अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुकूल अपाङ्गता भएका व्यक्तिको शिक्षा, स्वास्थ्य र न्यायमा सहज पहुँच हुनुपर्नेमा सहभागी वक्ताले जोड दिएका राससले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गतासम्बन्धी सञ्जाल (आइडिए) ले साउन १२ गते आयोजना गरेको कार्यशालामा उनीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि र दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयनका लागि सरकार जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
उनीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको महिला अधिकार, रोजगार र प्रतिनिधित्वसहितको समावेशीकरण, लैङ्गिक समानताका लागि सरकारले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नभएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै संविधानको मौलिक हकमा कतिपय अधिकारको सुनिश्चित गरिएको भएपनि पर्याप्त कानुन र व्यावहारिक कठिनाइका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको धारणा व्यक्त गरे ।
सो अवसरमा स्विटजरल्याण्डको जेनेभास्थित सिआरपिडी कमिटीका पूर्वसदस्य सिल्भिया क्वानले दिगो विकासको लक्ष्यमा समाविष्ट विषयको कार्यान्वयनका लागि सरकार र गैरसरकारी पक्षको भूमिकाबारे प्रकाश पार्दै पक्ष राष्ट्र भएकाले उक्त अभिसन्धिको पालनामा नेपाल सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
नेपाल सरकारले सन् २०१४ मा सिआरपिडीसम्बन्धी आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्रसंघीय समितिमा बुझाइसकेको छ भने नागरिक समाजको छायाँ प्रतिवेदनबारे आगामी सेप्टेम्बरको पहिलो सातामा जेनेभमा समीक्षा हुँदैछ ।