सरकारले संसदमा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा पीडितले उठाएका चासोलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै नेपालका २३ जना द्वन्द्वपीडित अगुवाहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसलाई ०८० असोज १८ गते पत्र पठाएका छन् । नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आवासीय संयोजक मार्फत राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसलाई पत्र पठाउँदै द्वन्द्वपीडितहरूले आफूहरूका माग सम्बोधन गर्ने बारेमा नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइदिन आग्रह गरेका छन् ।
द्वन्द्वपीडितले राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई पठाएको पत्रमा सङ्घीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको उपसमितिको विचाराधीन विधेयकमा आफूहरूले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएका केही सरोकारलाई नसमेटेको उल्लेख गरेका छन् ।
पत्रमा द्वन्द्वपीडितले सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा भएका त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्न गरेको फैसला विपरीत रहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यसैगरी द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनहरूलाई ‘मानव अधिकार उल्लङ्घन’ र ‘गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन’ मा वर्गीकरण गर्दा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका दोषी पनि कारबाहीको भागीदार हुनेमा द्वन्द्वपीडितले पत्रमार्फत शङ्का जनाएका छन् ।
राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई सम्बोधन गरिएको पत्रमा अहिले नेपालमा विधेयकमा पीडित र प्रत्यक्षदर्शीको संरक्षण गर्ने संयन्त्र नभएको बताइएको छ भने प्रस्तावित विधेयकमा पनि त्यस्तो निकायको बन्दोबस्त नगरिएकाले यौन दुर्व्यवहारका पीडितहरूमा आफू सार्वजनिक भइने डरले उजुरी दर्ता गर्न डराइरहेको तथा यौनजन्य हिंसाका पीडितले अहिले पनि सुरक्षित महसुस गर्न नसकेको गुनासो गरिएको छ ।
पत्रमार्फत द्वन्द्वका बेला भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे निर्णय दिने विशेष अदालतको व्यवस्था गर्न माग समेत द्वन्द्वपीडितहरूले गरेका छन् ।
त्यसैगरी द्वन्द्वपीडितले लामो समयदेखि अड्किएको नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यएको प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन द्वन्द्वपीडितको सरोकारहरूलाई पूर्ण रूपमा समावेश गरेर सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास गराउनका लागि राष्ट्रसङ्घका महासचिवलाई आफ्नो शक्ति प्रयोग गर्न समेत अनुरोध गरेका छन् ।