बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्तलाई सकारात्मक अनुभूति दिलाउने गरी काम गर्न नसकेको गुनासो गरिएको छ ।
विसं २०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका अवस्था ६० दिनभित्र परिवारजनलाई जानकारी गराउने भनी गरिएको प्रतिबद्धता १२ वर्ष बित्न लाग्दा पनि पूरा नभएकोप्रति पीडितले गुनासो गरेका हुन् ।
राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोग आफैमा रुमलिएको र पीडित पक्षको गुनासा सम्बोधन गर्ने गरी आफ्ना क्रियाकलाप अघि बढाउन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ ।
बेपत्ता परिवार समाजका संस्थापक अध्यक्ष एकराज भण्डारीले भने-“युद्धका बेलामा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार आफ्ना आफन्त हराएका वा मारिए वा जिउँदै छन् भन्ने कुरा अहिलेसम्म केही पत्ता नलाग्नुले पीडा भएको छ तर आयोगले पीडितको पीडालाई बुझेर काम गरेन ।”
घरको मुख्य कमाउने व्यक्ति बेपत्ता हुँदा आश्रित परिवारको विचल्ली छ । कमाउने छोराछोरी मारिएपछि राज्यले उनीहरूको संरक्षण, रोजगारी, शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्नुपर्ने भण्डारीको माग छ ।
आयोगले पीडित परिवारको पीडालाई ध्यान नदिएको द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीको आरोप छ । “आयोगले एउटा परिवारको सदस्य बेपत्ता हुँदा त्यो परिवारमा कस्तो समस्या हुन्छ । परिवारलाई कति पीडा हुन्छ भनेर अनुभूति गरेर काम गर्न सकेन । यो आयोगले पीडितलाई न्याय देला भन्ने आश मर्दै गएको छ ।”-उनले भने-“पीडितले कि लास कि श्वास मागेका छन् ।”
पीडितले अनुभूति गर्ने तरिकाले काम नगरेको गुनासोप्रति आयोगका प्रवक्ता प्रा डा विष्णु पाठकले भने-“आयोगले पीडितकै लागि काम गरेको हो । न्याय दिनकै लागि निरन्तर काम गरेका छौँ ।”
पाठकका अनुसार आयोग स्थापना भएको आठ महिनासम्म काम गर्ने कार्यालय नै भएन । आयोगको नियमावली आउन १३ महिना लाग्यो । विसं २०७२ वैशाख २ गते बाट उजुरी आह्वान सुरू भयो । केन्द्रको सीमित जनशक्ति र स्रोतबाट ७५ जिल्लामै पुगेर काम गर्नुपर्ने भयो । आयोगले विसं २०७२ माघ १७ गते व्यक्ति बेपत्ता पार्नुलाई अपराधीकरण गर्ने कानुनको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको अहिलेसम्म पारित गरिएको छैन । अपराध संहितामा समेटिएको भएपछि यो सङ्क्रमणकालीन द्वन्द्वको समयमा भएको हुँदा छुट्टै कानुन चाहिन्छ ।
आयोगमा तत्कालीन राज्यसत्तामा रहेका व्यक्ति प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री र प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा महत्वपूर्ण पदमा रहेका व्यक्ति र विद्रोही पक्षका नेताविरुद्ध पीडितबाट उजुरी परेको छ । तत्कालीन समयमा ८५ प्रतिशत राज्य र १५ प्रतिशत विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएको आयोगले जनाएको छ ।
बाह्र जना घर फर्किए
द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका १२ जना व्यक्ति घर फर्किएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले द्वन्द्वकालका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन लागिपरेका उजुरीको विस्तृत अध्ययन फारम भर्ने क्रममा १२ जना बेपत्ता व्यक्ति घर फर्केका पाइएको जनाएको छ ।
“द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको विस्तृत अध्ययनका लागि फारम भर्ने क्रममा १२ जना व्यक्ति घर फर्केको भेटिएका छन् ।”-आयोगका प्रवक्ता पाठकले भने-“सरकारबाट बेपत्ता व्यक्तिका पीडितका परिवारले राहतस्वरुप रु १० लाख लिइसकेका छन् । त्यो पैसा के गर्ने भनेर फोन सम्पर्क गरेका थिए ।”
आयोगले विस्तृत अध्ययन गर्न तयार गरेको २ हजार ५ सय उजुरीमा ४३ जिल्लामा विस्तृत अध्ययन फारम भर्ने काम सम्पन्न भएको छ । आयोगका प्रवक्ता पाठकले थपे-“विस्तृत अध्ययनका लागि प्रत्येक जिल्लामा पीडितलाई पायक पर्ने स्थानमा पुगेका छौँ । बसाइँसराइ गरेका र विदेश गएकाबाहेक सबै बेपत्ता आफन्तबाट फारम भर्ने काम भएको छ ।”
आयोगमा ३ हजार १ सय ९७ उजुरी परेको छ । त्यसमध्ये सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित ४ सय १४, दोहोरो उजुरी परेर गाभिएको १ सय १९, तामेलीमा राखिएका २ सय ८७, प्रारम्भिक कारवाही तथा प्रारम्भिक छानबिनमा रहेका उजुरी सङ्ख्या १४ र विस्तृत अनुसन्धान गर्न भनी निर्णय गरिएका २ हजार ५ सय छुट्याएको छ । आयोगमा मनाङ र मुस्ताङबाट कुनै उजुरी परेको छैन । आयोगले ३२ जिल्लामा छिट्टै काम विस्तार गर्ने तयारी गरेको छ ।
आयोगले विस्तृत अध्ययन गर्दा व्यक्ति कहिले र कहाँबाट बेपत्ता भएको थियो भनेर उजुरीका आधारमा व्यक्ति बेपत्तापूर्वको अवस्था र परिपूरणको फारम भर्ने काम गर्ने तयारी गरेको छ । विस्तृत अध्ययन सकेपछि सबै पीडितसँग बयान लिने आयोगको तयारी छ ।
आयोगका प्रवक्ता पाठकाका अनुसार ५ सय भन्दा बढी शङ्कास्पद चिहान उत्खनन् गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसमा एउटा उत्खनन् गर्नका लागि ३० देखि ४५ दिनसम्म लाग्छ । त्यही तरिकाले काम गर्दा आयोगले पूर्णरुपमा काम गर्न ६ वर्ष लाग्छ ।
भदौ १४ गते अन्तर्राष्ट्रिय दिवस
बिहीबार अर्थात् अगष्ट ३० मा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस नेपालमा पनि मनाइँदैछ । बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सम्झनामा यो दिवस प्रत्येक वर्ष ३० अगष्टका दिन मनाउने गरिएको छ । दिवस मनाउने क्रमको शुरुआत सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकाबाट भएको हो । गोप्य तवरले थुनामा राख्ने वा बेपत्ता बनाइने कार्य मानव अधिकारको ठाडो उल्लङ्घन् हो । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा कार्यरत मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय, रेडक्रस अन्तर्राष्ट्रिय समितिजस्ता संस्थाले यसबारे विश्वव्यापीरूपमा अभियान गरेर सरकार र विद्रोहीलाई दबाब दिइरहेका छन् ।