INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

निषेधाज्ञा तथा कर्फ्युसम्बन्धमा नेपाली सेनाको अपिल

नेपाली सेनाले विद्यमान विषम परिस्थितिमा मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न अपिल जारी गर्दै देशभर निषेधाज्ञा र कर्फ्यू जारी गरिएको जनाएको छ।…

बाँकेका अधिकारकर्मीद्वारा जेनजी प्रदर्शनमा सरकारद्वारा गरिएको ज्यादतीको घोर भर्त्सना

भ्रष्टाचार, अव्यवस्था र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध नयाँ पुस्ताका युवा (जेनजी) हरुले ०८२ भदौ २३ गते काठमाडौंमा गरेको…

प्रधानमन्त्री राजीनामा देऊः न्यायिक छानविनलाई सघाऊ: इन्सेक

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले २०८२ भदौ २४ गते एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी भदाै २३ गते काठमाडौंमा राज्यले गरेको नरसंहारको न्यायिक छानबिनको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा…

नेपालस्थित विभिन्न दूतावासद्वारा मौलिक अधिकारहरूको पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण

अस्ट्रेलिया, फिनल्याण्ड, फ्रान्स, जापान, कोरिया गणतन्त्र, बेलायत, नर्वे, जर्मनी, र संयुक्त राज्य अमेरिकाका नेपालस्थित दूतावासहरूले काठमाडौं तथा नेपालका अन्य स्थानहरूमा…

शान्ति सुरक्षाको नाममा गरिने व्यक्ति हत्या बन्द गरी प्रदर्शनकारीका माग पूरा गर्न कदम चालः आयोग

काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न भागमा जेनजी पुस्ताको आह्वानमा ०८२ भदौ २३ गते भएको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोलीबाट विद्यार्थीहरुसहित डेढ दर्जन बढी व्यक्तिको…

प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने कार्य बन्द गरः आयोग

पछिल्लो पुस्ताका प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने कार्य बन्द गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विज्ञप्ति मार्फत आग्रह गरेको छ ।…

अत्यधिक बल प्रयोग घटनाको भर्त्सना: इन्सेक

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले २०८२ भदौ २३ गते एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी जेनजीले काठमाडौँमा गरेको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गरेको अत्यधिक बल प्रयोग घटनाको…

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयमा पुनर्विचार गरः आयोग

नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालहरुलाई बन्द गर्ने भनी गरेको निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ । सामाजिक…

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर: आयोग

नेपालमा दश वर्षसम्म चलेको सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको अवस्था अझै पनि सार्वजनिक हुन नसकेको विषयलाई गम्भीर रुपमा लिएको…

समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारलाई धम्की

सिद्धलेक गाउँपालिकामा शिक्षक सरुवा र विद्यालय समायोजनसँग सम्बन्धित विषयमा समाचार लेखेकै कारण नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय प्रतिनिधि तथा धादिङ न्यूज…

वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान गरी अनशनरत व्यक्तिको जीवन रक्षा गरः आयोग

वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान गरी अनशनरत व्यक्तिहरुको जीवन रक्षा गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ…

कर्णालीमा सात ओटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना

कर्णाली प्रदेशमा सात ओटा प्रेस स्वतन्त्रता हननका घटना भएका छन् । साउन २७ गते प्रेस काउन्सिल नेपालले २०८१ साउन १…

कारागार व्यवस्थापनमा सुधार गर्न आयोगको निर्देशन

कारागारभित्रको प्रशासनिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउनुका साथै कैदीबन्दीहरुप्रति मानवोचित व्यवहार गर्न र देशभरका सम्पूर्ण कारागारहरुलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार…

कैलाली जिल्ला कारागारमा झडप :  मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न इन्सेक लगायतका संघसंस्थाको माग

जिल्ला कारागार कैलालीमा ०८२ साउन २३ गते राती कैदीबन्दीहरुबीच भएको झडपमा परी मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्ति र घाइते भएकाहरुको…

कानुन संशोधनपूर्व सरोकारवालासँग सार्थक छलफल गरः आयोग

नेपाल सरकारले मुुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १७५ मा रहेको बहुविवाह गर्न नहुने भन्ने दफाका विभिन्न उपदफाहरुमा संशोधन प्रस्ताव…

साक्षी सुरक्षामा ध्यान पुर्‍याउन इन्सेकको माग

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले २०८२ असार २५ गते एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी रौतहट बमकाण्डका जीवित साक्षी ४३ वर्षीय गौरीशंकर रामको…

समाचार हटाउन दिएको आदेश प्रेस स्वतन्त्रता र संविधानको मर्मविपरीत: महासङ्घ

नेपाल पत्रकार महासङ्घले जिल्ला अदालत काठमाडौँले नेपालखबर डटकम र बिजमान्डु डटकम अनलाइनमा प्रकाशित समाचारलाई हटाउन दिएको आदेश प्रेस स्वतन्त्रता र…

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको परमादेशले आशा जगायोः इन्सेक

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले २०८२ वैशाख २३ गते एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष…

न्याय र परिपूरणका सन्दर्भमा देखिने गरी काम भएनः इन्सेक

अनौपचारि क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले २०८२ वैशाख २३ गते एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी चितवनको बाँदरमुढे घटना भएको २० वर्ष पुरा…

संक्रमणकालीन न्यायः आर्थिक वा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध नगर्न/नगराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राष्ट्रसंघलाई आह्वान

मानवअधिकारसँग सम्बन्धित २४ वटा संघसंस्थाले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई कुनै पनि आर्थिक वा प्राविधिक…