मानव अधिकार विश्वव्यापी घोषणा पत्र जारी भएको ७५ औँ वर्ष प्रवेशकाे अवसरमा मानव अधिकार एलायन्स र इन्सेकले मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयनकाे माग गर्दै ०८० मङ्सिर २४ गते ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकाे छ ।
समयक्रममा मानव अधिकारसँग सरोकार राख्ने विषयहरूको विषयगत क्षेत्र समेत वृहत बन्दै गएको भन्दै मुलकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना पश्चात संविधानतः जीवन, स्वतन्त्रता, समानता, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति सबैका लागि हुनुपर्ने प्रावधानहरू सुनिश्चित गरिएका कुराहरूलाई स्मरण गराउँदै बालबालिका, दलित, अल्पसङ्ख्यक, महिला, ज्येष्ठ नागरिक लगायतका वर्गहरूका लागि विशेष हकको व्यवस्थाको कार्यन्वयनको लागि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएकाे हो ।
मानव अधिकार कार्ययाेजना नगर्दा स्वराेजगार नभएकाे, जातीय तथा लैङ्गिक विभेद, छुवाछुत जस्ता सचेतना र शिक्षालाई स्थानीय मानव अधिकारका विषयहरूलाई कम ध्यान दिएकोले स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी बनाउन नसकेकोले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयाेगले बनाएकाे मानव अधिकार कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहलाई ध्यानाकर्षण पत्र मार्फत माग गरिएकाे छ ।
कार्ययोजना कार्यान्ववयन गर्ने जिम्मेवारी संस्था वा व्यक्तिको विषयमात्र होइन, यो सबैको सरोकार र पहलको विषय समेत हो । यसको कार्यान्वयनका लागि जिल्ला तहमा जिल्ला समन्वय सामाती र स्थानीय तहमा स्थानीय तहका प्रमख वा अध्यक्षले समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको मानव अधिकार एलायन्सका अध्यक्ष बिनाेद रिजालले बताउनु भयो ।
उक्त सोमितिले दुई महिनामा कम्तिमा एक पटक बैठक बसी आफ्नो कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्ने व्यवस्था भए पनि कार्यक्रम नभएकाेले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएकाे हाे । मानव अधिकार एलायन्सका अध्यक्ष बिनाेद रिजाल, इन्सेकका प्रतिनिधि लगायतकाे सहभागितामा जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख कुलमान विश्वकर्मालाई पत्र बुझाइएकाे थियाे ।
