हुम्लाका स्थानीय स्तरका कतिपय विवाद निरूपण गर्ने न्यायिक समितिमा कार्यविधिबारे जानकारी भएको जनशक्ति नहुँदा न्याय समपादनमा समस्या भएको छ ।
यो अवस्थाको अन्त्य गर्न पहिले न्यायिक समितिलाई नै कानुन र कार्यविधिसँग परिचित गराउनुपर्ने न्यायिक समितिका संयोजक एवम् सिमकोट गाउँपालिकाका उपध्यक्ष बलि रावतको भनाई छ ।
उनले भने–‘गाँउपालिकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति बनाइ स्थानीयस्तरका विवाद मिलाउनेदेखि न्याय निसाफका काम गर्ने संविधानमै तोकिएता पनि हुम्लाका न्यायिक समितिहरू गुणस्तरीय नहुँदा न्याय सम्पादनका कार्यमा समस्या भएको छ ।’
जिल्लामा संविधानको व्यवस्था अनुसार सबै स्थानीय तहमा न्यायिक समितिहरू गठन पनि भइसकेका छन् तर नयाँ संरचनाको आधारमा प्राप्त जिम्मेवारीमा भने राम्रोसँग काम पूरा हुन सकेको छैन खार्पुनाथ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सिन्दु हमालले बताइन् ।
उनका अनुसार समितिमा थप दुई निर्वाचित सदस्य पनि हुन्छन् । तर, अफ्नै क्षेत्राधिकार, मुद्दा निरूपणको विधि र न्यायिक सिद्धान्तबारे जानकारीको अभावले यी संयन्त्र प्रभावकारी नभएको उनको भनाइ छ ।
प्रायः न्यायिक समितिमा घर जग्गा किचलोदेखि सम्बन्ध विच्छेद सम्मका उजुरीका चाङ लागेका छन् अदानचुलि गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सौमति ऐडीले बताइन् । यस्ता घटनामा स्थानीय तहलाई फर्स्योट गर्न समेत गार्हो हुने गरेको ऐडीको भनाइ छ ।
ती उजुरीको सुनुवाइदेखि मुद्दा किनारासम्मको प्रक्रियामा अपनाउनुपर्ने विधि, आवश्यक पर्ने संयन्त्र र संरचनागत पक्षबारे प्रायः समिति अनविज्ञ हुँदा न्यायिक समितिहरू अन्यौलमा परेको सर्केगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जोशी धामीले बताए ।
त्यसैगरी अदालती झैझमेला नबोकी छिटो छरितो न्याय पाउने अपेक्षाले प्रायः विभिन्न किसिमका विवाद जनप्रतिनिधि सामु पुग्ने गरेका छन् तर हुम्लामा गुणस्तरीय न्याय सम्पादन नहुँदा स्थानीयका समस्या हल नहुने गरेको स्थानीयबासी धन बुढाको गुनासो छ ।
त्यो अपेक्षा पूरा गर्न र प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सरकारले पहिले समितिलाई नै न्यायिक प्रकृयासँग परिचित गराउनु पर्छ स्थानीयको भनाई छ ।