको संयुक्त टोलीद्वारा ०७८ असार ८ गते मेलम्ची क्षेत्रमा गएको बाढी पहिरोले पुर्याएको क्षति र बाढीपीडितको अवस्थाको अनुगमन गरेको छ ।
आयोगका बागमती प्रदेश प्रमुख यज्ञ अधिकारी र इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतम, आयोगका जागेश्वर चापागाईँ र इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि नातिवाबु धितालले सो क्षेत्रमा गएको बाढीपहिरो, त्यसले पुर्याएको क्षति र स्थानीय जनतालाई स्थानीय सरकारले गरेको उद्धार तथा राहतको अनुगमन गरेको हो ।
असार १ गते राती मेलम्ची र इन्द्रवती नदीमा आएको बाढीले हेलम्बु गाउँपालिकादेखि मेलम्ची नगरपालिकासम्मका नदीकिनार आसपासका घरहरू, कृषि योग्य जमीन बगाएर बिनाश गरेको थियो ।
अनुगमनमा संलग्न टोलीले बाढीले बिनाश गरेको मेलम्चीदेखि हेलम्बुको चनौटे बजारसम्मका बस्तीहरूमा पुगेको क्षतिको अनुगमन गरेको थियो ।
साथै टोलीले बाढी पहिरोबाट बिस्तापित परिवारहरू, मेलम्ची नगरपालिका उपप्रमुख, स्थानीय वडाका जनप्रतिनिधिहरू, स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको थियो ।
बाढी पहिरोबाट चार जनाको मृत्यु र २१ जना व्यक्ति बेपत्ता भएको टोलीले जानकारी प्राप्त गरेको मानव अधिकार आयोगका बागमती प्रदेश प्रमुख यज्ञ अधिकारीले बताउनु भयो ।
त्यसैगरी बाढीले घर जग्गा बगाएर क्षति गरेपछि १ हजार ४ सय ६५ जना बिस्थापित भएको अधिकारीले बताउनु भयो । अनुगमन टोलीले हेलम्बु गाउँपालिकामा रहेको आठ ओटा ट्राउट माछा फर्म, दुई ओटा विद्यालय भवन, एउटा प्रहरी चौकी भवन एउटा स्वास्थ्य चौकी समेत बगाएको जानकारी लिएको छ ।
टोलीले अनुगमनको क्रममा देखिएका समस्या, बिस्थापितहरूको अवस्था समेतलाई समेटेर मेलम्ची नगरपालिका उपप्रमुख र अन्य स्थानीय सरोकारवालाहरूलाई तत्काल गर्नुपर्ने सुझावहरू दिएको इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतमले बताउनु भयो ।
टोलीले मेलम्ची बजार लगायतका बस्तीहरूमा बाँकी रहेका घरहरूको संरक्षण र बिस्थापितहरूको उचित राहत र व्यवस्थापनमा तत्काल स्थानीय सरकारबाट ध्यान पुर्याउन मेलम्ची नगरपालिका उपप्रमुख भगवती नेपाललाई सुझाव दिएको इन्सेकका प्रदेश संयोजक गौतमले बताउनु भयो ।