सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले आफूलाई अन्यौलमा नराख्न राज्यसँग आग्रह गरेका छन् । बेपत्ता पारेको वर्षौँ भइसक्दा समेत…

बेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले द्वन्द्वकालमा बेपता पार्ने कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्नका लागि आवश्यक कानुन, ऐनको अभाव…

राष्ट्रिय महिला आयोगले भदौ १२ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागिहरूले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्यका लागि भएका कानुन,…

महिनावारी हुँदा घरभन्दा अलग्गै गोठमा बसाल्ने छाउपडी प्रथा सामाजिक कुरीति र विसङ्गती भएको सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । महिला बालबालिका कार्यालय,…

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) को पहिलो साधारण सभा भदौ ३ गते काठमाडौँमा सम्पन्न भएको छ । साधारण सभाले…

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को २१ औँ साधारण सभा काठमाडौँमा साउन ३२ गते सम्पन्न भएको छ । साधारण सभामा इन्सेकका…

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले समाजको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तनका संवाहक युवावर्ग नै भएकाले युवा सशक्तीकरणका लागि लगानी बढाउनुपर्ने बताएकी छन्…

महिला तथा बालबालिका बेचबिखनविरुद्ध सहकर्मी समूह नेपाल (एट्वीन) को सातौँ अधिवेशन तथा १४ औँ साधारणसभा एवम् २० औँ वार्षिकोत्सव साउन…

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सबै मिलेर नेपालमा विद्यमान बालविवाह, दाइजो प्रथा, बालश्रम, छाउपडीजस्ता विभिन्न प्रकारका कुरीति र परम्पराको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएको राससले जनाएको छ…

‘सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरूको अभियान, जातीय पहिचानसहितको सङ्घीय संविधान संशोधन’ भन्ने मुल नाराका साथ सुरुङ्गा नपा-४ मधुपट्टीमा साउन २५ गते २३…

इन्सेकका संस्थापक महासचिव अथक मानव अधिकार योद्धा स्व. प्रकाश काफ्लेको २५ औँ स्मृति दिवसको अवसरमा २३ औँ प्रकाश मानव अधिकार…

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदिप पाठकले आप्रवासी कामदारको मानव अधिकार संरक्षण प्रमुख मुद्दा भएको बताएका छन् । १ नं.…

मानव अधिकार तथा दलित आन्दोलनमा योगदान पुर्‍याएका सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका-२ का ५३ वर्षीय युक्तिलाल मरिक (डोम) साउन १६ गते वैद्य-प्रकाश…

मानव अधिकार तथा दलित आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएका सप्तरीको छिन्नमस्ता गाउँपालिका-२ का ५३ वर्षीय युक्तिलाल मरिक (डोम) लाई वैद्य-प्रकाश मानव…

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले संविधानले संवैधानिक मान्यता दिएको स्थानीय तहको अधिकार कटौति गर्ने षडयन्त्र भइरहेको…

छाउपडि कुप्रथा विरुद्धको निर्देशिका २०६४ र सर्वोच्च अदालतको फैसलालगायतलाई अक्षरस पालना गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन् ।…

अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुकूल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायमा सहज पहुँच हुनुपर्नेमा सहभागी वक्ताले जोड दिएका राससले जनाएको छ…

अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भमा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) क्षेत्रीय कार्यालय धनगढी लगायत मानव अधिकार तथा न्यायसँग सम्बन्धित अन्य संस्थासमेतको…

अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले दण्डहीनता अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका…

संविधानको रक्षाका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय मानव…