द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग’ र ‘वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानवीन आयोग’ को कामलाई प्रभावकारी बनाएर तत्काल निश्कर्षमा पुर्याउन सरकारसँग पुनः माग गरेको छ ।
कामै गर्न नसकेको भन्दै द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निश्कर्षमा पुर्याउन माग गरेको हो ।
काठमाडौँमा माघ ८ गते पत्रकार सम्मेलन गरी चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले दुवै आयोग विघटन गरी पीडितको समेत सहभागिता हुनेगरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी नयाँ आयोग गठन नगरेसम्म आफूहरूलाई मान्य नहुने चेतावनी दिए । सरकारले दुवै आयोग विघटन गर्ने आफूहरूको सुझाव कार्यान्वयन नगरेकोमा चौतारीको आपत्ति छ ।
चौतारीले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि गठन गरिएको आयोगले काम गर्न नसकेपछि गत असारमै विघटन गर्न सरकारसँग माग गरेको थियो ।
चौतारीले गम्भीर मानव अधिकार उलंघनका घटनामा संलग्न पीडकलाई अनिवार्य कैदको कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अध्यक्ष चौधरीले द्वन्द्वकालका पीडकलाई उन्मुक्ति दिने षडयन्त्र गरे सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।