वार्ताका माध्यमबाट समस्याको समाधान गरी अनशनरत व्यक्तिहरुको जीवन रक्षा गर्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
कञ्चनपुर जिल्लाको महेन्द्रनगर, मदनचोकमा आरक्ष पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, ढक्का र तारापुरसमेतका जनताको बसोबासको व्यवस्था गर्न ०८२ साउन ३० गते आयोगले विज्ञप्तीमार्पmत जनाएको छ ।
आरक्ष पीडितलाई द्वन्द्वपीडित घोषणा, निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षालगायतका माग राख्दै ०८२ साउन २२ गतेदेखि आरक्ष पीडित सङ्घर्ष समितिका तर्फबाट अध्यक्ष जयबहादुर रोकाया र रणबहादुर बम आमरण अनशन बसेको घटनाका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको आयोगले जनाएको छ ।
यस विषयमा आयोगमा ज्ञापनपत्र समेत प्राप्त भएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । महेन्द्रनगरका साथै कञ्चनपुर जिल्लाकै वाणी र लालझाडीको ढक्का शिविरमा भइरहेको रिले अनसनको समेत राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीबाट अनुगमन भएको आयोगले उल्लेख गरेको छ ।
आमरण अनशनरत व्यक्तिहरु ज्येष्ठ नागरिक पनि रहेको र अनशन लम्बिँदै समेत गएको सन्दर्भमा निजहरुको स्वास्थ अवस्था दिनप्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको अनुगमनबाट पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकहरु, विशेषतः सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, सम्पतिको हक, शिक्षाको हक, रोजगारीको हक, स्वास्थ्य सम्बन्धी हक आकर्षिक हुने आयोगले स्मरण गरेको छ । त्यस्तै आवासको हक, महिलाको हक, बालबालिकाको हक, दलितको हक र ज्येष्ठ नागरिकको हकसमेतका व्यवस्था आरक्ष पीडितहरूको अधिकारका रुपमा समेत आकर्षित हुने देखिएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
संविधानको धारा ५६ (६) मा मानव अधिकार र मौलिक हकहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यका तीनवटै तहको हुने भनी उल्लेख भएको आयोगले स्मरण गरेको छ ।
नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ मा मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन र समन्वयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको छ ।
त्यसैगरी नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा २ मा कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि व्यक्तिलाई आफ्नो जीवन धान्ने उपायबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
आमरण अनशनमा रहेका व्यक्तिहरुको स्वास्थ्य अवस्था समेतलाई ध्यानमा राखी निजहरुको मागका सम्बन्धमा यथाशीघ्र छलफल गर्दै विवादका विषयहरुमा वार्ता र सहमतिकै माध्यमबाट निष्कर्षमा पुग्न भनिएको छ ।
साथै, आमरण अनशनलाई स्थगित गरी आफ्ना माग र अधिकारका सम्बन्धमा वार्ता, छलफल र कानूनी बाटो अवलम्बन गर्न समेत अनशनरत पक्षलाई आग्रह गरिएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।