कारागारभित्रको प्रशासनिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउनुका साथै कैदीबन्दीहरुप्रति मानवोचित व्यवहार गर्न र देशभरका सम्पूर्ण कारागारहरुलाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
देशभरिका कारागारहरुको अनुगमन गरी विभिन्न समयमा प्रतिवेदन प्रकाशन र पत्राचारमार्फत कारागार सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको आयोगले ०८२ साउन २७ गते जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
पछिल्लो समय कैलाली कारागारमा कैदीबन्दीहरु बिच भएको मुठभेडबाट उत्पन्न स्थिति र रुपन्देही जिल्ला कारागारको समग्र स्थितिको बारेमा अनुगमन गरेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका सदस्य डा. लिली थापासहितको टोलीले रुपन्देही कारागारमा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित अन्य कैदीबन्दीहरुसँग भेट गर्नुका साथै कारागारको भौतिक अवस्था र समग्र व्यवस्थापनको बारेमा अनुगमन गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
कारागारमा रवि लामिछानेलाई राखिएको कोठाको झ्याल प्लाइले बन्द गर्दा कोठामा हावा पास हुन नसकेको, निजलाई कोठाबाहिर हिँडडुल गर्न नदिइएको जनाइएको छ ।
कोठासँगै खुला ट्वाइलेट रहेको, स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले निजलाई राखिएको कोठा उपयुक्त नभएको र अदालतबाट आदेश हुँदा समेत लामिछानेलाई स्थानान्तरण नगरिएको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
रुपन्देही कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएको, ज्येष्ठ नागरिक र बिरामीलाई राख्ने छुट्टै स्थान नभएको, पर्याप्त पत्रपत्रिका उपलब्ध नभएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
पढ्न चाहनेहरुका लागि शिक्षाको उचित व्यवस्था नभएको, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नुपर्नेहरुले प्राप्त गर्न नसकेको आयोगले जनाएको छ ।
बेलाबेलामा कारागारभित्र सर्पहरु पस्ने गरेको र कतिपय आधारभूत आवश्यकताहरुको व्यवस्थापनका लागि समेत कारागार कार्यालयसँग पर्याप्त बजेट नभएको भन्ने जानकारी अनुगमनका क्रममा पाइएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
यसैगरी कैलाली कारागारमा पछिल्लो पटक भएको हिंसात्मक मुठभेडबाट उत्पन्न परिस्थितिको आयोगको सुदूरपश्चिम कार्यालयले निरन्तर अनुगमन गरिरहेको आयोगले जनाएको छ ।
कैलाली कारागारमा ०८२ साउन २४ गते भएको घटना अगावै आयोगले ०८१ माघ ४ र ०८२ साउन १९ गते सम्भावित घटनाप्रति सतर्कता अपनाउन कारागार सम्बद्ध निकायमा पत्राचार गरेको स्मरण गरेको छ ।
घटनापश्चात् तत्काल आयोगको सुदूरपश्चिम कार्यालय धनगढीले अनुगमन गर्दा कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी भएको पाइएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
उक्त कारागारमा कैदीबन्दी बिच पटकपटक झगडा हुँदा पनि राज्य संयन्त्रले समस्या समाधानका लागि पर्याप्त पहल नगरेको, सुरक्षाकर्मीको संख्या न्यून रहेको, सुरक्षा चेकचाँच अत्यन्तै फितलो हुनुका साथै प्रविधियुक्त नरहेको र स्थानान्तरण प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा कैदीबन्दी बिच द्विपक्षीय भिडन्त हुन पुगेको पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले यसअगाडि कारागारहरुको अनुगमन गरी दिएका सिफारिसहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, कारागार व्यवस्थापनका लागि पर्याप्त जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्न आयोगले भनेको छ ।
रुपन्देही तथा कैलाली कारागारलगायतका सबै कारागारहरुको क्षमता अभिवृद्ध गरी उचित सुधार गर्न, कैदीबन्दीको स्थानान्तरण प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन, कारागारमा पटकपटक हुने गरेका भिडन्तहरु दोहोरिन नदिने रणनीति तय गर्न, कारागारको सुरक्षा व्यवस्थालाई चुस्त बनाउन, कारागारलाई सुधारगृहको रुपमा विकास गर्न, कारागार व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।