नेपालको संविधानले गाउँगाउँमा अधिकार दिए पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि सचेतनाको खाँचो रहेको सरोकारवालाले औँल्याएका छन् । संविधानको धारा २१७ ले…

स्थानीयहरूद्वारा डोटीको शिखर नपा–३ को कार्यालयमा पुस ३ गतेदेखि लगाइएको अनिश्चितकालिन  तालाबन्दीका कारण स्थानीय सेवाग्राहीहरू समस्यामा परेका छन् । शिखर…

हुम्लाका स्थानीय स्तरका कतिपय विवाद निरूपण गर्ने न्यायिक समितिमा कार्यविधिबारे जानकारी भएको जनशक्ति नहुँदा न्याय समपादनमा समस्या भएको छ ।…

भौगोलिक विकट भएको भन्दै वडासचिव वडामा बस्न नमानेपछि जिल्लाको बुलिङटार गाउ“पालिका एक वर्षदेखि वडा सचिवविहीन बनेको छ । ६ ओटा…

न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूले कानुनी प्रक्रिया नबुझ्दा स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्न कठिनाई भएको छ । १० ओटा स्थानीय तह रहेको…

दोर्दी गाउँपालिका–९ स्थित वडा कार्यलयमा तीन महिनादेखि सचिव नहुँदा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन् । कार्यालयमा विगत एकवर्ष देखि गोबिन्दबहादुर राउतले…

लिखु तामाकोसी गाउँपालिकाले हालसम्म कुनै पनि कानुन तथा कार्यविधि बनाउन सकेको छैन । गाउँपालिकाको निर्वाचन भएर निर्वाचित जनप्रतिनिधिले काम गरेको…

मेरिङ्देन गाउँपालिकाले उपभोक्ता समिति गठनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गरेको छ । उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी तथा सदस्यमा बहुविवाह र बालविवाह गरेकाहरू बस्न…

बाजुरा जिल्लाका नौ ओटै स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भएको छ । कर्मचारी नहुँदा स्थानीयको कामकाज प्रभावित भएको सेवाग्राहीको गुनासो छ…

न कानुनको जानकार, न त कानुनी सल्लाहकार, अनि इजलास कक्ष त अत्तोपत्तो छैन, सङ्खुवासभाका स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई । स्थानीय…

जिल्लाका विभिन्न स्थानीय तहका २९ वडा कार्यालय सचिव विहीन भएका छन् । सबै गाउँपालिकाले प्रत्येक वडामा सचिवको व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयमा…

छायाँनाथ रारा नगरपालिका भित्रका १४ वडाका वडा अध्यक्षले वडा कार्यालयको व्यवस्थापन, मसलन्दलगायत सेवा सुविधाको रकम अहिलेसम्म निकासा नदिएको भन्दै वडा…

स्थानीय तहमा इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको उपप्रमुखहरूको गुनासो रहेको छ । प्यूठानमा दुई वटा नगरपालिका र सात…

मानव अधिकार निगरानी समूहको पहल र नेतृत्वपछि यहाँको विकास निर्माण प्रक्रियाले सार्थकता पाएको छ । इन्सेकद्वारा इएलपी कार्यक्रम सञ्चालित बगनासकाली…

पैँयु गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जसमति गुरुङले ‘लगातार तीन वटा बैठकमा बिना जानकारी अनुपस्थित भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था भएको’ व्यहोरासहित सात…

स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनका लागि छुट्टै इजालस कक्ष अभावमा न्याय सम्पादनमा कठिनाई हुने गरेको बाँकेका न्यायिक समितिले गुनासो गरेका छन्…