INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निश्कर्षमा पुर्‍याउः द्वन्द्वपीडित

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र ‘वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानवीन आयोग’ को कामलाई प्रभावकारी बनाएर तत्काल…

द्वन्द्वपीडित भन्छन्ः कि लास चाहियो, कि सास !

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएकाहरूका परिवारले आफ्ना आफन्तको कि लास कि सास चाहियो भनेर राज्यसँग माग गरेका छन् । बेपत्ता पारिएका…

ओझेलमा द्वन्द्वपीडित

नेपाल सरकार र तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडित अझै न्यायको खोजीमा…

मानव अधिकारका लागि सबै क्षेत्र क्रियाशील हुन आवश्यक : राष्ट्रपति

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उपलब्ध स्रोत साधनको व्यवस्था गर्दै मानव अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सबै क्षेत्र क्रियाशील हुन आवश्यक रहेको बताएकी छन्…

‘द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन सरकार प्रतिबद्ध’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानव अधिकार र सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेकाले द्वन्द्वपीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको…

द्वन्द्व पीडितको समस्यालाई बेवास्ता गरेको सरोकारवालाको गुनासो

सरकारले द्वन्द्व पीडित, शहीद, बेपत्ता तथा घाइते परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । ७०…

शान्ति सम्झौतका १२ वर्षः ‘द्वन्द्व पीडितका सवाल ज्युँका त्युँ !’-इन्सेक

शान्ति सम्झौतालाई नेपालको प्रगति, सामाजिक न्याययुक्त लोकतन्त्रको स्थापनाको प्रस्थानविन्दुको रूपमा हेरिँदै आएको भएपनि द्वन्द्वपीडितका सवाल ज्युँका त्युँ नै रहेको इन्सेकले…

विस्तृत शान्ति सम्झौताको १२ वर्षः द्वन्द्वपीडितलाई भएन न्यायको अनुभूति !

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको बाह्रवर्ष पुगिसक्दा पनि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । तत्कालीन राज्यपक्ष…

विस्तृत शान्ति सम्झौताका १२ वर्षः द्वन्द्वपीडितहरूले अझै न्याय पाएनन्

एउटा भनाई छ–‘१२ वर्षपछि खोला पनि फर्किन्छ’ । तर, यो भनाई देशमा चलेको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएकाहरुको लागि…

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगद्वारा अनुसन्धान सुरू

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा राज्य र तत्कालिन विद्रोही पक्षबाट बलर्पुवक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको घटनाको सम्बन्धमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले मङ्सिर…

माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षमा लागेको आरोपमा जन्म कैद

धादिङको चरौदीमा हाइवे क्लियरिङमा गएका बेला ०६१ पुस १८ गते हतियारसहित भागेर माओवादी सेनामा लागेका कालिकोट शुभकालिका–५, सुकाटियाका ३८ वर्षीय…

बेपत्ता व्यक्तिको अवस्था खोज्ने आयोग नै ‘बेपत्ता’ !

बेपत्ता व्यक्तिको अवस्थाबारे छानविन गर्न बनेको आयोग नै ‘बेपत्ता’ भएको पीडत परिवारले आरोप लगाएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन…

नन्दप्रसादको चौथो स्मृति दिवसमा अभियन्ताद्वारा न्यायको माग

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा तत्कालीन नेकपा माओवादीका कार्यकर्ताले छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको गोली हानी हत्या गरेको घटनाका दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै न्यायको…

शान्ति दिवसमा द्वन्द्वपीडित बालबालिकालाई शैक्षिक सामग्री वितरण

अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसका अवसरमा इन्सेकलगायत मानव अधिकार सञ्जाल दाङले द्वन्द्वपीडितका बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ । असोज ५ गते…

द्वन्द्व पीडित भन्छन्ः न्याय नपाउँदासम्म सङ्घर्ष गरिरहन्छौँ

रुकुम (पश्चिम) का द्वन्द्व पीडितले न्याय नपाउँदासम्म सङ्घर्ष गरिरहने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनीहरूले शान्ति स्थापना भएको १२ वर्षसम्म पनि…

सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रले प्रभावकारी काम काम गर्न नसकेको द्वन्द्वपीडितको गुनासो

सशस्त्र द्वन्द्वकालका भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका दोषीलाई कारवाही, पीडितलाइ न्याय, परिपूर्ण मेलमिलापमार्फत द्वन्द्वकालिन समयका घटनाहरू निरूपण गर्न बनेका…

विश्व बेपत्ता विरुद्धको दिवस-‘आयोगले काम गर्न सकेन !’

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तलाई सकारात्मक अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न नसकेको गुनासो…

बाँदरमुढे घटनाको १३ वर्ष, न्याय प्राप्तिको सवाल ज्युँका त्युँ: इन्सेक

सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालीन नेकपा माओवादीले चितवन जिल्लाको माडी क्षेत्रमा पर्ने कल्याणपुर गाविसको बाँदरमुढे खोलामा यात्रुबाहक बसमा विद्युतीय धराप विष्फोट…

अधिकारकर्मीहरूद्वारा गङ्गामायाको जीवन रक्षाको अपील

लामो समयदेखि सत्याग्रहमार्फत न्यायको माग गर्दै आएकी गोरखा फुजेलकी ६२ वर्षीया गङ्गामाया अधिकारीको जीवन रक्षाको लागि अधिकारकर्मीहरूले अपील गरेका छन्…

सङ्क्रमणकालीन न्याय र न्यायिक संयन्त्र विभेदरहित हुनु आवश्यक

एमनेष्टी इन्टरनेशनल, आइसिजे र ह्युमन राइट्स वाचले फागुन २ गते संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको एक वर्षे…