कर्णाली प्रदेशमा खाद्य परिषद गठनको माग गर्दै नागरिक समाज संस्थाहरुले जेठ १ गते भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव…

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यालय जुम्लामा पुनस्थापना गर्न माग गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा सांसद कान्तिका सेजुवाल र संविधान सभा…

मधेस प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष ०८१/८२ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा मधेस प्रदेशको आठ ओटै जिल्लाहरूमा रहेका झण्डै एक…

नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति ५६ वर्षीय केशबहादुर विष्टमाथि बोतल प्रहार गरी घाइते बनाएकाे आराेपमा पुर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख हरि बहादुर…

इन्सेक कर्णाली प्रदेशको टोलीले कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री खड्गबहादुर पोखरेललाई फागुन ४ गते ध्यानाकर्ष पत्र बुझाएको छ ।…

एकल महिला समूहले ०८० माघ ४ गते देशभरीका स्थानीय तहमा एकल महिला सुरक्षा कोषको कार्यान्वयनको माग गर्दै ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको…

रसुवामा इन्सेकलागयत मानव अधिकारकर्मीहरूले मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी भएको ७५ औँ वार्षिकोत्सवको अवसरमा स्थानीय सरकारको संयुक्त रूपमा मानव…

मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी भएको ७५ औँ वर्ष प्रवेशकाे अवसरमा मानव अधिकार एलायन्स र इन्सेकले मानव अधिकार कार्ययोजना…

द्वन्द्वबाट पीडित भएका व्यक्तिहरूको स्मृति गर्दै उनीहरूको विगतका कथा र योगदानको भविष्यमा कसरी स्मरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर…

शिक्षा, स्वाथ्य, वातावरण र लैङ्गिक हिंसासम्बन्धी समस्याहरु समाधान गर्न माँग राख्दै शम्भुनाथ नगरपालिकाको मानव अधिकार समूहले ०८० मङ्सिर १३ गते…

गोसाइकुण्ड गाउँपालिका-१ का वडा अध्यक्ष उर्केनछिरिङ तामाङलाई बिना कारण प्रहरीले गिरफ्तार गरेको प्रति आपत्ति जनाउँदै स्थानीय तथा नेकपा (एमाले) ले…

कर्मचारी अभावले इलाका प्रशासन कार्यालय नराकोटमा तीन सातादेखि नागरिकता वितरण रोकिएपछि भदौ २६ गते इन्सेक अनलाइनमा एक सातादेखि कार्यालयमा कर्मचारीविहीन,…

बिन्दबासिनी गाउँपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख कपिल लामिछानेलाई ०८० असोज ३० गते वडा नं. १ का वडाध्यक्ष अच्छेलाल महतो र वडा…

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र फियान नेपाल लगायतका संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरूले मधेस प्रदेशमा कृषकहरूले भोगिरहेको समस्या सम्बोधन गर्नका लागि…

बागमती प्रदेश सभाका सभामुख समक्ष नागरिक सम्मेलनद्वारा पारित घोषणा पत्र ०८० असोज २४ गते बुझाइएको गरिएको छ । नागरिक सम्मेलनले पारित…

सरकारले संसदमा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पीडितले उठाएका…

कर्मचारी अभावले इलाका प्रशासन कार्यालय नराकोटमा तीन सातादेखि नागरिकता वितरण रोकिएपछि भदौ २६ गते इन्सेक अनलाइनमा एक सातादेखि कार्यालयमा कर्मचारीविहीन,…

मानव अधिकारकर्मीहरुको समूहले २०८० असोज ५ गते गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय मधेस प्रदेशलाई द्वन्द्ध पीडितहरुको शिक्षा तथा उपचारको प्रभावकारी…