संविधानको रक्षाका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक, उच्च अदालत वार एसोशियसन, एफडब्लुएलडीको संयुक्त अयोजनामा साउन २ गते नेपालगञ्जमा आयोजित “पीडितहरूको न्यायमा पहुँच र कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूको भूमिका” विषयक छलफल कार्यक्रममा नेपाल बार एशोसियसनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष शालिकराम सापकोटाले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।
कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्थले पीडित न्यायलयसम्म सहज तरिकाले पुगेर न्याय पाउन सकेमात्र न्यायमा पीडितको सहज पहुँच भएको मान्नुपर्ने बताए । उनले न्यायलयले गरेका फैसला कार्यान्वयन नभएका विषयमा पनि छलफल चलाउन आवश्यक रहेको बताए । प्रजिअ पन्थले कर्मचारीहरूलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वतावरण आवश्यक रहेको बताउँदै कतिपय घटनामा राजनीतिक दबाव आउने भएकाले न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको बताए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका क्षेत्रीय निर्देशक मुरारीप्रसाद खरेलले रोम विधान कार्यान्वयनमा ल्याउन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पहल गरिरहेको बताउँदै समग्र न्याय प्राप्तिका लागि रोम विधान आवश्यक रहेको बताए ।
उनले पीडितहरूको न्यायमा पहुँच र कार्यान्वयनमा सरोकारवालाहरूको भूमिक सम्बन्धमा अवधाराणपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । अवधारणापत्रमा व्याप्त दण्डहीनता अन्त्य गरी कानुनी राज्यको स्थापना, दण्डहीनतालाई विस्तारित हुन नदिई नरसंहार, मानवता विरूद्धको अपराध, युद्ध अपराध जस्ता कार्य हुनबाट रोक्न, पीडितलाई न्याय दिलाउन, अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनद्वारा प्रद्धत अधिकारको रक्षा र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग समझदारी कायम गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी टेकप्रसाद राईले इमान्दारिताका साथ कानुनको परिधि भित्र रहेर काम गर्नुपर्ने बताए । जिल्ला न्यायाधिवक्ता टेकबहादुर थापाले अपराधिले अपराधलाई व्यवसायिक बनाएको बताए । उनले बलात्कार जस्ता घटनामा चिकित्कसको प्रतिवेदन महत्वपुर्ण हुने भएकाले त्यसतर्फध्यान दिनुपर्ने बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता विजय गुप्ताले सहज सरल र सुलभ न्याय हुनुपर्नेमा जोड दिँदै रोम विधान महत्वपूर्ण दस्तावेज भएको बताए । नेपाल पत्रकार महासङघ बाँके शाखाका अध्यक्ष ठाकुरसिंह थारूले रोम विधान अनुमोदन भए सरकारले गर्न नसकेका सवालहरू सम्बोधन हुने बताए ।
इन्सेक क्षेत्रीय संयोजक भोला महतले नेपाल सरकारलाई दबाव पुगोस र भविष्यमा गम्भीर प्रकृतिका घटना नदोहोर्याउन सरोकारवाला निकाय सचेत हुन् भन्ने उद्धेश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउँदै व्याप्त दण्डहीनता अन्त्यका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा अधिवक्ता प्रहलाद कार्कीले शक्तिमा रहेका पात्र परिवर्तन नभएका कारण रोम विधान अनुमोदन हुन नसकेको आरोप लगाए । गैसस महासङ्घका कावा अध्यक्ष सपना भट्टराई, फियानका सुरेस गौतमलगायतले रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।